अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन किन हतार गर्दैछ सरकार?

काठमाडौं– सरकारले अध्यादेशमार्फत भए पनि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट फिर्ता भएको ऐन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफलपछि परिमार्जन गरेर जारी गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो। 

संघीयता लागू भएसँगै कर्मचारी समायोजनमा परेर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी अदालतको आदेशमा संघको दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। पूर्वप्रशासकहरुले भने अध्यादेश ल्याउँदा प्रशासनिक क्षेत्रमा उथलपुथल हुने तथा दीर्घकालीन असर पर्ने विषयमा सजगता अपनाउन सुझाव दिएका छन्।

ऐनमा केही विषय थपघट गर्ने विषयमा बिहीबार लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, पूर्वमुख्यसचिवद्वय लीलामणि पौडेल, सोमलाल सुवेदी तथा पूर्वसचिवहरुसँग छलफल भएको थियो। ऐनको मस्यौदाबारे मन्त्रालयले यसअघि पनि विज्ञ, प्रशासन महाशाखा प्रमुख र पूर्वप्रशासकहरुसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेको छ। 

‘निजामती सेवा ऐन नहुँदा समस्या भएकाले समग्र सासन पद्धतिमा सुधार ल्याउन संघीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक भएको हो। ऐन आउनासाथ कर्मचारीका सरुवावढुवा, उमेरहद लगायतका समस्या समाधान हुनेछ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले अध्यादेशमार्फत भए पनि तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक भएकाले पहिलेको मस्यौदा परिमार्जन गरेर भए पनि जारी गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘निजामती सेवा ऐन नहुँदा समस्या भएकाले समग्र सासन पद्धतिमा सुधार ल्याउन संघीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक भएको हो। ऐन आउनासाथ कर्मचारीका सरुवावढुवा, उमेरहद लगायतका समस्या समाधान हुनेछ।’ उनका अनुसार ऐन अध्यादेशमार्फत भए पनि तत्काल ल्याउन आवश्यक छ। संघीयताको अभ्यास गर्ने सवालमा निजामती प्रशासनभित्र देखिएका समस्या यसले समाधान गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए।

समायोजनका विषयमा समस्या उत्पन्न भएकाले ऐन अध्यादेशमार्फत जारी भए पनि अब कुनै पनि कर्मचारी अदालतको ढोका ढकढकाउन नपर्ने गरी ऐन आउनुपर्ने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत भए पनि जारी गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितको शीर्ष नेतृत्व सहभागी बैठकले सरोकारवालासँग परामर्श गरेर जारी गर्ने सहमति गरेको थियो।

सोही सहमतिअनुसार निजामती अध्यादेशका विषयमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका निकट पूर्वप्रशासकहरूले सरोकारवालासँग अनौपचारिक परामर्श थालेका हुन्। 

प्रशासन र संघीयताका विज्ञहरूले सार्वजनिक प्रशासन सेवामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानुन हतारमा ल्याउन नहुने धारणा छ। छलफलमा सहभागी लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनालीले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे विचार गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘निजामती सेवा अध्यादेश जारी गर्दा पर्याप्त ध्यान दिन सकिएन भने यसले सेवाभित्र घुनकीरा जन्माउँछ। जसले यसको आत्मा नै खाइदिन्छ। अन्य सेवाको छाता ऐन पनि यसलाई नै मानिने हुँदा समग्र प्रशासनभित्र विकृतिको संक्रमण हुन जान्छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सेवाहरूका लागि यसले मार्गदर्शन गर्ने हुँदा संघीय सुशासनसमेत यसमा निर्भर हुन्छ। त्यसैले यस सम्बन्धमा दूरगामी प्रभावबारे सोच्नुपर्छ।’ 

संघीयतामा कर्मचारी प्रशासन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस नहुँदा यस्तो अवस्था आएकाले यसलाई ध्यान दिँदै ऐन जारी गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्। 

संसद् सचिवालयमा पेस गरेको डेढ वर्षमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले निकास दिन नसकेपछि बहुमतबाट डेढ वर्षअघि संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गरिएको थियो। ऐनलाई संसद् बैठकमा छलफलमा लैजानुको सट्टा फिर्ता लिएर सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको हो। 

राज्य व्यवस्था समितिबाट सांसदहरूको मत विभाजन प्रक्रियाबाट पारित गरिएको ऐन राजनीतिक दलका शीर्षस्त नेतृत्वभित्रै मतविभाजनको स्थिति देखा परेपछि ऐन संसद्मा पेस गर्ने भन्दा पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउन थालिएको छ। साझा सहमतिमा अध्यादेश ल्याउन लागिए पनि यसतर्फ राजनीतिक दलहहरुको धारणा एउटै छैन। विशेष गरेर कार्यसम्पादन, सरुवा, बढुवा, उमेर हदलगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरुका आआफ्नै अडान छन्।

२०७७ असारमा राज्य व्यवस्था समितिको अन्तिम बैठकमा कांग्रेसका सांसदले समितिले पारित गरेको सातवटा बुँदामा मुख्य असहमति जनाएको थियो। असहमति दर्ता गराउने कांग्रेस सांसद तथा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडू अहिले कानुनमन्त्री छन्। मन्त्री बडूले अध्यादेशको विषय छलफलमा रहेकाले त्यसमा विगतमा अपुग भएका विषय थप गरेर सहमति जुटाएरै जारी गर्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘अध्यादेश तयार गर्ने काम संघीय मामिला मन्त्रालयको भएकाले त्यताबाट आएपछि मात्र निर्णय हुन्छ।’ मन्त्रिपरिषद्मा विधेयक समितिको संयोजक कानुनमन्त्री रहने व्यवस्था छ। 

एमालेले स्थानीय तहमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत र कार्यकारी प्रमुख संघबाटै पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो तर माओवादी, कांग्रेस र जनता समाजवादीले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए।

सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसले श्रेणीविहीनदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने, स्थायी कर्मचारीलाई खुला वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि उमेर हद तोक्न नहुने, निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, घरेलु तथा साना उद्योग र दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि निजामती सेवाभित्र समावेश गर्नुपर्ने, निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा कटौती गर्न नहुने लगायतको धारणा राखेको उनको भनाइ छ।

एमालेले स्थानीय तहमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत र कार्यकारी प्रमुख संघबाटै पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो तर माओवादी, कांग्रेस र जनता समाजवादीका सांसदले नेकपा एमालेको उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए।

समितिबाट विधेयक पारित गर्दा २०७७ असार १५ मा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सचिव, प्रशासकीय अधिकृत र समावेशीका विषयमा समितिले गरेको निर्णयमा आफ्नो असहमति रहेको बताएका थिए। उनले समायोजनमा गएका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोक्न नहुने, निजामती ट्रेड युनियन कायम हुनुपर्ने, अवकाश उमेरको ६० वर्षे प्रावधानमा कुलिङ पिरियड हुनुपर्ने लगायतका विषयमा छुट्टै धारणा राखेका थिए।