संसद् पुगेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा राजनीतिरहित विद्यालय व्यवस्थापन, राजनीतिक दलमा शिक्षकको आबद्धता अन्त्य र आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्मको विद्यार्जनको सीमा तोकियो।
अनलाइन व्यवस्थाले स्व. नेम्वाङप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहने तर पार्टी कार्यालय जान असमर्थ शुभेच्छुक, शुभचिन्तकका लागि सुविधा पुग्ने एमाले अपेक्षा।