शिक्षक सधैं हेपाइमै छन् : धनञ्जय शर्मा, शिक्षाविद् [अन्तर्वार्ता]

धनञ्जय शर्मा विद्यालय शिक्षाका विज्ञ हुन्। तीस वर्षभन्दा बढी समय शिक्षण पेसामा संलग्न काठमाडौंको बाफलस्थित ज्ञानोदय माविका पूर्व प्रधानाध्यापक हुन्। शर्मा २० वर्षसम्म नेतृत्वमा रहँदा उक्त विद्यालय देशकै उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय बन्न सफल भएको छ। हाल शिक्षण पेसाबाट निवृत्त शर्मासँग शिक्षक र शिक्षाका समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी :

सरकारले सेवासुविधामा निजामती कर्मचारी र शिक्षकबीच विभेद गरेको भन्ने छ। खास कुरा के होला?

शिक्षकलाई राज्यले निजामती कर्मचारीलाई भन्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो। शैक्षिक गुणस्तर विकासमा जोड दिन शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। निजामतीलाई भन्दा बढी सेवासुविधा दिएर भए पनि यो पेसाप्रति दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षण गर्नुपर्ने हो। तर यस्तो हुन सकेन। निजामती कर्मचारीभन्दा शिक्षक अपहेलित हुनुपरेको छ। शिक्षकले निजामती कर्मचारीसरह सेवासुविधा माग गर्दै सर्वोच्चमा  रिट हाल्नुपर्ने अवस्था आउनु राज्यकै लागि विडम्बनाको विषय हो। 

सरकारले कर्मचारीसरह व्यवहार गरोस् र खटाओस् भन्ने चाहना हो भने कर्मचारीसरह नै काम गर्न र सेवासुविधा लिन शिक्षक पनि तयार हुनुपर्छ। जसरी निजामती कर्मचारीको सरुवा हुन्छ त्यसरी नै शिक्षक पनि सरुवा हुन मञ्जुर हुनुपर्छ। सेवासुविधा समान खोज्ने हो भने स्कुल घरपायक खोज्नु हुँदैन। घरपायक जागिर खोज्ने अनि कर्मचारीसरह सेवासुविधा चाहिन्छ भनेर मात्र पनि हुँदैन। 

राज्यले विभेद गर्‍यो भनेर शिक्षकले मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ कसरी आएको हो? 

शिक्षकले अहिले मात्र नभएर पञ्चायतकालदेखि नै विभेद सहँदै आउनुपरेको छ। २०३६ सालमा सञ्चय कोषको व्यवस्था पनि शिक्षकले आन्दोलन गरेरै पाएका हुन्। राज्यबाट पाउने सेवासुविधा लिन शिक्षक सधैं लड्नुपरेको छ। आन्दोलन गरेर सेवासुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था राज्यले नै बनाइदिएको हो। सरकारले शिक्षकलाई आफूखुसी सुविधा दिएको इतिहास छैन। शिक्षकले ग्रेड सुविधा पनि आन्दोलन गरेरै पाएका हुन्। शिक्षकलाई सरकारले हेपेको छ। राज्यले शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्छ।

शिक्षकलाई दुर्घटना बिमा, स्वास्थ्य बिमा र भ्रमण काज बिदा निजामतीसरह नै आवश्यक हो? 

स्वास्थ्य बिमाको अवसर हरेक नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। शिक्षकलाई त्यसको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो तर कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने विषयमा पनि राज्यले शिक्षकलाई प्राथमिकतामा राखेन। दुर्घटना बिमा र स्वास्थ्य बिमा गराइयोस् भन्ने माग राख्नु नाजायज होइन। निजामती कर्मचारी बिमालगायतका सुविधा पहिलेदेखि नै राज्यले दिँदै आएको छ तर शिक्षकलाई पनि दिनुपर्ने हो। भ्रमण र काज बिदाको विषय भने आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि हो। शिक्षक दसदिने भ्रमण काज बिदामा जाने हो भने विद्यार्थीलाई कसले अध्यापन गराउने?

शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक भ्रमण बिदाको माग गर्नु जायज हुन्छ। अन्य विद्यालयले शिक्षण सिकाइ र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सञ्चालन गरेका क्रियाकलापका विषयमा पनि बुझाउन सकिन्छ। विद्यालयको भैतिक शैक्षिक प्रणाली कस्तो छ? राम्रा पक्ष के छन् भनेर हेर्ने हिसाबले शैक्षिक भ्रमणको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

शैक्षिक भ्रमणका लागि सरकारले अनुदान दिँदैन। स्कुल आफैंले व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन्। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने भन्दा शिक्षाको कास कसरी भएको छ? शिक्षकले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले भ्रमण बिदाको माग गर्नु जायज हुन्छ।

शैक्षिक भ्रमणका लागि सरकारले अनुदान दिँदैन। स्कुल आफैंले व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन्। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने भन्दा शिक्षाको कास कसरी भएको छ? शिक्षकले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले भ्रमण बिदाको माग गर्नु जायज हुन्छ। अन्य विद्यालयले शिक्षण सिकाइ र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सञ्चालन गरेका क्रियाकलापका विषयमा पनि बुझाउन सकिन्छ। विद्यालयको भैतिक शैक्षिक प्रणाली कस्तो छरु राम्रा पक्ष के छन् भनेर हेर्ने हिसाबले शैक्षिक भ्रमणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस उद्देश्यका लागि भ्रमण भत्ताको माग गर्नुपर्छ।

शिक्षाका मुद्दा सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नुको कारण के होला?

हो, शिक्षक सरकारको प्राथमिकतामा परेका छैनन्। शिक्षालाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने विषयमा मन्त्री र सचिवको प्राथमिकतामा परेन। अनि शिक्षकका मुद्दा प्राथमिकतामा पर्ने कुरै भएन। समृद्धि र विकासको जग शिक्षा हो भन्ने कुरा हाम्रा नीति निर्माताले बुझेकै छैनन्। सरकारले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्ट्याइने प्रतिबद्धता गरेको पाँच वर्ष भइसक्यो तर प्रतिशत घट्दो क्रममा छ। राज्यको १० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्ट्याउँदा शैक्षिक संरचना र गुणस्तरमा विकास गर्न सम्भव छैन।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा लगानी गरिएन भने यसले प्रतिफल दिन सक्दैन। शैक्षिक गुणस्तर विद्यालयले दिन नसक्नुको प्रमुख कारण सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक लगानी गर्न नसक्नु हो। शिक्षकलाई तलब मात्र दिएर शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि हुँदैन। शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक तालिम र दक्षजनशक्तिलाई शिक्षण पेसाप्रति आकर्षित गर्नुपर्छ।

शिक्षकलाई दिने सेवासुविधाले शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउँछ भन्ने आधारचाहिँ के के हुन्? 

शिक्षकलाई पेसाप्रति मर्यादित बनाइन्छ र सिकाइका लागि अभिप्रेरित गरिन्छ भने शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुँदै जान्छ। पेसालाई जति आकर्षक बनाइन्छ त्यति नै योग्य जनशक्ति प्रवेश गर्छ। त्यसका लागि सेवासुविधा आकर्षक बनाउनुपर्ने हुन्छ। दक्ष जनशक्ति पेसामा प्रवेश गरेपछि शिक्षाको गुणस्तर स्वतः वृद्धि हुँदै जान्छ। अहिले त शिक्षण पेसा रोजाइमै पर्न छाडेको छ। अरू काम नपाएर शिक्षक बन्ने प्रवृत्ति छ। गुणस्तरीय जनशक्ति यो पेसाले पाउन सकेको छैन। यसलाई सुविधायुक्त र मर्यादित बनाएपछि मात्र पेसाप्रति आकर्षण बढ्ने हो। 

आयोगमा सिफारिस भएका व्यक्ति राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण नियुक्त भएनन्। छनोट भएर सिफारिस भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने हो तर त्यसमा राजनीति गरिएको छ। हजारौं युवा आयोगको परीक्षा दिने प्रतीक्षामा छन्। पदाधिकारी नहुँदा विज्ञापन नै खुल्न पाएको छैन।

लामो समयदेखि शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेका छैनन्। यसबाट विद्यालय शिक्षामा कस्तो असर परिरहेको छ?

आयोगमा पदाधिकारी रिक्त राख्नु भनेको सरकारको नालायकीपन हो। आयोगमा सिफारिस भएका व्यक्ति राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण नियुक्त भएनन्। छनोट भएर सिफारिस भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने हो तर त्यसमा राजनीति गरिएको छ। हजारौं युवा आयोगको परीक्षा दिने प्रतीक्षामा छन्। पदाधिकारी नहुँदा विज्ञापन नै खुल्न पाएको छैन। शिक्षकको सरुवाबढुवा नहुँदा मनोबल घट्छ। यसले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र शैक्षिक प्रणालीमा नै ठूलो असर गर्छ।

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा राज्यले तत्काल कुन विषयमा ध्यान दिनुपर्ला? 

सरकारले हरेका विद्यालयमा तत्काल विषयगत शिक्षक उपलब्ध गराउनुपर्छ। विषयगत शिक्षक विना शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सम्भव हुँदैन। विज्ञान, गणितजस्ता विषयमा शिक्षक दरबन्दी अभाव छ। प्राथमिक तहका शिक्षकले माथिल्लो तहलाई पढाउनुपरिरहेको छ। एउटै शिक्षकले सबै विषय पढाउनुपर्ने, निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने जस्ता बाध्यता छन्। तत्काल देशभर ३३ हजार शिक्षक दरबन्दी आवश्यक छ। तर राज्यले बजेट अभावमा त्यो व्यवस्था गरेको छैन। भौतिक पूर्वाधारको विकास पनि अर्को मुख्य विषय हो। राम्रो गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने र नराम्रो गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था नभएसम्म शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुँदैन।

तत्काल देशभर ३३ हजार शिक्षक दरबन्दी आवश्यक छ। तर राज्यले बजेट अभावमा त्यो व्यवस्था गरेको छैन। भौतिक पूर्वाधारको विकास पनि अर्को मुख्य विषय हो। राम्रो गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने र नराम्रो गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था नभएसम्म शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुँदैन।

समुदायले शिक्षकलाई राम्रो–नराम्रो भनेर भएन सरकारले मूल्यांकन गर्नुपर्छ। राम्रो गर्ने सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सरकारले दिएको पैसाले गुणस्तरमा वृद्धि गर्न सक्ने अवस्था छैन। बजेटको ९५ प्रतिशत बजेट तलबभत्तामा जान्छ । शैक्षिक समाग्री, अनुसन्धान, शैक्षिक भ्रमण, तालिम लगायतका विषयमा बजेट छैन। विद्यालयको ७० प्रतिशत बजेट तलबभत्तामा र ३० प्रतिशत बजेट शैक्षिक गुणस्तरवृद्धिमा खर्च हुनुपर्छ। अनिमात्र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि हुन्छ।