आन्तरिक अन्तरविरोध नभएको र सकुशल पार्टी माओवादी मात्रै हो : देवेन्द्र पौडेल [अन्तर्वार्ता]

सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन कम्तिमा आगामी चुनावसम्म जाने बताएका छन्। नेता पौडेलले गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भएकाले यसको विकल्प नभएको तर्क गरे। वर्तमान संविधान, लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका स्थापित मूल्य–मान्यताहरुलाई स्थापित गराउनका लागि पनि गठबन्धनको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। नेता पौडेलले माओवादीभित्र मन्त्री छान्नलाई कुनै सकस नभएको भन्दै पार्टीले जिम्मेवारी दिएको खण्डमा आफू पनि मन्त्रिपरिषद्मा जान तयार रहेको स्पष्ट पारे। प्रस्तुत छ, नेता पौडेलसँग न्युज एजेन्सी नेपालले सोमबार लिएको अन्तर्वार्ता:

तपाईंहरुले ओली प्रवृत्तिलाई त फाल्नुभयो, तर एउटा संशय के देखियो भने हामी नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वतिर पो फस्यौं कि, यो गठबन्धनले झन् अस्थिरता ल्याउने हो कि?

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई हामीले बृहत् वामपन्थी एकतासहित शक्तिशाली संगठन निर्माण गरेर देशमा एउटा समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने उच्च अभिलाषासहित त्यसको लिडरसिप दियौं। प्रधानमन्त्री बनायौं उहाँलाई, नेता मान्यौं। तर त्यो सहकार्य टिकेन। हामीले त एकता बचाउन पहल गरेकै हौं, तर त्यो सम्भव भएन। आफ्नो पार्टी, आफ्नो संसदीय दलको त कुरै छोडौं, हिजो कसैले निकै मेहनत गरेर बनाएको संविधानका कतिपय धाराहरुलाई पनि अपव्याख्या गर्ने प्रकृतिका कामहरु भए। त्यसकारण देश बाध्यतावश अर्को कोर्समा प्रवेश गरेको छ। हामी सबै हिजो नसोचिएका, कल्पना नगरिएका शक्तिहरुसँग गठबन्धन गर्न हामी अगाडि बढ्याै‌।

गठबन्धनको चुनौती भनेको यही बीचबाट ओलीजीले बनाएको भद्रगोल देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई सम्हालेर देशको संविधान, लोकतन्त्र, कतिपय हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्धहरु त्यसको साथसाथै देशको प्रणालीलाई कमसेकम धेरै गुणात्मक रुपमा प्रगतिको पथमा लिएर जान नसके पनि एउटा ट्र्याकमा लिएर जाने चुनौतीसहित गठबन्धन बनेको छ। केही संशय, आशंका र ढिलासुस्तीहरु प्रकट भएका छन्। तर त्यसका बाबजुद पनि अर्को कुनै विकल्प छैन। छिट्टै गठबन्धनले यो प्रक्रियाको सुनिश्चित भएर संविधान, लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यी सबै स्थापित मूल्य, मान्यताहरु सुनिश्चिततापूर्वक अगाडि बढिरहन्छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता नहुँदासम्म गठबन्धन कायम रहिरहन्छ।

गठबन्धनलाई बलियो बनाएर लैजाने अरु आधारहरु के–के हुन्?

दार्शनिक, वैचारिक हिसाबले आधारभूत रुपमा विचार मिल्ने अथवा दृष्टिकोण मिल्नेहरु बीचमा पार्टी एकता हुनसक्छ। यो गठबन्धन भनेको हामीले सहज र स्वभाविक रुपमा बुझ्ने कुरा के हो भने कुनै तत्कालीन कुनै उद्देश्यको निम्ति गरिने एकतालाई हामीले गठबन्धन भन्छौँ। यद्यपि यो शब्दले कहीँ न कहीँ तादाम्यता मिल्छ मिल्दैन त्यो पनि हाम्रो छलफल हुने गरेको छ। तर फेरि पनि यो एक प्रकारको संयुक्त मोर्चाको रुपमा प्रकट भएको, तत्कालीन ओलीजीले गरेका क्रियाकलाप र गतिविधिहरुसँग असहमत प्रकट गर्नेहरुबीचको यो मोर्चा हो। यसमा पछिल्लो स्थितिमा महन्थ ठाकुरजीहरु पनि यो वा त्यो रुपमा प्रतिनिधिसभामा प्रकट हुनुभयो। त्यो अर्कै समीक्षाको विषय होला।

तर मूल रुपमा ओलीजीको क्रियाकलाप र गतिविधिसँग विमति राख्नेहरुबीचको तत्कालिन कार्यगत एकताको रुपमा प्रकट भएको यो गठबन्धन हो। अब यो आधिकारिक रुपमा नै विचारको तहसम्म गएर समाजवाद ल्याउने बेलासम्म सँगै जान्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ। निकट भविष्यमा नै हुने चुनावहरु पनि छन्। निकट भविष्यमा हुने संयुक्त रुपमा हुने गतिविधि र क्रियाकलापहरु छन्। निकट भविष्यमा हामीले सम्हाल्नुपर्ने, सुधार्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरु छन्। सम्बन्धका कुराहरु छन्। यी सबै कुराहरुलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउने अवधिसम्म गठबन्धन सकुशल जान्छ, जानुपर्छ र लैजानु पनि पर्छ। अन्यथा फेरि राजनीतिक अस्थिरताको चक्र प्रकट हुन्छ र झन् अस्थिरतातिर देश जान्छ। त्यसकारणले मैले बुझेअनुसार केही समयसम्म यो गठबन्धनले विचारमा विविधताका बाबजुद पनि आधारभूत रुपमा मिल्ने उद्देश्यहरु खोज्दै, साझा विन्दू खोज्दै अगाडि बढ्ने चुनौती ग्रहण गरेको छ। अगाडि बढ्छ।

संसदमा तपाईंहरुसँग बहुमत छ, तर संख्यात्मक हिसाबले ठूलो प्रतिपक्ष छ। यसले सडक र सदनमा असर गर्दैन?

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली निकै सकुशल अवस्थामा सदनभित्रको गणितमा पनि, मनोविज्ञानमा पनि, जनमतमा पनि एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा उहाँ आउनुभएको हो। पछिल्लो स्थितिमा उहाँका क्रियाकलाप र गतिविधिले परिस्थिति अर्काे ठाउँमा पुग्यो। र फलस्वरुप नचाहँदा नचाहँदै पनि, नराम्रो हो भन्दाभन्दै पनि अध्यादेशको अध्यायमा प्रवेश गर्नुपर्ने भयो। किनभने सदन चलाउनलाई, सरकार चलाउनलाई सदनमा बहुमत चाहिन्छ। सरकारले बिजनेस नदिइकन सदन चल्दैन। सदनमा सरकारको बहुमत भएन भनेदेखि त कुनै पनि बिल पेश हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा पनि सरकारको बहुमत सदनमा कहीँ न कहीँ प्रकट हुनुपर्छ। त्यसो भएर अध्यादेशको बाटो लिनुपरेको हो। तत्कालिन नेकपा (एमाले)को विभाजन अनिवार्य थियो।

विभाजनको लागि सहज बनाउने उद्देश्यसहित अध्यादेश आयो र अध्यादेशले कहीँ न कहीँ एउटा आकार लिइसकेपछि सदनभित्र पनि गठबन्धन बहुमतको रुपमा छ। हालको प्रतिपक्षी जसको संसदीय दलको नेता केपीजी हुनुहुन्छ, उहाँहरुको पनि गणितिय रुपमा उपस्थिति छ। तर झन्डैझन्डै प्रतिनिधिसभाको आयु भनेको डेढ वर्ष हो। डेढ वर्षसम्म यो गठबन्धन जान्छ। त्यसकारणले गठबन्धनका सहभागी पार्टीहरु डेढ वर्ष सँगै जाने एकप्रकारको प्रतिवद्धता प्रकट गरेको हुँदा जतिसुकै ठूलो संख्यामा प्रतिपक्षी रहे पनि सरकार आफ्ना क्रियाकलाप र गतिविधिलाई अब सकुशल भएर अगाडि बढ्छ। त्यो कुरा निर्वाचन आयोगले गरेको पछिल्लो निर्णयले एकप्रकारले इंकित गरिसकेको छ।

अध्यादेशले अरु पार्टी विभाजन त भए, तर माओवादीभित्र पनि त्यसको असर पर्नसक्छ। कतै माओवादी केन्द्र पनि विभाजन हुने त होइन?

अहिले भर्खरै हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यौं। केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दा केन्द्रीय समितिको बैठकको एजेण्डा तयार गर्न स्थायी समितिको बैठक बस्यौँ। केन्द्रीय समितिको बैठक बसिसकेपछि फेरि स्थायी समितिको बैठक बस्यौँ र पूरै देशभरि कार्यविभाजन गरेर हामी गएका छौँ। अधिकांश वडाहरुमा वडा सम्मेलन भइसकेको छ। मैले यो दृष्टान्त किन पेश गर्न खोजेको भने अहिले भएका पार्टीहरु मध्ये सबैभन्दा सकुशल पार्टी, आन्तरिक अन्तरविरोध नभएको, विचार, नीति र नेतृत्वप्रति तादाम्यता मिलेको पार्टी भएको हुँदा यहाँले भनेजस्तै कतै त्यो २० प्रतिशत संख्याको निर्णयले माओवादी पार्टीलाई पनि प्रभाव पर्छ कि भन्ने जो अनुमान बाहिर हल्ला गरेका छन्। त्यस्तो कुनै गुञ्जायस छैन। सबैभन्दा सकुशल, सबभन्दा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने स्थितिमा माओवादी छ र त्यसलाई चुनौतीको रुपमा ग्रहण गरेको छ। यो अवसरलाई पार्टी पुनर्गठनको चुनौतीको रुपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने चुनौती चाहिँ छ। तर अब दायाँबायाँ हुने अवस्था छैन।

सरकारले कहिलेसम्म पूर्णता पाउला?

मैले बुझे अनुसार एक–दुईदिन भित्रमा। यद्यपि कतिपयको अनुमानचाहिँ निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित दलका जो अस्ति अध्यादेशबाट प्रभावित भएका दलहरुको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई २२ गतेसम्म समय दिइएको छ। त्यसो भएर २२ गतेसम्म पर्खिने कि भन्ने प्रसंगहरु पनि चलेका छन्। तर मैले बुझे अनुसार, हिजो र आज भएका गठबन्धनका भेटघाट, कुराकानी र छलफलले दुई–तीन दिनभित्रमा सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्छ।

सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु के–के र कस्तो हुनुपर्छ?

यो एभरेज सरकारको रुपमा होला भन्ने म पूर्वानुमान गर्न सक्छु। राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो भनाइ राख्दा कुनै पनि चुनावपछि प्राप्त भएको मतको आधारमा बन्ने सरकारको आयु र गति फरक प्रकारको हुन्छ। यो आकस्मिक रुपमा समयको मध्यावधिमा भएका राजनीतिक उतारचढावका बीचबाट प्रकट भएको, सिर्जना भएको, उम्रिएको यो सरकार हो। त्यसकारणले यो सरकारले गत सरकारले नीति, कार्यक्रम, बजेट ल्याइसकेको अवस्था हो। त्यो नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई प्रक्रियागत हिसाबले कानुनी रुपमा अगाडी बढाइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी परिस्थिति, त्यसका बिचबाट पनि केही सक्ने कामहरु गर्न सकिन्छ कि भनेर खोजिनीति गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदाखेरी मैले जो एभरेज भने, एभरेजमा यसले काम गर्न सक्छ। यसका पहिलो चुनौती भनेको स्वास्थ्यको चुनौती हो।

आम नेपाली नागरिकले सबैले खोप समयावधिभित्र प्राप्त गरिसक्नुपर्छ। त्यसको प्रक्रिया र त्यसको अध्याय विगतको सरकारले पनि केही गरेको थियो। सबै कुरा नेगेटिभ हामी भन्दैनौँ। त्यसलाई निरन्तरता दिँदै थप आम नागरिकलाई, सबै नागरिकलाई खोप पुर्याउने गरी यसले आफ्नो प्रक्रियाको सुरुवात गरेको छ र गर्नुपर्छ। त्यो चुनौती स्वीकार गर्नुपर्छ। दोस्रो, खासगरी विदेशसित हाम्रा बिग्रेका सम्बन्धहरु न त हाम्रो चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध बन्यो, न त हाम्रो भारतसँग सम्बन्ध बन्यो। न त हाम्रा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका मुद्दाहरु सहजीकरण भए, टेबुल भएर अगाडि बढे, न त हामीले व्यापार, पारवहन, ट्रेड लगायतका कुराहरुलाई ठोस रुपमा अगाडि बढाउन सकेनौँ। गफैगफमा हाम्रो विगत वित्यो। त्यसकारणले धेरै गर्न नसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गर्ने दोस्रो चुनौती हो। तेस्रो चुनौती भनेको जनताले बढी उठाएको प्रश्न भनेको सुशासनको प्रश्न हो, भ्रष्टाचारको कुरा हो।

भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गर्ने। शून्य सहनशिलतामा पुर्याउने, जिरोमा पुर्याउने भन्नेकुरा गफै होला। तर कमसेकम थप हुन नदिने र नियन्त्रण गर्नको निम्ति यो सरकारले भूमिका खेल्यो भने त्यो सरकारको तेस्रो चुनौती हो। चौथो भनेको चालु योजनाहरु निरन्तरता दिने र सम्भव भएका विकास निर्माणका कामहरुलाई पनि कन्टीन्यू गरेर अलिकता तंग्रिन लागिरहेको कोरोना पछिको अर्थप्रणालीलाई। अस्ति प्रस्तुत भएको आर्थिक प्रतिवेदनले पनि देशको आर्थिक चित्र कस्तो छ भन्ने कुरा प्रकट गरेको छ। त्यसलाई सुधार गर्ने र विकास निर्माणका कामलाई नियमित चालु बजेटको साथसाथै निरन्तरता दिने कुरा चाहिँ चौथो यो सरकारका चुनौतीहरु हुन्। यि कुराहरु मोटामोटी रुपमा पूरा गर्यो भनेदेखि यसको आयु अब डेढ वर्ष छ। यो सरकारलाई सफल सरकारको रुपमा मान्न सकिन्छ।

मन्त्रिपरिषद्मा जाने नेताहरु छान्न पार्टीलाई सकस परेको हो? आकांक्षी धेरै भएका हुन् मन्त्रिपरिषद्मा जानका लागि?

यो सिस्टममा गइसकेपछि कसैले आकांक्षा प्रकट गर्नु उसको अधिकारको कुरा हो। संघीय संसदको कुनै पनि सदस्यले, चाहे राष्ट्रियसभामा होस्, चाहे प्रतिनिधि सभामा होस्। उसले जिम्मेवारी प्राप्त गरेर थप भूमिकाको निम्ति कतै माग गर्नु, भनसुन गर्नु, उसको अधिकारको कुरा हो र हामीले संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसकारणले आकांक्षा र सीमित सिटको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने कुरा लिडरसिपको कुरा हो। लिडरसिपले कतिपय पार्टी भित्रका जिम्मेवार व्यक्ति र व्यक्तित्वहरुलाई कुन कुन भूमिकामा कसरी सेट गर्ने भन्ने कुरा कला पु¥याएर, सबैको भूमिका सुनिश्चित हुनेगरी, कतिपय पार्टीका जिम्मेवारीहरु पनि होलान् जस्तो– अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी महाधिवेशनको प्रक्रियामा छ। माओवादी पार्टीले पनि सम्मेलनको घोषणा गरिराखेको छ। अर्को पार्टी पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छ। पार्टी र सरकारको कामको बीचको कार्यविभाजन सम्बन्धित पार्टीका लिडरले मिलाउने कुरा हो।

मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अरु पार्टीको पनि मिलाउलान्। हाम्रो पार्टी त्यस्तो ठूलो समस्यामा बाहिर प्रस्तुत भएजस्तो दिनदिनै मन्त्रिमण्डल छान्नको निम्ति बैठक, दिनदिनै रस्साकस्सी, दिनदिनै घेराबन्दी, दिनदिनै अप्ठ्यारोको स्थितिमा छ कि भन्ने अनुमान मात्रै हो। त्यस्तो स्थिति छैन। दुईजना मन्ीत्र गइसक्नुभाछ। अब बाँडचुड गर्दाखेरी ४,५ भन्दा बढी पक्कैपनि आउँदैन। चार, पाँचजना छान्ने कुरा दिनदिनै बहस गर्ने, मिटिङ गर्ने विषय होइन। हामीले एक ढंगले प्रचण्डलाई पार्टीको अध्यक्ष भएको हुँदाखेरी उपयुक्त निर्णय गर्ने अधिकार उहाँलाई दिएका छौँ। सम्भवतः यो कारणले अल्झेको भन्दापनि विभिन्न दलहरु बिचका विभिन्न आन्तरिक कारणले र निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित कारणले अल्झेको हुँदाखेरी यो विषय लामो भयो। लामो हुनुहुन्थेन। देशप्रति, जनताप्रति अलि गम्भिर बनेर, अलि परिपक्व बनेर जान सक्नुपथ्र्यो। तर मान्छे छान्न नसकेर चाहिँ रस्साकस्सी परेर लामो भएको होइन। यो सहज रुपमा टुंगिन्छ।

मन्त्रीका लागि तपाईंको आफ्नो दाबेदारी छ कि छैन?

मैले व्यक्तिगत रुपमा भन्ने विषय भन्दा पनि पार्टीले निर्णय गर्ने विषय हो। मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको आशा र अपेक्षा गरेर हामी राजनीतिमा लागेको होइन। निकै कहालीलाग्दो स्थितिमा जनताको परिवर्तन र मुक्तिका निम्ति लागेको हो। विभिन्न साथीहरुले विभिन्न चरणमा यो प्रकृतिको जिम्मेवारीहरु पनि सम्हाल्दै आएको हुँदाखेरी त्यो प्रक्रियाको कहीँ न कहीँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने इच्छा, आकांक्षा, चाहना मेरो पनि होला। तर त्यो भन्दा ठूलो कुरो पार्टीको निर्णय हो।

त्यसकारण पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णयलाई दृढतापूर्वक पालना गरेर अब तपाईँ पार्टीको निम्ति राष्ट्रिय सम्मेलन छ यसमा काम गर्नुस् भने भने म त्यसैमा काम गर्छु। होइन, सरकारको नेतृत्व गरेर जानुस् भनेछ पार्टीले भनेपनि त्यसको निम्ति म एकप्रकारको उम्मेदवार हुँ। अरु भन्दा अब्बल हुँ मैले भन्दिनँ। एकप्रकारले त्यो पनि जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य भएको हुँदाखेरी उम्मेदवार हुँ। यही अर्थमा मलाई बुझ्दा हुन्छ तर हुने, नहुने कुराले मलाई कुनै मानसिक तनाव पनि दिँदैन। केही पनि छैन। म आफ्नो काममा अगाडि बढ्छु।