जनज्योति स्कुलका विद्यार्थी पढाइसँगै विभिन्न सीपमूलक काम गर्छन् र त्यसबाट आयआर्जन पनि गर्छन्। विद्यार्थीलाई सिलाइबुनाइ, तरकारी खेती, माछापालन, मौरीपालन आदिमा सहभागी गराएर कमाउन सक्ने बनाइएको छ।

नेपालका ६ वटा विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षामा इन्जिनियरिङ शिक्षा अध्ययनको व्यवस्था गरेका छन्। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदको तथ्याङ्कअनुसार ती विश्वविद्यालयका ५० वटा संस्थान/कलेजमा प्रतिवर्ष १० हजार ९ सय ७३ विद्यार्थी सहभागी हुन...

परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्न निश्चित धरौटीको प्रावधान राखेर भए पनि विद्यार्थीको अहितमा काम गर्ने व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी कानुन निर्माणको तयारीमा छौं।

अध्ययनका लागि बेलायत पुगेका ८४ जना नेपाली विद्यार्थी बेलायती अध्यागनबाटै फर्काइएका छन्। शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्था (कन्सल्टेन्सी)को गैरजिम्मेवारपूर्ण कामका कारण उनीहरू अध्यागमनबाट बेलायतमा प्रवेश नै नपाई नेपाल फर्कन बाध्य...

‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पेसाप्रति बफादार बनाउन, सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न र पेसाप्रति आकर्षण गर्न यस्ता अस्पताल खुल्ने गरेका हुन्।’

निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटाले भने, ‘यो निर्णयले सबैलाई न्याय गरेको छ। सरकारलाई संघीय निजामति सेवा ऐन निर्माण गर्न र स्थानीय र प्रदेशमा काम गरेका कर्मचारीलाई पनि संघ अन्तर्गत...

प्रारम्भिक बालविकासमा विद्यार्थी भर्नादर ९९ प्रतिशत पुर्‍याउने, आधारभूत तहमा भर्नादर शतप्रतिशत पुर्‍याउने, आधारभूत तहमा विद्यार्थी टिकाउदर ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने

आवश्यकता र दुरगामी प्रभावको विषयमा ध्यान नै नदिई प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवको जगेडा केन्द्र बनाइएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेअनुसार तलबभत्ता नपाउँदा प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी) अन्योलमा छन्।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार मध्यमिक तहमा २४ हजार ८३५, निम्न माध्यमिक तहमा २४ हजार ४०१ र प्राथमिक तहमा ३,९२२ पदमा शिक्षक दरबन्दी अभाव छ।

राजनीतिक पहुँच भएका कर्मचारीलाई बढुवा गर्नका लागि सरकारले विशिष्ट श्रेणी (सचिव)को दरबन्दी संख्या बढाएको छ।

‘प्रविधिको पहुँच नभएको ठाउँमा विद्यार्थीलाई समूहमा गाउँघरको जनजीवनसँग जोडेर अध्यापन गराउन सकिन्थ्यो। सरकारले विकल्प देखेन र शैक्षिक क्षति हुन पुग्यो।’

विदेश अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीलाई परामर्श दिने परामर्शदातृ संस्थाले शैक्षिक मेलाका नाममा स्टल बेच्दा राजस्व छली गर्ने गरेको पाइएपछि शिक्षा मन्त्रालयले कडाइ गर्न लागेको हो।

शैक्षिक योजना केही अलपत्र परेका छन् भने केही नारामा मात्र सीमित छन्। सरकारले योजनाअनुरुप कार्यक्रम नै लागु गरेर देशभरका विद्यालयमा सञ्चालनमा ल्याएका कार्यक्रम पनि विभिन्न राजनीतिक दलको स्वार्थउन्मुख भएको तर्क...

स्नातक र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण विद्यार्थी भने त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको गेटबाट मन अमिलो बनाएर फर्किएका छन्। भित्र दीक्षान्त समारोह भइरहँदा केही विद्यार्थी गेटबाहिरै बसेर टुलुटुल हेरिरहेका थिए।

अहिले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले ऐनले मूर्त रूप लिन लामो समय लाग्ने भएपछि अध्यादेश ल्याएर भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग उठेको थियो। तर अध्यादेशबाटै भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने...

प्राज्ञिक थलो विश्वविद्यालयले व्यापार गर्न लागेको भन्दै कतिपयले आलोचना पनि गरेका छन्।

‘हामीसँग कर्मचारी पनि अभाव छ। परामर्श व्यवसायलाई कुन निकायले हेर्ने भन्ने अन्योल छ। त्यसैले नवीकरण र दर्ता प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सकिएको छैन।’

राजनीतिक दल सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनले इन्जिनियरिङ कलेजलाई दुहुनो गाई बनाइरहेका छन्। तालाबन्दी गर्ने र चन्दाको बार्गेनिङ गर्ने जस्ता विद्यार्थी संगठनका गतिविधिले इन्जिनियरिङ शिक्षालाई धराशयी बनाएको छ।

‘निजामती सेवा ऐन नहुँदा समस्या भएकाले समग्र सासन पद्धतिमा सुधार ल्याउन संघीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक भएको हो। ऐन आउनासाथ कर्मचारीका सरुवावढुवा, उमेरहद लगायतका समस्या समाधान हुनेछ।’