ओलीको उदय र ठूला शक्तिको स्वार्थ टकरावले अस्थिरता उत्पन्न भएको हो : डा. भट्टराई [अन्तर्वार्ता]

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई राजनीतिलाई तत्कालीन आवश्यकताको आँखाबाट मात्र हेर्दैनन्। तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रमलाई समेत एउटा सुदीर्घ रणनीतिको अंशका रूपमा हेर्न रुचाउँछन् उनी। यद्यपि समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसका परिणामप्रति उनको टिप्पणी निकै तिखो हुने गर्छ। पछिल्ला दिनमा डा. भट्टराईले 'लोकतन्त्र तथा परिवर्तनका पछिल्ला उपलब्धिप्रति गम्भीर षड्यन्त्र भएको र गुम्ने खतरा रहेको' भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले यतिबेला राजनीतिकवृत्तमा तरंग नै उत्पन्न गरेको छ। 

अर्कोतिर, उनले मार्क्सवादप्रति पनि आलोचनात्मक तथा फरक विचार प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। हालै डा. भट्टराईले ‘२१ औं शताब्दीमा कार्ल मार्क्स’ भन्ने आलेखमार्फत मार्क्सवादी चिन्तन पद्धतिलाई ‘मार्क्सवाद’ भन्नु वैज्ञानिक विषय नभएको बताएका छन्। र, मार्क्सको दर्शन, अर्थ–राजनीति र वैज्ञानिक समाजवादप्रति नयाँ कालचिन्तनको वकालत गरेका छन्। डा. भट्टराईसँगनेपाल समयका तर्फबाट मुमाराम खनाल र नारायण अमृतले  गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : 

कोभिड–१९ का कारणले मुलुक बन्दाबन्दी छ। यो समयलाई तपाईंले कसरी उपयोग गरिराख्नुभएको छ? तपाईं आफैं पनि संक्रमित हुनुभएको थियो। अहिले स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ?

स्वास्थ्य एउटा आधारभूत कुरा हो भन्ने बुझेको थिएँ। तर कोभिड–१९ भएको पाँच महिनायता शरीरमा केही असहजता महसुस भयो। त्यसको परीक्षण गर्दै जाने क्रममा अपरेसनसम्म पुगियो। यसले जीवन, मृत्यु र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताका हिसाबले पनि प्रत्यक्ष अनभूति भयो। कहिलेकाहीं जीवनका सीमितताहरू असीमित जस्ता लाग्छन्। तर मान्छे बिरामी हुँदा जीवनको सीमितता प्रत्यक्ष बोध हुँदोरहेछ। यही प्रत्यक्ष बोध नै एउटा नयाँ किसिमको अनुभूति हुँदोरहेछ। केही असहज भए पनि अहिले स्वस्थ छु।

कोभिड–१९ महामारीले घरघरमा संक्रमित, मृत्यु र आर्थिक संकटको एउटा बहुपक्षीय दुष्चक्र निर्माण गरेको छ। महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन सरकारले गरेको सम्बोधन, संरक्षण र तयारीलाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गरिरहनुभएको छ?

हाम्रो जीवनको मात्र नभएर कोभिड–१९ विश्वकै एउटा ध्वंसात्मक परिघटना हो। पूरै अस्तव्यस्त नै बनाइदियो। महिनौंसम्म मान्छेले सबै कामकाज छोडेर घरमा बाँधिएर बस्नुपर्ने परिस्थितिले जनजीवन र अर्थतन्त्र भताभुंग भएको छ। अझ हाम्रो समाजमा रहेको अत्यन्तै असमानता र विपन्नताले गर्दा गरिब वर्गलाई बाँच्नसमेत निकै गाह्रो भएको छ। 

यस्तो बेलामा राज्यले जसरी व्यवस्थित ढंगले जनतालाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्थ्यो, त्यसो हुन सकेन। म प्रधानमन्त्री छँदाखेरी कमसेकम विपन्न वर्गको पहिचान गरेर उनीहरूलाई परिचयपत्र दिने र त्यसका आधारमा केही विशेष सुविधा दिएर नियमित आयको व्यवस्था गरिदिने योजना सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर १० वर्षमा पनि अगाडि बढेन। यसले गर्दा रोजगारी गुमाएका मान्छेको बेहाल भएको छ। अहिले पनि सहरबजारमा समेत मागेर र बच्चा बोकेर घण्टौं हिँडिरहेका छन्। 

कोभिडले ठूलो परिवर्तन ल्याउने संकेत गरेको छ भनेर अमेरिकनहरूले नै भनिरहेका छन्। डिजिटल प्रविधिका कारण मान्छेले घरघरबाटै व्यवसाय गर्ने, पढाइलेखाइ गर्ने र श्रम–सीपको पनि नयाँ तरिका अपनाउने वातावरण तयार भइरहेको छ। यसले अर्थतन्त्रको विकासमा नयाँ ढंगको फड्को हान्न पनि सक्छ। 

राज्यको कमजोर अवस्था, नेतृत्वको अदूरदर्शिता र यस किसिमको प्राकृतिक प्रकोपलाई समेत प्रधानमन्त्रीले नै मजाकमा उडाउने व्यवहार भयो। समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन। अर्कोतिर, नकारात्मक चीजको पनि सकारात्मक पाटो हुन्छ। कोभिड–१९ले मान्छेको पुरानो जीवनशैली भत्काइदिने र नयाँ ढंगले सोच्ने सकारात्मक वातावरण बनेको छ। भर्खरै मैले पढेको एउटा लेखअनुसार कोभिडले ठूलो परिवर्तन ल्याउने संकेत गरेको छ भनेर अमेरिकनहरूले नै भनिरहेका छन्। डिजिटल प्रविधिका कारण मान्छेले घरघरबाटै व्यवसाय गर्ने, पढाइलेखाइ गर्ने र श्रम–सीपको पनि नयाँ तरिका अपनाउने वातावरण तयार भइरहेको छ। यसले अर्थतन्त्रको विकासमा नयाँ ढंगको फड्को हान्न पनि सक्छ। हाम्रो मुलुकका सन्दर्भमा भने म धेरै आशावादी छैन। तर दुःखद समयलाई अवसरका रुपमा लिने र ठूलो फड्को लगाउने दिशामा जानचाहिँ सकिन्छ। 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै पहिलो डेढ वर्ष प्रतिपक्षी दल मौनजस्तै देखिए। तर सुरुदेखि नै आलोचना गर्नेमा अग्रपंक्तिमा तपाईं पर्नुभयो, कारण के थियो?

व्यक्तिगत रूपमा केपी शर्मा ओलीसँग मेरौ कुनै वैमनश्य छैन। हामीले देशको आमूल परिवर्तनका लागि २००७ सालदेखि पटकपटक गरिएका आन्दोलन पूर्णतामा पुर्‍याउन सकेनौं। ४६ सालमा समेत आंशिक उपलब्धि हासिल भयो। जनयुद्धले जुन परिवर्तन र उथलपुथल ल्याएको थियो, त्यसलाई बैठान गर्ने क्रममा संविधान निर्माणसम्म पुर्‍यायौं। तर कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय र सुरक्षा निकायजस्ता राज्यका संरचनामा खासै रूपान्तरण गर्न नसक्दा जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सकेनौं।

अर्को कुरा, देशको अर्थतन्त्र जमिनमा मात्रै आधारित थियो। रोजगारी अभावले ६० लाख जनता विदेशिनुपर्ने अवस्था थियो। उद्योगधन्दामा खासै विकास हुन सकेको थिएन। नेपालको अर्थतन्त्र भारतको अर्थतन्त्रको सेपमा थियो। हामीले यी विषयका पनि संरचना खासै परिवर्तन गर्न सकेनौं। 

ओली संविधानसभाबाट संविधान बनाउने पक्षमा थिएनन्। त्यस्ता मान्छे नेतृत्वमा आइसकेपछि प्राप्त उपलब्धिको रक्षा हुँदैन, कुनै न कुनै स्थितिमा देश दुर्घटनामा जान्छ भन्ने मेरो ब्रह्मले देखेर नै सुरुदेखि ओलीको विरोध गर्न थालेको हुँ।

प्रधानमन्त्री ओली देशका संरचनागत समस्यामा ध्यान दिएर संविधान र जनयुद्ध लगायत क्रान्तिबाट आएका परिवर्तनका उपलब्धिमा टेकेर अपूर्णतालाई पूर्णता दिँदै अगाडि जानुपर्थ्याे। त्यसका निमित्त बलियो भूराजनीतिलाई सन्तुलन कायम राख्दै देशको आन्तरिक एकता बलियो बनाउनुपर्थ्यो। हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्न लोकतन्त्रका जुन सीमितता थिए तिनका संरचनागत विषयमा परिवर्तन गर्ने कुरा बाँकी थिए। एउटा क्रान्ति गर्ने शक्ति र अग्रगामी शक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनेको भए संविधान ठिक ढंगले कार्यान्वयन हुन्थ्यो। 

तर इतिहासमा ओली गलत पात्र भएर आइदिए। ओली निरन्तर यो प्रणालीका विरोधमा थिए। उनी गणतन्त्र विरोधी थिए, संघीयता विरोधी थिए, समावेशिता र धर्म निरपेक्षता विरोधी थिए। समग्रमा ओली संविधानसभाबाट संविधान बनाउने पक्षमा थिएनन्। त्यस्ता मान्छे नेतृत्वमा आइसकेपछि प्राप्त उपलब्धिको रक्षा हुँदैन, कुनै न कुनै स्थितिमा देश दुर्घटनामा जान्छ भन्ने मेरो ब्रह्मले देखेर नै सुरुदेखि ओलीको विरोध गर्न थालेको हुँ।

आखिर घटनाक्रमले त्यही देखायो। ओेली संविधान नष्ट पार्न र व्यवस्था उल्ट्याउन अग्रसर देखिए। पुस ५ र जेठ ८ गते संसद् विघटन गरेर देशलाई रिक्तताको अवस्थामा पुर्‍याउनु यसको प्रमाण हो। अहिले न चुनाव हुने अवस्था छ न जनप्रतिनिधिमूलक संस्था छ। यस्तो अवस्थामा त देश खाडलमा जाने नै भयो।

ओलीले नाकाबन्दीका बेला राष्ट्रवादी छवि बनाएर ‘एन्टिइन्डियन सेन्टिमेन्ट’ का आधारमा चुनावमा आर्जन गरेको बल अन्ततः उनलाई सबै मिलेर उनी नेतृत्वको सरकार भारतीय समर्थनमा छ भन्ने अवस्थामा पुग्यो। तपाईंलाई पनि धेरैले भारत समर्थक भने तर अहिले तपाईंले नै ओलीलाई विदेशी शक्तिबाट परिचालित भनिरहनुभएको छ, किन होला?

आन्तरिक राजनीति र बाह्य शक्तिको चलखेल जोडिएको हुन्छ। आन्तरिक राजनीति गडबड भयो भने बाह्य शक्तिले रणनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि खेल्छन्। राजनीतिको नियम नै हो यो। इतिहास हेर्नुभयो भने सुगौली सन्धियताको ब्रिटिस भारत र त्यसपछिको स्वतन्त्र भारतले नेपालमा भएका गतिविधिबाट लाभ लिइरहेको छ। यसको लामो शृंखला छ। चाहे कोतपर्व हुँदा राजा राजेन्द्र विक्रम भागेर लैनचौर जाँदा आश्रय नदिएको र जंगबहादुरलाई साथ दिएको घटना होस्, २००७ सालमा राजा त्रिभुवन लैनचौर गएर बाहिर गएको घटना होस् वा केपी ओलीसम्म आइपुगेको घटना होस्।

यसरी भित्री र बाहिरी राजनीतिको सम्बन्ध हुन्छ। संविधान जारी भएपछि भारतीय पक्षबाट भएको नाकाबन्दीमा ओलीले अडान लिएको भन्ने यथार्थ थिएन र म त्यसलाई मान्दिनँ।

भारतले संविधान मन नपरेर नाकाबन्दी गरेको हो, नेपालले योभन्दा राम्रो संविधान बनाओस् भनेर होइन। भारतमा भर्खर कट्टर हिन्दुवादी शक्तिको उदय भएको थियो। त्यसको विस्तारका लागि उसको चाहना नेपाल हिन्दु राज्य होस् भन्ने थियो। भारतीय नेतृत्वको भित्री इच्छा तत्कालीन सामरिक स्वार्थसँग जोडिएको थियो। उसलाई अन्य कुरामा चासै थिएन

भारतले संविधान मन नपरेर नाकाबन्दी गरेको हो, नेपालले योभन्दा राम्रो संविधान बनाओस् भनेर होइन। भारतमा भर्खर कट्टर हिन्दुवादी शक्तिको उदय भएको थियो। त्यसको विस्तारका लागि उसको चाहना नेपाल हिन्दु राज्य होस् भन्ने थियो। भारतीय नेतृत्वको भित्री इच्छा तत्कालीन सामरिक स्वार्थसँग जोडिएको थियो। उसलाई अन्य कुरामा चासै थिएन। संवैधानिक समितिको सभापति भएको नाताले पनि मलाई धेरै कुरा थाहा छ। भारतको त्यही प्रभाव जमाउने चाहना थियो तर सकेन। नेपालजस्तो विविधता भएको मुलुकमा धार्मिक स्वतन्त्रता छ, कट्टरपन्थी समाज छैन भनेर सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता नै सही हुन्छ भन्ने अडानमा हामी बस्यौं। त्यही बेला मधेसका जनजाति थारू समुदाय संघीयताका लागि लडिरहेका थिए। ओलीको रिस संघीयतामाथि थियो। भारतले हिन्दु राष्ट्रका लागि खेलिरहेको थियो। त्यसलाई दबाउने क्रममा नाकाबन्दी जोडिन पुगेको हो।

मधेसी र थारूको आन्दोलन फरक अनि आफ्नै ढंगको थियो। ओलीले भारतसँग जोडिने जस्तो देखेर संघीयताको विरोध गरे। मधेसी जनजाति र थारूले गरेको आन्दोलन दबाउन खोजे र नेपालको राज्य सत्तामा जुन एउटै जातिको वर्चस्व छ त्यो गुम्छ भन्ने चिन्ता लिए। त्यही समयमा आफ्नो स्वार्थका लागि भारतले नाकाबन्दी लगाइदिएको हो।

केपी ओलीले लिएको अडान एउटा पुरानो कथा जस्तै छ– पानीजहाजमा जाँदा बच्चा तल खसेछ, बचाउन कसैले पनि मानेनछन्। एक जना सरदारले गएर बच्चा टिपेछन् अनि सबैले वाहवाह सरदारजी भनेछन्। उनले पछि मलाई कसले धकेल्यो भनेर सोधेछन्। त्यस्तै हो। ओलीले वास्तवमा भारतको विरोध गरेका होइनन्। उनको विरोध संघीयताका लागि लडिरहेकाहरुका लागि थियो।

आफ्नो वर्चस्व भएको समुदाय लिएर सत्तामा जाने आडमा उनले त्यसो गरेका हुन्। नेपालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विरोध ओलीले गरे भन्ने नेपाली जनतालाई भ्रम पर्‍यो। ओली आफ्नो स्वार्थका निम्ति जुनसुकै शक्तिसँग झुकेका हुन्।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले ओलीको कार्यशैलीको विरोध गरेका छन्। त्यो पनि बाह्य शक्तिको 'चलखेल' संकेत गर्दै। यो निकै संवेदनशील कुरा हो। पाँचपाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले विज्ञप्ति नै निकाल्नुपर्ने गरी हाम्रो राजनीतिक अवस्थाको जराजुइना यतिसम्म किन गिरेको होला? यसको खास कारण बताइदिनुहोस् न।

मलाई नेपालको राष्ट्रियताबारे थोरैले मात्रै बुझेका छन् जस्तो लाग्छ। राष्ट्रियता एउटा भौगोलिक हिसाबले हुन्छ, अर्को देशको राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकारका निम्ति अर्थात् सार्वभौमसत्ता राजनीतिक शक्तिका निम्ति हुन्छ।

अर्को, अर्थतन्त्र परनिर्भर नहोस् भन्नका लागि उठाइने आवाज हुन्छ राष्ट्रियता। तर हाम्रोमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पक्षभन्दा भौगोलिक राष्ट्रियताप्रति बढी झुकाव छ। सीमाका सबै कुरालाई सुगौली सन्धिदेखि उठाइदिने र बाँकी विषय बंग्याइदिने प्रवृत्ति नेपालका नेताहरूमा छ। अरू समस्याको हल नगर्ने, आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्याबाट ध्यान हटाउन सयौं वर्ष पुरानो सिमानाको मुद्दा उचाल्ने, आफूलाई राष्ट्रवादी बनाउने प्रवृत्ति छ। जनता पनि यही कुरा पत्याउँछन्। त्यसैले हाम्रो राज्यको प्रवृत्तिमा कमजोरी छ। यसलाई हामीले समष्टिगत रुपमा पर्थ्यो।

भारतसँग सम्झौता नगरे गुजारा चल्दैन, अर्थतन्त्र नै चौपट भइदिन्छ, भारतबाट सामान ल्याउन रोकिदिए खानपान नै बन्द हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति छ। केपी ओलीले पनि त्यही गरेका हुन्।

सुगौली सन्धियता भारतसँगको जुन असमानतापूर्ण सम्बन्ध छ त्यसलाई राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ता गरेर समाधान गर्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रस्ताव मैले नै गरेको हुँ। कूटनीतिक कुराकानीमार्फत हल गर्नुपर्ने विषयमा शासकले कहिल्यै चासो दिँदैनन्। सिमानाका विषयमा भाषण ठोक्ने, सर्वसाधारणलाई उचाल्ने, सत्तामा जाने र टिकाउन भारतसँग सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति नेतृत्वमा छ।

भारतसँग सम्झौता नगरे गुजारा चल्दैन, अर्थतन्त्र नै चौपट भइदिन्छ, भारतबाट सामान ल्याउन रोकिदिए खानपान नै बन्द हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति छ। केपी ओलीले पनि त्यही गरेका हुन्। अझ ओलीले त्यति मात्रै गरेनन्, उनले संघीयता, सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र र धर्म निरपेक्षता मन नपराउनेहरुको नेतृत्व गरिरहेका छन। अर्को हिन्दुत्वको विषय नेपाल छिराएर सामरिक स्वार्थ कायम राखौं भनेर लागिपरेको जुन बाह्य शक्ति छ तिनीहरुको गठजोडमा यो संविधानमा भएको व्यवस्था नै उल्टियोस् भन्ने अवस्था सिर्जना गरिँदैछ।

मैले यो कुरा देखेर–सुनेर र तथ्यमा आधारित भएरै बोलिरहेको छु। त्यसैले यसमा कसैलाई आरोपप्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि पहिले देशको शासकले नै छली खेल्ने र जनता ढाँट्ने कुरा गर्नु भएन। देश एकताबद्ध हुन सक्यो भने मात्रै बाह्य शक्तिको खेल्ने ठाउँ बन्द हुन्छ। वर्षौंदेखिका सीमा समस्या वार्ताबाट समाधान गर्न सकिन्छ।

संसद् विघटनपछि तपाईंको पार्टीसमेत चर्को अन्तरविरोधमा फस्यो। अहिले त तपाईंहरू विभाजनको डिलमा हुनुहुन्छ। भूराजनीतिलाई संकेत गर्दै जेठ १३ को कुरा उठाउनुभयो। अब तपाईंले बोल्न बाँकी के छ? यसरी राजनीतिक दलमा विग्रह देखिनुको कारण बाह्य शक्ति हो कि हामी आफैं हो?

आन्तरिक र बाह्य राजनीति अन्तरसम्बन्धित हुन्छ नै। नेपालमा भएको माओवादी युद्ध, जनआन्दोलन र मधेस विद्रोह हुँदै जाँदा परिवर्तनका लागि संविधानसभासम्म गठन भयो। त्यहाँसम्म केपी ओली नेतृत्वमा जुन वर्ग समुदायको वर्चस्व थियो उनीहरू आतंकित भएर यो परिवर्तन उल्ट्याउन क्रियाशील भए। जसरी नेकपाको एकीकृत स्वरूप बनेको थियो, त्यसमा शक्ति आर्जन गरेका ओलीले त्यही प्रतिगामी शक्तिलाई साथमा लिएर अगाडि बढे। आफ्नो निरंकुश आकांक्षा र महत्त्वाकांक्षालाई लिएर असंवैधानिक गतिविधि गरे। यसै क्रममा बाह्य शक्तिले नेपालमा भूराजनीतिक संघर्ष देखेर निकै चलखेल गर्‍यो। 

बितेको दस वर्षमा चीनले विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र र शक्तिशाली राष्ट्रका रुपमा उदय भई बीआरआई जस्ता कार्यक्रम ल्यायो। अर्कातिर विश्वशक्ति कहलिएको अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न लागिपरिरहेको छ। तेस्रो अहिले भारतमा उदाइरहेको नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी जो हिन्दुत्व विचारमा आधारित भएर आफ्नो प्रभाव विस्तारित गराउन चाहन्छ। तीन शक्तिको उदयले आआफ्नो टकराव र प्रभुत्व जमाउनेमा प्रतिस्पर्धा चल्छ। यता निरंकुश शासकमा ओलीको उदय र उता ठूला शक्तिहरुको सामरिक स्वार्थ टकरावको अन्तरघुलनले नै नेपालमा अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको हो।

गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशितामा आधारित हाम्रो प्रणाली उनीहरुको रणनीतिक स्वार्थका लागि उपयोगी छैन। ओलीको निरंकुश शासक बन्ने महत्त्वाकांक्षा अस्थायी रुपमा उनीहरुको स्वार्थसँग मिल्ने बिन्दुमा
पुगेकोछ।

मेरो तथ्यले के भन्छ भने जसरी अहिले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ उनीहरुको स्वार्थ अनुकूल यो छैन। गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशितामा आधारित हाम्रो प्रणाली उनीहरुको रणनीतिक स्वार्थका लागि उपयोगी छैन। ओलीको निरंकुश शासक बन्ने महत्त्वाकांक्षा अस्थायी रुपमा उनीहरुको स्वार्थसँग मिल्ने बिन्दुमा पुगेको छ।

संसद् विघटन र संवैधानिक अंग मिचेर राज्यका निकायमा हस्तक्षेप गरेर गैरकानुनी कार्य भइरहेका छन्। सबैतिर सेटिङ चलिरहेको छ, जसले गर्दा देशमा अस्थिरता र अराजकता मौलाउँदै गएको छ। देश अँध्यारो सुरुङतर्फ प्रवेश गरेको छ।

हामी दुर्घटनाको डिलमा पुगिसक्यौं भनेर लेख्नु र बोल्नुभएको छ। पटक पटक। तर त्यो दुर्घटनाको स्वरूप कस्तो हुन्छ? कसरी दुर्घटना हुन्छ? स्पष्ट पारिदिनुस् न।

पुस ५ गतेको संसद् विघटन र संसद् पुनः स्थापनापछि विभिन्न बहानामा जेठ ८ गतेकाे परिघटनासम्म लगेर देशलाई खाल्डोमा हाल्ने काम भएको छ। देश कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले थिचिएको छ। फेरि तेस्रो लहर पनि आउँछ भनिएको छ। संसद् विघटन भएपछि ६ महिनामा निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। चुनाव हुने सम्भावना छैन। निर्वाचन भएन भने संविधान ‘कोल्याप्स’ हुन्छ।संविधान र व्यवस्था दुर्घटनाग्रस्त होस् भन्ने अवस्था सिर्जना गरिँदैछ। पहिलो खतरा यही हो जुन अहिले कायम छ। संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले पुनः स्थापना होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। यस्तो भए मात्र देशले निकास पाउँछ।

संसद् पुनः स्थापना भए पनि उनीहरूले विभिन्न हथकण्डा अपनाएर देशलाई ठूलो दुर्घटनामा लैजान सक्छन्। पहिलो खतरा भनेको यो व्यवस्था समाप्त पार्ने हो। त्यसो भयो भने ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी।’

नेपाली जनता धेरै सचेत भइसकेका छन्। हामीबाट पनि गल्ती भएका होलान्। आत्मालोचना गर्छौं। तर यो परिवर्तन जोगाउन हामी सबै लाग्नुपर्छ। अहिले प्रतिगमन र अग्रगमनको टक्कर परेको अवस्था छ। 

अर्को योजना छ, पुरानै शक्तिअनुसार सबैलाई एक ठाउँमा ल्याइदिने। जस्तै– हाम्रै जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि पुरातनवादी सोच भएका केही साथीहरू छन् जसलाई लगेर ओलीसँग जोड्ने। असंवैधानिक ढंगले अर्को कुनै बहाना खोजेर ओली फेरि त्यस्तै गैरकानुनी असंवैधानिक कार्य गर्न तयार हुनेछन्।

नेपाली जनता धेरै सचेत भइसकेका छन्। हामीबाट पनि गल्ती भएका होलान्। आत्मालोचना गर्छौं। तर यो परिवर्तन जोगाउन हामी सबै लाग्नुपर्छ। अहिले प्रतिगमन र अग्रगमनको टक्कर परेको अवस्था छ। 

वैशाख १३ को मध्यरातबारे बोल्नुभयो। वैशाख १३ मा के भएको थियो? तपाईंलाई धम्की दिएको भन्ने अनुमान गरिएको छ। खास कुरा के हो?

मलाई धम्की आएको होइन। जुन परिघटना आमरुपमा जसरी आकलन गरिँदैछ त्यसलाई पुष्टि गर्ने घटना भएको हो। जसरी भित्री बाहिरी शक्तिको साठगाँठमा यो व्यवस्थालाई संकटग्रस्त पार्ने र भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने गम्भीर आशंका गरिएको छ, त्यहाँ त्यसलाई पुष्टि गर्ने घटना भएको हो।

म यो देशको पूर्वप्रधानमन्त्री हुँ। मैले स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्रप्रति सत्यनिष्ठाको शपथ खाएको हुनाले यस विषयमा जनतालाई सूचित गर्नुपर्छ। मैले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई सूचित गरेर यस्तोे कार्य रोक्न आग्रह गरेको हुँ। यस्ता गम्भीर विषयमा हल्लाखल्ला गरी सबै स्पष्ट भन्नु पनि पर्दैन। मलाई कसैले धम्की दिएको भनेको होइन। यसबारे कुनै खास समयमा उजागर हुनेछ।

राजनीतिक घटनाबाट समाज निकै चिन्तित र प्रतिक्रियात्मक छ, यसलाई शान्त र सिर्जनशील समाजमा लैजान के गर्नुपर्छ?

समाजमा विभिन्न समस्या हुन्छन्। तिनको समाधान खोज्ने नै राजनेता हुन्छन्। तिनीहरुले नै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अहिलेको मुख्य चासो– जनताले लडेर ल्याएका संघीय लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई जोगाऔं, संविधानको रक्षा गरौं।  नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, माधव पक्षको एमाले, राजमो, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यम सबैले कुरा उठाइरहका छन्। त्यसैको बलमा व्यवस्था र संविधानको रक्षा गरौं।

पहिलो प्रयत्न, अदालतले संविधानसम्मत फैसला गरोस् र संसद् पुनः स्थापना भई संविधानको प्रक्रियाअनुसार काम अगाडि बढोस् भन्ने हो। दोस्रो प्रयत्न, भू–राजनीतिक चलखेल स्वतः भइरहन्छन् नै। राष्ट्रिय राज्य भएपछि हुन्छ। हिजो पनि थियो आज पनि छ र भोेलि पनि रहछ। कसैलाई दोष दिनु हुन्न। यसका लागि एकअर्कालाई दोष दिनुभन्दा पनि राष्ट्रिय सहमति कायम गरौं। भारत, चीन अमेरिकालगायतका देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध स्थापना गरेर हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता बचाउनुपर्छ।

राजनीतिक रुपमा पनि हिजोका कांग्रेस र माओवादीले कुनै कालखण्डमा भूमिका खेले। भलै म पनि माओवादी आन्दोलनमा लागें। मलाई त्यसमा गर्व छ। तर अब हिजोका पार्टी, हिजोका विचार र सोचले पुग्दैन। 

सुस्पष्ट, अग्रगामी विचार भएका राजनीतिक शक्ति र सही नेतृत्व भएन भने समाधान निस्किँदैन। ओलीको आलोचना गरेर मात्रै पुग्दैन, उनको विकल्प खोज्नुपर्छ। राजनीतिक रुपमा पनि हिजोका कांग्रेस र माओवादीले कुनै कालखण्डमा भूमिका खेले। भलै म पनि माओवादी आन्दोलनमा लागें। मलाई त्यसमा गर्व छ। तर अब हिजोका पार्टी, हिजोका विचार र सोचले पुग्दैन। 

आगामी दिनमा यो देशको राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन र रुपान्तरणका लागि वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ। तर यस्तो शक्ति आकाशबाट टपलक्क त खस्दैन। कांग्रेस र माओवादी दुईटा ठूला पार्टी त होलान्। तीबाहेकका जनताको मन जित्ने, अग्रगामी सोच राखेका शक्ति जसले समावेशिता र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन् र सामाजिक न्यायसहितको प्रणालीमा विश्वास गर्छन् ती शक्तिले मोर्चा र गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न सक्यो भने देशलाई निकास दिन सकिन्छ।

अन्तर्वार्ताको दोस्रो भाग आगामी बुधबार प्रकाशित गरिनेछ। सं.