सन्निकटलाई 'सेटल गर्न' थपियो सचिवका ३ दरबन्दी

काठमाडौं- राजनीतिक पहुँच भएका कर्मचारीलाई बढुवा गर्नका लागि सरकारले विशिष्ट श्रेणी (सचिव)को दरबन्दी संख्या बढाएको छ। तीन जना कर्मचारीलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव वा सो सरह) मा बढुवा गर्नका लागि थप दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो। 

तर सरकारले भने कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि विशिष्ट श्रेणीमा दरबन्दी सिर्जना गरिएको दाबी गरेको छ। आफूनिकटका कर्मचारीलाई बढुवा गर्न निजामती प्रशासनलाई भद्दा बनाउँदै सरकारले तीन सचिवको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएको स्रोतको भनाइ छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार दुई प्राविधिक र एक प्रशासनमा विशिष्ट श्रेणीका दरबन्दी थपका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा फाइल पठाइएको थियो।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सचिवमा ३ नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाइएको थियो। ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा रहेको सचिवको दरबन्दीलाई व्यवस्थापन गर्न  एक दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने भयो। कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि दुई वटा दरबन्दी थप गर्नुपर्ने विषयमा पहिले पनि छलफल चलेको थियो। अहिले प्राधिकरणका सचिवको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएपछि एकैपटक भएको हो,' नेपाल समयसँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए।  

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न लागिएको बताए।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो। भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३(३) को व्यवस्था तथा सो अनुरूप नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७ मंसिर १५ गतेको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल आगामी ९ पुसमा सकिएपछि त्यहाँ रहेको सचिवको दरबन्दी व्यवस्थापन गर्नुपरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। प्राधिकरणमा सुशीलचन्द्र तिवारी सचिव थिए। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुई सचिवको दरबन्दी थपिएको छ। अर्का एक सचिवको दरबन्दी भने लगानी बोर्ड, नेपालका लागि थप गरिएको हो। बोर्डमा प्रशासनका सचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज भएसँगै त्यहाँका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी बोर्डमा व्यवस्थापन हुनेछन्। 

मन्त्रिपरिषद्ले तीन जना सचिवको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल सरकारका सचिवहरूको संख्या ७४ पुगेको छ। यो संख्या मुख्यसचिवसहितको हो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण (पुस ९ मा कार्यकाल सकिएको) मा भएको सचिवको दरबन्दीसमेत गरी यसअघि ७२ जना सचिव थिए। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा यसअघि मुख्यसचिवसहित ७ जना सचिव थिए। महालेखापरीक्षकको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ४-४ जना सचिव छन्। सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिस्टारसहित ३ जना सचिव छन्। संघीय संसद् सचिवालयमा पनि दुई जना सचिव छन्।

विद्यमान सचिवको संख्या नै राज्यलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी भएर निजामति प्रशासन भद्दा भएको आरोप खेपिरहेका बेला सरकारले सचिवको दरबन्दी थपेर प्रशासन क्षेत्र थप अव्यवस्थित पार्न खोजिएको आरोप प्रसासनविद्को छ। लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली व्यक्ति विशेषलाई हेरेर सचिवजस्तो उच्च तहको दरबन्दी थप्दा समग्र निजामती प्रशासन अस्थिर हुने बताउँछन्।

यसरी एउटा कर्मचारीलाई काखी च्यापेर दरबन्दी नै सिर्जना गरिदिएर राखिदिएपछि नेता(मन्त्री/प्रधानमन्त्री) ले आफ्नो स्वार्थअनुसारको निर्णय गराउन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘एउटा मन्त्रालयमा दुई–दुई जना सचिव नै चाहिँदैन। दुवै जना असल हुन्छन् भन्ने कुरा आउला। असलै-असल दुई सेनापति राखियो भने के होला? सचिव भनेको पनि सेनापति जस्तै पद हो, कुनै शाखाको कर्मचारी जस्तो होइन,' मैनालीले भने, 'नेपालजस्तो देशमा यति धेरै सचिवको आवश्यकता नै छैन। खारेज गरिएको पदमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न आवश्यक छैन। यसले प्रशासनमा नीतिगत अस्थिरता निम्ताउँछ।’

लगानी बोर्ड सहसचिवकै भरमा चल्न सक्ने र कसैलाई लक्षित गरेर दरबन्दी सिर्जना गर्ने तथा सचिवको दरबन्दी थप्ने कुरा आफैँमा गलत भएको उनको तर्क छ। एउटा मन्त्रालयमा दुई जना सचिव, एक जना सचिवले नै काम चल्ने कुनै कार्यालय विशेष (प्रधानमन्त्री कार्यालयबाहेक) मा ४ जनासम्म सचिव राख्ने व्यवस्था आफैंमा गलत भएकाले सरकारले यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ। 

अहिले अर्थ मन्त्रालयमा मधुकुमार मरासिनी (अर्थ) र कृष्णहरि पुष्कर कर्ण (राजस्व) सचिव छन्। यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दिनेश भट्टराई (वाणिज्य तथा आपूर्ति) र अर्जुनप्रसाद पोखरेल (उद्योग) सचिव छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि दुई जना सचिव छन्। देवेन्द्र कार्की ऊर्जातर्फका सचिव हुन् भने सागरकुमार राई सिँचाई तर्फका सचिव छन्। 

यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा कृषितर्फका सचिव बनाइएका छन् भने निरु दाहाल पाण्डेलाई पशुपन्छीतर्फको सचिव राखिएको छ। 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव यादवप्रसाद कोइराला (शिक्षा) र सुरेश आचार्य (विज्ञान तथा प्रविधि) सचिव छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा एक जना प्राविधक र एक जना प्रशासनका सचिव रहने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको बेबसाइटमा अद्यावधिक गरिएको विवरणअनुसार डा खगेन्द्रप्रसाद नेपाल स्वास्थ्यमा प्रशासनतर्फका सचिव छन् भने प्राविधकमा डा रोशन पोखरेल सचिव छन्। मन्त्रालयको बेबसाइटमा डा पोखरेल मात्र सचिव रहेको उल्लेख छ।

सचिव बढ्दा कार्यालय व्यवस्थापनको खर्च बढ्ने र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहाल बताउँछन्। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा मुख्यसचिवसहित यसअघि नै ७ जना सचिव थिए। महालेखापरीक्षकको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ४-४ जना सचिव छन्। सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिस्टारसहित ३ जना सचिव छन्। संघीय संसद् सचिवालयमा पनि दुई जना सचिव छन्।

नेपालको संविधान, २०७२ ले मन्त्रालयको अधिकतम संख्या तोकेपछि मन्त्रालयको संख्या घटे पनि सचिवको दरबन्दी घटाइएको छैन। संविधानको धारा ७८ को उपधारा ९ मा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनासम्म मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। मन्त्री भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीसमेतलाई बुझिने व्याख्या संविधानको सोही धाराको उपधारामा छ। यसर्थ बढीमा २५ वटा मात्र मन्त्रालय बनाउने सुविधा भएका कारण संविधान जारी भएपछि मन्त्रालय गाभिएर घटेका थिए। तर सचिवको दरबन्दी मर्ज गरिएको छैन। प्रत्येक प्रदेश एकएक जना सचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। 

निजामती प्रशासनलाई चलायमान बनाउन राजनीतिक दलले आफू अनुकूल निर्णय गर्दा प्रशासन धराशयी बन्न पुगेको  प्रशासनविद् काशीराज दाहाल बताउँछन्। दरबन्दीमै भएका सचिवलाई काम नपुगेको अवस्थामा कसैलाई बढुवा गर्न संख्या थप गर्न नहुने उनको भनाइ छ। 

यसअघि पनि सचिव बन्नका लागि चलखेल हुने गरेको घटना बाहिरिने गरेको थिए। सरकारले एक दिनका लागि पनि सचिव बढुवा गरेका उदाहरण पनि छन्। यसरी सचिवको संख्या बढ्दा राज्यलाई आर्थिक भार पनि बढी हुने गरेको छ। देश संघीयतामा गएसँगै चुस्त र छरितो हुनुपर्ने संघीय प्रशासन झन् भद्दा भएपछि यसले नीजामति प्रशासनलाई कमजोर पार्ने दाहालले बताए।