संवाद

त्यही प्रचण्ड कमरेडको काँधमा टेकेर प्रधानमन्त्री हुने, पछि उसैलाई धोका दिने ?

सेयर बजारले देशको पुँजीलाई चलायमान बनाउने र पुँजी निर्माणका लागि वातावरण तयार गर्ने भएकाले यसलाई अनुत्पादक क्षेत्र मान्न मिल्दैन।

अहिले केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने अवस्था छैन। नेपाली कांग्रेस, दाहाल–नेपाल समूहको नेकपासँगको सहकार्य नै प्राकृतिक हुन्छ।

सत्ताको राप र चापले गर्दा यस्तो भएको भन्ने हामीले बुझेका छौं। संवैधानिक आयोगले सत्ताले के भन्छ भनेर कुर्ने होइन नि।

इतिहास हाम्रो सम्पत्ति हो, हिजोका गौरवका कथा छन् हामीसँग। तर, त्यो पस्केर मात्रै अब हुँदैन।

हामी सबै मिडिया, लेखक, बुद्धिजीवीसँग डराएका होइनौं। हाम्रो लक्ष्य पनि उनीहरूका विरुद्ध छैन।

डिस्टिङ्सन भनेको थिएँ, त्यो अंक आउन सकेन। फर्स्ट डिभिजन त दिनुपर्छ होला।

गरिब, मजदुर जहाँ थिए त्यहीं छन्, बरु अझै तल परेका छन्। न मजदुरको अनुहारमा मुस्कान आयो, न किसानको अनुहारमा खुसी।

गोल्डस्टारको देशभर एउटै मूल्य छ। ५०० पर्ने गोल्डस्टार जुत्ता कसैले ३०० मा दिन्छ भने त्यो नक्कली हो। यसमा ग्राहक सजग हुनुपर्छ। 

जनस्तरमा संसद् विघटनसँगसँगै कम्युनिस्ट सरकारको तीनवर्षे कार्यकालमा जनतालाई झुटको खेती र भ्रमको पुलिन्दा बाँडेर सुख, समृद्धि, स्थिरता र विकासको आश्वासन बाँडेका थिए। त्यसबारे हामीले गाउँगाउँमा कार्यकर्तालाई सचेत गराएका छौं।  

पहिलेजस्तो कारोबारको अभिलेख नगर्ने तर, खर्च दाबी गरी आयकर र भ्याट छल्ने काम अब हुँदैन। पछिल्लो समयमा झुटो बिलबिजक बनाउने करिब २०० कम्पनीलाई मुद्दा दायर गरिसकेका छौं। 

अहिले ‘कोभिड पुल’ को व्यवस्थापन गरी धमाधम दाबी भुक्तानीको काम पनि भइरहेको छ।

हामी संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीकाे कदमको दीर्घकालीन प्रभावबारे केन्द्रमा छलफल गरिरहेका छौं र आन्दोलनमै छौं। गाउँगाउँमा भने यो त कांग्रेसका लागि राम्रो अवसर भयो भन्ने छ।

हामी सहकार्यभन्दा पनि नेतृत्वका लागि सक्षम छौं। सरकारको नेतृत्वमा हाम्रो दाबी छ। नेकपा कानुनी रुपमा विभाजित नहुँदा पनि हामीलाई समस्या भएको छ।

प्रदेशको हकमा केन्द्रले निर्णय गरिदिने होइन। हामीले केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छैनौं। 

कांग्रेस कसैसँग मिलेर चुनाव लड्दैन। एक्लै जनतामाझ जानेछ। जनतासँग आफ्ना स्पष्ट एजेन्डा राख्नेछ। चुनाव भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीलगायत सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टीको पत्तासाफ हुनेछ। 

लामो समयसम्म रहने कोभिडको प्रभाव अध्ययन र अर्थतन्त्र अगाडि बढाइराख्न पुनस्र्थापना तथा राहतका काम त आवधिक रुपमा भइरहनुपर्छ। 

पार्टीभित्रको किचलो त नेताहरु मिलेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, संसद्लाई सजाय दिने होइन। सार्वभौम जनताले के गल्ती गरेका थिए र संसद् विघटन गरियो ? 

हिजोको दिनमा आयल निगम नोक्सानमा गयो, निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेकै हो। नोक्सानमा जाँदा पनि निजीकरण गर्नुपर्ने, नाफामा जाँदा पनि धेरै नाफामा गयो भन्ने। अनि निगमले गर्नुपर्ने चाहिँ के त?

विस्तारै हामी पनि उत्पादनतर्फ लाग्नुपर्छ। लुब्रिकेन्ट्स, टायर, ब्याट्री, वायरलगायत अन्य पार्टपूर्जा आफैं उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ। यसका लागि स्थिर सरकारी नीति आवश्यक हुन्छ।