अवैध सुन प्रकरणको छानबिन गृह र अर्थ मन्त्रालयका निकायबाट भइरहेकाले निष्पक्ष बनाउन गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको बयान उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन गठन गर्नुपर्ने एमाले नेता योगेशको धारणा।
बालुवाटार बैठक निष्कर्षविहीन भए पनि सभामुख घिमिरेको पहलमा तोकिएको समय बैठक बस्नुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा संसद्लाई नियमित कार्यसूचीमा लैजान सबै दल सहमत भएपछि खुल्ने भयो संसद्।
छानबिन सीआईबीको जिम्मामा पुगेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका १७ जनालाई थप सात दिन हिरासतमा राखेर छानबिन गर्न अनुमति दिएको हो।
असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्यहरुले बर्खास्तीको माग गरेपछि अध्यक्ष उषा मिश्रले पार्टीले कारबाही गरेका र पद रिक्त रहेका ३७ जिल्लामा पार्टीका नेताहरुसँगको समन्वय र केन्द्रीय समितिको म्यान्डेट अनुसार जिल्ला अध्यक्ष तोकिएको बताएकी...
भागबन्डाअनुसार कांग्रेसले ४, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले ३, माओवादी केन्द्रले २, नेकपा एस, जसपा र जनमत पार्टीलाई एक–एक समितिको नेतृत्व बाँड्ने सहमति भएको हो।
माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा हुँदै आएको अवरोध हटाउन सत्तापक्ष कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका दलसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको हो।