राजनीतिक दलले बुझाएको आयव्ययको विवरणसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन शंकास्पद देखिएपछि महालेखाका विशेष कर्मचारीबाट लेखापरीक्षण गराउने निर्णयमा आयोग पुगेको हो।
एमालेलाई संघीयताप्रति अरुची किन हो ? यो कुरा राम्रोसँग बुझ्न सकिएको छैन। तर एमाले जस्तो जिम्मेवार दलले आन्दोलन र संविधानको विरुद्ध गएर संघीयताको विरोध गर्दा द्वन्द्वको बिजारोपण हुने निश्चित छ।