राजस्व छल्न थालेपछि शैक्षिक मेलामाथि सरकारको कडा नजर

काठमाडौं – सरकारले शैक्षिक मेलालाई कडाइ गर्ने भएको छ। विदेश अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीलाई परामर्श दिने परामर्शदातृ संस्थाले शैक्षिक मेलाका नाममा स्टल बेच्दा राजस्व छली गर्ने गरेको पाइएपछि शिक्षा मन्त्रालयले कडाइ गर्न लागेको हो। 

पछिल्लो समय परामर्श व्यवसायीले पाँचतारे होटल र विभिन्न स्थानमा विदेश अध्ययन विशेष शैक्षिक मेला आयोजना गर्दै आएका छन्। व्यवसायीहरुले विदेशका विश्वविद्यालयलाई स्टल बेचेर परामर्शका नाउँमा अवैध धन्दा चलाएर मोटो रकम असुल्न थालेपछि मन्त्रालयले कडाइ गर्ने भएको छ। मेला आयोजकले राजस्व तिर्ने विषयमा चासो नदिएपछि कडाइ गर्न लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा प्रमुख उपसचिव ईश्वरीप्रसाद ज्ञवाली सरकारले नियमन गर्न नसक्दा व्यवसायीले मनलाग्दी गर्ने गरेको स्वीकार गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘तालिम प्राप्त व्यक्तिले मेलामा परामर्श दिनुपर्ने हुन्छ तर विदेशी नागरिकले परामर्श प्रदान गर्न अनुमति लिने गरेका छैनन्। उनीहरुले व्यक्तिगत रुपमा छुट्टाछुट्टै अनुमति लिएर परामर्श दिन पाउँछन्।’ 

एक हजार डलर नतिर्ने वातावरण मिलाउन नेपाली व्यवसायी र विदेशी आयोजक मिलेर कर छल्दै आएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श संस्थालाई शैक्षिक मेला गर्न अनुमति दिएपछि मात्रै मेला आयोजना गर्न पाइने उनको भनाइ छ। शाखा प्रमुख ज्ञवालीका अनुसार जुन शैक्षिक परामर्श संस्थाले अनुमति लिएको हो त्यसले मात्र एकल मेला सञ्चालन गर्न तथा परामर्श प्रदान गर्न स्वीकृति पाएको हुन्छ। ‘एउटाको नाममा स्वीकृति लिएर अरु संस्थालाई स्टल बेच्च पाइँदैन। विदेशी विश्वविद्यालयले पनि मेलामा प्रत्यक्ष सहभागी जनाउँदा स्वीकृति लिनैपर्छ। यस्ता प्रक्रिया पूरा नगरी मेला आयोजना भएमा मन्त्रालयले अनुगमन गरेर शैक्षिक मेला बन्द गर्न सक्छ।’

शैक्षिक मेला आयोजना गर्दा नेपाली आयोजकले ५ हजार राजस्व बुझाएर स्वीकृति लिनुपर्छ। आयोजक विदेशी हो भने एक हजार डलर राजस्व तिर्नुपर्छ। परामर्श व्यवसायीले ५ हजार रुपैयाँ तिरेर स्वीकृति लिई विदेशी संस्थालाई सीधै परामर्श दिँदै आएका छन्। 

एक हजार डलर नतिर्ने वातावरण मिलाउन नेपाली व्यवसायी र विदेशी आयोजक मिलेर कर छल्दै आएका छन्। शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ मा शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न मन्त्रालयले तोकिदिएको निकायसमक्ष स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ। 

शैक्षिक परामर्श, पूर्वतयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षण दिने संस्थाले अफ्नो सेवासम्बन्धी प्रचारप्रसार गर्दा देहायका सर्त पालना गर्नुपर्ने, भ्रामक, अनिश्चित, अपुष्ट र आधारहीन कुरा राखी प्रचारप्रसार विज्ञापन गर्न नहुने प्रावधान छ। यस्तै आफ्नो प्रचार सामग्रीमा संस्थाको दर्ता नम्बर, अनुमति नम्बर, सम्पर्क ठेगाना स्पष्ट खुलेको हुनुपर्ने, आफूले परामर्श वा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने देश, विश्वविद्यालय, कलेज, विषय, अवधि, उपाधि, लागत, मान्यता, स्तर निर्धारण स्पष्ट खुलाउनुपर्छ।

स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन संस्थाले अध्ययनसम्बन्धी शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्न शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्दा मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी स्वीकृति नलिई सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेको भरमा शैक्षिक मेला आयोजना हुँदै आएका छन्।

 मेलाको स्वीकृत लिन आयोजकको स्थायी वा अस्थायी लेखा नम्बर, मेला आयोजनाका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रदान गरेको इजाजतपत्र, मेला वा प्रदर्शनीमा सामेल शिक्षण संस्था, विषय, तह, लागत, उपाधिको मान्यता र समकक्षता बारेको विस्तृत विवरण पेस गर्नुपर्छ। 

साथै मेला वा प्रदर्शनीको विस्तृत विवरण, विदेशी आयोजक भए सम्बन्धित देशको कूटनीतिक निकायको सिफारिसपत्र र शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने अभिप्रायले तोकिएका कागजात संलग्न गरी पेस गरेको निवेदन तथा कागजात जाँचबुझ गरी मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न स्वीकृति दिइन्छ। 

एउटा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले अनुमति लिएर अरु धेरै शैक्षिक परामर्श संस्थालाई सहभागी गराएर, विदेशी विश्वविद्यालय, कलेज र प्रतिनिधिलाई बोलाएर बेग्लाबेग्लै स्टल, टेबल राखेर मेला सञ्चालन गर्न वा कसैलाई स्टल बेच्न र परामर्श दिन पाइँदैन। 

एउटाका नाममा अनुमति लिएर मेलामा विदेशी कलेज, विश्वविद्यालय तथा अरु कुनै पनि परामर्श संस्थाको अलग अलग ब्रोसर राखेर, कागजपत्र र विदेशी विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि राख्न पाइँदैन। त्यस्ता मेलामा अरु परामर्श संस्था, विदेशी विश्वविद्यालय, कलेज वा संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी हुने हो भने सबैले बेग्लाबेग्लै राजस्व तिरेर अनुमति लिनुपर्छ। 

एउटा शैक्षिक परामर्श संस्थाले मेलाको अनुमति लिएर आयोजना भइरहेको मेलामा राजस्व नतिरी अन्य संस्था सहभागी भएमा कारबाही हुने शाखाका उपसचिव ज्ञवालीको भनाइ छ।

‘विदेशीले आएर परामर्श दिन योग्यता नचाहिने भन्ने हुँदैन। नेपालीलाई नियम लाग्ने तर विदेशीलाई छुट दिने व्यवस्था छैन।’

परामर्श व्यवसाय प्रदेशमा पनि दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न थालिएपछि नियमनमा कठिनाइ हुँदै गएको छ। ज्ञवाली भन्छन्, ‘परामर्श व्यवसाय एनओसी, कूटनीतिक नियोग र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि जोडिने विषय भएकाले केन्द्रले यसलाई हेर्नुपर्छ।’ 

मेलाको अनुगमन गर्दा कसैले अनुमति नलिई यस्तो कार्य गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार मुद्दा चलाउन सकिने उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘विदेशीले आएर परामर्श दिन योग्यता नचाहिने भन्ने हुँदैन। नेपालीलाई नियम लाग्ने तर विदेशीलाई छुट दिने व्यवस्था छैन।’

मन्त्रालयका अनुसार एउटा नेपाली आयोजक संस्थाले मेला सञ्चालन गर्दा विदेशी विश्वविद्यालयको नेपाली दक्ष परामर्शदाताबाट भने परामर्श प्रदान गर्न पाउँछन्। यसका लागि  छुट्टै अनुमति लिनु पर्दैन।

शिक्षा मन्त्रालयले विवरण नहेरी सहज रुपमा शैक्षिक मेलाका लागि आवेदन दिने सबैलाई अनुमति दिँदा समस्या भएको हो। प्रक्रिया पूरा गर्ने र नेपालस्थित उसको आधिकारिक प्रतिनिधि (परामर्श व्यवसायी) भएमा उसले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने तर सीधै आएर मेला सञ्चालन गरेर विद्यार्थी भर्ना गरेमा त्यस उपर आफूहरुले पनि उजुरी गर्ने नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ –इक्यान) का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले बताए।  

उनले भने, ‘विदेशी संस्थाका प्रतिनिधिको परामर्श प्रदान गर्ने योग्यता के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। विदेशी संस्था आयोजक हो भने उसले कर तिर्नैपर्छ। नेपाली व्यवसायीले कर छल्न सहजीकरण गर्नु हुँदैन। सहभागीका विषयमा भने नेपालको संस्था र विश्वविद्यालयको प्रतिनिधिबीच आपसी समझदारी हुन सक्छ। नेपालमा शैक्षिक पारमर्शदातृ आधिकारिक प्रतिनिधि नभएका विदेशी शिक्षण संस्थाले नेपालमा प्रचारप्रसारका काम गर्न रोक लागाउनुपर्छ।’

व्यवसायीले मन्त्रालयले अनुमति दिएपछि मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा पहिला जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराएर मन्त्रालयबाट अनुमति लिँदै आएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सुरक्षाबाहेक कुनै निर्णय गर्ने अधिकार छैन।