शेरबहादुरजीलाई मनाउने सूत्र मसित छ : विमलेन्द्र निधि [अन्तर्वार्ता]

विमलेन्द्र निधि  कांग्रेसका उपसभापति हुन्। विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका निधि यसअघि पार्टीको महामन्त्री भइसकेका छन्। उनीसित विभिन्न मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको अनुभव पनि छ। कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका निधिले यसका लागि तयारी पनि गरिरहेका छन्। गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा पार्टीको भूमिका, कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशन, महाधिवेशनमा उनले प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा, सभापतिमा उम्मेदवारी दिनका लागि पार्टीमा भइरहेको छलफल र मुलुकको समसामयिक राजनीतिबारे निधिसँग गरिएको कुराकानी :

बलियो भनिएको केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर चिताउँदै नचिताएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस सत्ताको नेतृत्वमा आयो। यसको खास राजनीतिक मर्म के होला? 

हो, हामी कांग्रेसजनले अहिलेको अवस्थामा यसरी सत्ताको नेतृत्व गर्नुपर्ला भन्ने सोचेका थिएनौं। खासगरी तत्कालीन नेकपासँग झण्डै–झण्डै दुई तिहाइ मत थियो। तर राजनीतिक अवस्था बदलियो। यसको कारण खोज्ने हो भने नेपालको भूराजनीतिक र चेतनास्तरतिर पुग्नुपर्छ। हामीकहाँ जातीय विविधता छ। धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक र भौगोलिक विविधता छ। हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानको जुन संरचना छ त्यो अलिक अलग छ। मेरो निष्कर्ष के छ भने हाम्रो मुलुक कम्युनिस्ट प्रणालीका लागि होइन। 

मेरो बुझाइ नेपालमा कम्युनिस्ट प्रणाली र विचारधारा सुहाउँदैन। यसो भन्दा कम्युनिस्ट साथीहरू ममाथि खनिन सक्छन्। तर, मलाई त्यसको चिन्ता छैन।

तर, नेपालमा लामो समयदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलन रहिरहेको यथार्थ नकार्न मिल्दैन। यसको अध्ययन गरेर भन्ने हो भने आधुनिक राज्य संरचनामा कम्युनिस्ट अफापसिद्ध भइसकेको छ। सोभियत युनियनमा कम्युनिस्ट असफल भयो। छिमेकी चीनमा पनि कम्युनिस्ट विचारधारा र कम्युनिस्ट प्रणाली असफल उन्मुख छ। चीनले आफूलाई ‘फ्री मार्केट इकोनोमी सोसलिस्टिक कम्युनिस्ट सिस्टम’ भन्छ। मैले राजनीतिक र सैद्धान्तिक बहस गर्न खोजेको होइन। मेरो बुझाइ नेपालमा कम्युनिस्ट प्रणाली र विचारधारा सुहाउँदैन। यसो भन्दा कम्युनिस्ट साथीहरू ममाथि खनिन सक्छन्। तर, मलाई त्यसको चिन्ता छैन। प्रश्न उठ्न सक्छ– त्यसो भए नेपालमा कम्युनिस्ट संगठन किन यति धेरै बलियो भयो त? नेपालमा कम्युनिस्टहरूले आफूलाई लोकतन्त्रिकरण गरेका छन्। नेपाली कम्युनिस्टहरूले संवैधानिक राजतन्त्र पनि मानेका थिए। उनीहरूले बहुदल हाम्रो शब्द कोषमै छैन पनि भन्थे। आखिर संविधान निर्माण प्रक्रियामा उनीहरू सहभागी भएकै हुन्। निर्वाचन प्रणाली कम्युनिस्टहरूको प्रणाली होइन, त्यो पनि मानेकै छन्। लाक्षणिक रूपमा हेर्ने हो भने नेपालका कम्युनिस्टहरूको साइनबोर्ड  कम्युनिस्ट रहे पनि अन्तरनिहित चरित्र र तत्त्वहरू रुपान्तरण भएका छन्। 

त्यसको पुष्टि दुईवटा संविधानसभा निर्वाचनलाई हेरे हुन्छ। पहिलो संविधानसभामा नेपाली कांग्रेस पूरै अल्पमतमा थियो। दोस्रो संविधानसभामा साइज बढेको थियो। तर, कांग्रेस अल्पमतमै थियो। दुवै संविधानसभाको सैद्धान्तिक, राजनीतिक, वैचारिक पक्षहरूका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा राखेर हेर्दा उनीहरू बहुमतमा थिए। राजावादी र क्षेत्रीयतावादीहरू पनि सँगै थिए। कांग्रेस भर्सेस अन्य हेर्ने हो भने हामी अल्पमतमा थियौं। तर, कम्युनिस्ट प्रणालीको संविधान बनेन। निर्दलीय, क्षेत्रीय एकदलवादी वा कुनै किसिमको तानाशाही प्रणालीका लागि ठाउँ दिने संविधान बनेन। त्यसको अर्थ के हो भने जतिसुकै कम्युनिस्ट विचारधारको उपस्थिति भए पनि नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक प्रणाली नै चाहेका छन्। 

ओलीजीले नेपाली कांग्रेसलाई संग्रहालयमा खोज्नुपर्छ भनेका होइनन्? यही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। यसको अर्थ नेपाल कम्युनिस्टका लागि उपयुक्त होइन। नेपालमा राजाको निरंकुशता पनि चल्यो। तर, म भन्छु त्यो बाह्य शक्तिका कारणले मात्रै चलेको थियो। 

अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने विषय नेपाली कांग्रेसले अपेक्षा गरेको थिएन। संसद् पूर्ण अवधि चल्छ, त्यसपछि निर्वाचन हुन्छ। अनि मात्रै कांग्रेसले जनताको विश्वास पाउँछ र सरकार बनाउन सक्छ भनेर सोचेको हो नि। हामी त्यसकै लागि तयार थियौं। हामीलाई प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्ने आरोप पनि लाग्यो। हाम्रो उद्देश्य आवधिक निर्वाचनलाई राम्ररी सञ्चालन हुन दिनुपर्छ भन्ने थियो। तर हामीले नसोचेको अवस्थामा पनि जिम्मेवारी आइलाग्यो। त्यसको कारण के भने जसले बहुमत प्राप्त गर्‍यो, त्यो संविधान र प्रणालीप्रति इमानदार थिएन। त्यसैले उसले आफ्नो जिम्मेवारी उचित तरिकाले सञ्चालन गरेन। यसबाट पनि शासन सञ्चालनमा कम्युनिस्ट पार्टी असफल भएको पुष्टि हुन्छ। 

यसो भनिरहँदा अहिले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पनि त कम्युनिस्टहरूकै सूची पर्खिरहनुभएको छ नि। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्नुको कारणचाहिँ? 

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन कठिन भइरहेकै छ। ढिलो भएकै हो। त्यति सहज र सरल छैन। हामी तुरुन्तै परिणाम खोज्छौं। जटिलताअनुसार नै परिणाम प्राप्त गर्न समय लाग्छ। अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। तर, कांग्रेसको एकल सरकार त होइन। प्रतिनिधिसभामा ६१ सांसद छन्। प्रधानमन्त्रीले १६५ सांसदको समर्थन पाउनुभएको छ। त्यसमा माओवादी, जसपा, एमालेभित्रको माधव नेपाल समूहको समर्थन छ। पछि महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले पनि समर्थन गरे। पहिले उहाँहरूको समर्थन थिएन। यसरी संयुक्त सरकार बनेको छ। त्यसमा मन्त्रालयको बाँडफाँट र मन्त्रीको नाम आउनपर्‍यो। माओवादी, जसपा, माधव नेपाल समूहको गृहकार्य सकिएको छैन। यसरी ढिलाइ भएको हो। अब उहाँहरूले छिट्टै नाम पठाउनुहोला।   

अहिले चासोको विषयचाहिँ माधवकुमार नेपाल समूह सरकारमा आउँछ वा आउँदैन भन्नेमा छ। नेपाल समूह सरकारमा नआएको र महन्थ ठाकुरहरूले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार ढल्न सक्दैन?  

माधव नेपाल समूह सरकारमा आउँछ भन्ने विश्वास छ र आउनु पनि पर्छ। उहाँहरूले बाहिर बसेर पनि समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर, मैले सोच्दा देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउन माधव नेपालले जोखिम लिएर सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँहरू सरकारमा आउन हिचकिचाउन हुँदैन। 

मन्त्री चयन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीकै हो। त्यसैले को–कोसँग छलफल भयो वा भएन भन्ने विषयले धेरै अर्थ राख्दैन। प्रधानमन्त्रीले जसलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउनुभयो, उहाँ संसद्मा हुनुहुन्छ। संविधानसभामा पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँ मन्त्री बन्न संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा बन्न योग्य हुनुहुन्छ।

सरकार गठन भएलगत्तै केही विषयमा विवाद पनि पर्‍यो। स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको नियुक्तिका विषयमा पनि विवाद देखियो। कार्यदलले बनाएको साझा न्यूनतम कार्यक्रम पनि आयो। त्यसमा समेट्नुपर्ने केही विषयमा असन्तुष्टि पनि छ नि? 

संसदीय प्रणालीमा छलफल गर्नु एउटा कुरा हो। तर, मन्त्री चयन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीकै हो। त्यसैले को–कोसँग छलफल भयो वा भएन भन्ने विषयले धेरै अर्थ राख्दैन। प्रधानमन्त्रीले जसलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउनुभयो, उहाँ संसद्मा हुनुहुन्छ। संविधानसभामा पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँ मन्त्री बन्न संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा बन्न योग्य हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले कोसँग छलफल गर्नुभयो, कसको सिफारिसमा बनाउनुभयो भनेर खोजतलास गरिरहन जरुरी छैन। असन्तुष्टि हुनु पनि स्वाभाविकै हो। संघर्ष गरेका, जेल गएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदा पनि जेल गएर हुन्छ र? भन्ने गरिन्छ। यस्ता टिप्पणी हुनु पनि पर्छ। 

संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी लगायतका विषयमा केही बोलिएको छैन। एमसीसी सम्झौताबारे समाज पनि विभाजित छ। यस्तो अवस्थामा सत्ता गठबन्धन स्पष्ट हुनुपर्ने होइन र? 

एमसीसीका बारेमा पार्टीभित्र पनि र बाहिर पनि पक्ष–विपक्ष छ। तर, नेपाली कांग्रेसकै सरकारको पालामा यसमा हस्ताक्षर भएको हो। यद्यपि यसको सुरुवात पहिलेदेखि नै भएको हो। एमसीसीको जस नेपाली कांग्रेसले लिन्छ। एमसीसीबाट काम पाउने र नपाउने जमातले पनि पक्षविपक्षमा लबिङ गरिरहेका छन्। तर, कांग्रेस एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ।  न्यूनतम साझा कार्यक्रममा किन यो विषय राखिएन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको थिएँ। उहाँले सत्ता साझेदार दलले मानेनन् भन्नुभयो। 

लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्न भारतसँग संवाद हुन सकेको छैन। अघिल्लो सरकारले चुच्चे नक्सा प्रकाशनबाहेक पहल गरेको देखिएन। यो सरकारले कूटनीतिक पहल गर्ला? 

यो कूटनीतिक पहलबाट पार लाग्ने विषय हो। झगडा गरेर समस्या समाधान हुँदैन। हुम्लामा चीनले अतिक्रमण गरेको छ। कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले स्थलगत अध्ययन गर्नुभएको छ। चीन–नेपाल सीमामा चीनले अतिक्रमण गरेको छ भनेर प्रतिवेदन बुझाउनुभएको छ। पूर्ववर्ती सरकारले यस्तो भएको छैन भनेको छ। भर्खरै पनि शाहीले उच्चस्तरीय अध्ययन टोली गएर छानबिन गरोस्, त्यहाँ सीमा मिचेको प्रमाणित भएन भने म राजनीतिबाट संन्यास लिन्छु भन्नुभएको छ।

सीमा समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित देशहरूसँग कूटनीतिक पहल गरिनेछ भनेर साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भनिनुपर्ने हो। यद्यपि नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुराको विषयचाहिँ उल्लेख छ। हुम्लामा समस्या छैन भनेर मौन बस्नु राम्रो होइन भनेर कुरा उठेको छ। यसबारे पनि अन्य दलले चासो लिएनन् भने प्रधानमन्त्रीको कुरा छ। तर, हुम्लामा उच्चस्तरीय अध्ययन टोली बनाएर पठाउने भन्ने भएको छ।

अब पार्टीतर्फ फर्कौं, पटक–पटक महाधिवेशनको मिति सार्दै आएको कांग्रेसले पुनः नयाँ कार्यतालिका ल्याएको छ। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि समयमै महाधिवेशन गर्न किन यत्रो सकस परेको?

ढिलो हुनुको पहिलो कारण कोरोना हो। दोस्रो कारण क्रियाशील सदस्यता विवाद हो। कांग्रेसमा जति क्रियाशील सदस्य छन्, त्यतिले मात्रै आगामी निर्वाचन जित्न सकिँदैन। त्यसैले संगठनलाई विस्तार गर्नुपर्‍यो। विस्तार गर्नका लागि दुईवटा बाटा छन्। एउटा– अन्य पार्टीका नेताकार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउने। पार्टी प्रवेश गर्नेहरूलाई ल्याएर उचित स्थान दिनुपर्‍यो। जनसंख्या विस्तार भइरहेको छ। भोटको प्रतिशत बढाउनुपर्ने स्थिति छ। तिमीहरू पार्टी बाहिरै बस, भोटचाहिँ हामीलाई देऊ भनेर हुन्छ र?

नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा क्रियाशील गराउने हो। नयाँ–नयाँ मतदाता आउँछन्। १८ वर्षमाथिका युवाका लागि बाटो खुलाउनुपछ, क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेर। यसका लागि पार्टीभित्र सहमति गर्नुपर्छ।

अर्को बाटो नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा क्रियाशील गराउने हो। नयाँ–नयाँ मतदाता आउँछन्। १८ वर्षमाथिका युवाका लागि बाटो खुलाउनुपछ, क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेर। यसका लागि पार्टीभित्र सहमति गर्नुपर्छ। सहमति जुटाउन ढिलाइ गर्नु हाम्रो कमजोरी हो। सहमतिबाट निर्णय गर्ने कि बहुमतबाट भन्ने पनि हो। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा बहुमतबाट निर्णय गर्दा पनि हुन्छ। तर, बहुमतबाट निर्णय गर्दा एकलौटी गर्‍यो भन्ने विवाद आउँछ। यो पनि अर्को कारण हो। 

दक्षिण एसियामै नेपाली कांग्रेस जस्तो वडा तहबाट केन्द्रीय तहसम्मको नेतृत्व चयन निर्वाचन प्रणालीबाट भएको देख्नुभएको छ? भारतको कुनचाहिँ पार्टीको आन्तरिक महाधिवेशनमा यसरी चुनाव भएको छ? त्यसैले हामीले अपनाएको प्रणालीको कार्यान्वयन गर्न ढिला भएको हो। अब किन ढिलो भयो भन्ने तर्फ जाने भन्दा पनि नयाँ कार्यतालिका आएको छ। यो मितिमा महाधिवेशन हुन्छ।  

 घोषित नयाँ मितिमा महाधिवेशन हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार के छन्?

यसको आधार हामी नै हौं। कांग्रेसका नेता र साढे आठ लाख सदस्य नै यसका आधार हुन्। अहिलेको कार्यतालिका सर्वसम्मतिले पारित भएकाले यो नै सबैभन्दा ठूलो र भरपर्दो आधार हो। 

महाधिवेशन मिति तय गर्ने विषयमा पार्टीको वैधानिकताको बहस पनि चर्कैसँग उठ्यो। तपाईंहरू संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चने अवस्थामा पुग्नुभयो भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ? 

आलोचना गर्ने अधिकार सबैलाई छ। हामीले आलोचनालाई सम्मान गर्छौं। तर, हामीले पाँच वर्षपछिको ६ महिना लिएका हौं। त्यसभित्र हामीले महाधिवेशन गर्न सकेनौं। तर, आकाशपाताल उल्टिहाल्ने गरी संविधान मिचेका छैनौं। संविधानको दलसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा २६९, २७० र २७१ र २७२ हेर्दा हुन्छ। ती प्रावधान हेरेर व्याख्या गर्दा संविधानको उल्लंघन भएको मान्नचाहिँ म तयार छैन। ढिलो भएको हो भनेर स्वीकार्न गाह्रो छैन। संविधानअनुसार हुबहु भयो भनेर पनि म भन्दिनँ। तर, संविधानको अपमान भयो, उल्लंघन भयो भन्ने व्याख्यासँग म सहमत छैन। संविधानको धारा २७० र २७२ पढ्यो भने सबै कुरा हुन्छ। एउटा धारा मात्रै पढेर गरिएको व्याख्या अधुरो हुन्छ। 

कांग्रेस नै खारेज हुन्छ भन्ने तर्कसँग म सहमत छैन। नेपालको संविधान हामीले निकै छलफल गरेर बनाएका हौं। पुराना तितो अनुभवलाई ध्यानमा राखेर नै संविधान निर्माण गरेका हौं। हामी संविधान पालनकर्ता हौं। अहिले जसरी आलोचना भइरहेको छ, त्यो कानुन र संविधानको छिद्र समातेर भइरहेको छ। कांग्रेसले संविधान र कानुनको छिद्र खोजेको होइन, छिद्र खोजेर कांग्रेसको आलोचना भइरहेको छ। संविधानले दलीय स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ। दलहरूमाथि बन्देज लगाउन पाइँदैन। पञ्चायतकालमा त दल खारेज भएन। प्रतिबन्धित दल देखियो। पार्टी खारेज गर्न यति सहज छ र? 

पार्टीभित्र सभापतिका आकांक्षी धेरै छौं। एउटा अकांक्षीका विरुद्धमा अर्को आकांक्षीका केही कमीकमजोरी त देखानुपर्‍यो। यो आलोचना पार्टीभित्रको चुनावी घोषणापत्रको अंग हो। नयाँ कार्यतालिका कारण नेपाली कांग्रेस खारेज हुँदैन। कांग्रेसलाई खारेज गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। 

महाधिवेशनकै सन्दर्भमा तपाईं आफैंले पनि नेतृत्वको दाबी गरिरहनुभएको छ। तपाईंको दाबी महाधिवेशनसम्म कायम रहन्छ कि यो अरू केही होे?

निश्चिन्त हुनुहोस्, म सभापतिमा उठ्ने हो। मैले सभापति देउवालाई नै भेटेर उम्मेदवार बन्छु भनेको छु। यसका लागि म एकडेढ वर्षअघिदेखि तयारीमा छु। पछिल्लोपटक असार ५ गते पनि मैले उहाँलाई भनेको हुँ। शेरबहादुरजीलाई मात्रै होइन रामचन्द्रजी, सिटौलाजी, शशांकजी, प्रकाशमानजी, शेखरजी, गोपालमानजी लगायतका साथीहरूसँग पनि सल्लाह भइसकेको छ। पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूसँग कुरा गरेको छ। सबै जिल्लाका सभापति, क्षेत्रीय सभापति र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल भइसकेको छ। 

सभापतिमा लड्नुको उद्देश्य के हो भने आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसको सभापतिको हैसियतले म जनताको बीचमा भन्न चाहन्छु– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक संसदीय प्रणाली हामीले ल्याएका हौं। त्यो नेपाली कांग्रेसको कुशल नेतृत्वबाट आएको हो। संविधान पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आएको हो। कांग्रेसको कुशल नेतृत्वका कारणले नेपाल असफल मुलुक हुनबाट पनि जोगियो। यो कुरा जनतालाई कांग्रेस सभापतिका हैसियतमा राम्ररी बुझाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसो भनियो भने अहिलेको प्रणाली र संविधानको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न सक्छ भन्नुपर्यो। कांग्रेसलाई वैचारिक रूपमा प्रस्ट र प्रतिबद्ध पार्टी बनाउने उद्देश्य हो मेरो। अरू कसैका प्रति आग्रह–पूर्वाग्रहको मूल्यांकन गर्ने मेरो रुचि छैन।

वर्तमान सभापति पनि दोहोरिने तयारीमा हुनुहुन्छ। तपाईंले लामो समयदेखि देउवालाई सघाउँदै आउनुभएको थियो। अब देउवालाई विश्वासमा लिएर संस्थापन समूहबाट तपाईं उम्मेदवार हुने सम्भावना कत्तिको छ? 

अहिल्यै मैले धेरै के कुरा गर्नु, किन कुरा गर्नु तर शेरबहादुरजीलाई विश्वासमा लिने र मनाउने सूत्र मसँग छ। त्यसैले मलाई विश्वास छ, उहाँले मलाई साथ दिनुहुनेछ। उहाँ फरि सभापतिमा लड्नुहुन्छ कि हुन्न उहाँलाई नै सोध्दा भयो। तर, मचाहिँ लड्छु, मेरो कुरा यत्ति हो।  

तपाईंले प्रकाशमान सिंह र शशांक कोइरालासँग नियमित छलफल गरिरहुनभएको छ। सभापतिमा उहाँहरू पनि आकांक्षी हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूबीच सहमति हुने र तपाईंहरूमध्येबाटै एक उम्मेदवार हुने सम्भावना कति छ?  

म पहिले पनि उपसभापति हुँ। यसअघि महामन्त्री भइसकें। प्रकाशमानजी पनि उपसभापति र महामन्त्री भइसक्नुभएको हो। शशांकजी महामन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसैले कांग्रेसको संगठनात्मक संरचनामा तीनै जना केन्द्रीय राजनीतिमा छौं। हामी तीन जनाले सहमति गर्न खोज्नु आलोचना गर्ने विषय नै होइन। हामी तीन जनामा एउटा समझदारी बनेको छ। पहिले पनि थियो। तर, पहिले हामी फरक–फरक धारामा थियौं। अहिले पनि तीनै जना सभापतिको उम्मेदवार छौं। मैले उहाँहरूलाई सहयोग मागें। उहाँहरूले मसँग सहयोग माग्नुभएको छ। 

हामी तीन (शशांक, प्रकाशमान र म) बीच कांग्रेस र राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा साझा धारणा बनाउँदै जाने सहमति बनेको छ। पदका विषयमा पनि कुनै दिन समझदारी बन्न सक्छ।

हामी तीन (शशांक, प्रकाशमान र म) बीच कांग्रेस र राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा साझा धारणा बनाउँदै जाने सहमति बनेको छ। पदका विषयमा पनि कुनै दिन समझदारी बन्न सक्छ। पदीय समझदारी नभए पनि नेपाली कांग्रेसलाई दिनुपर्ने दिशा, अख्तियार गर्नुपर्ने नीति र राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा हामी तीन जनाको समान धारणा बनोस् भनेर प्रयास गरेका हौं। महाधिवेशनमा को सभापति लड्ने र समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा हामी पुगिसकेका छैनौं। त्यो विषयमा पनि हामीबीच सहमति हुन सक्छ।  

तपाईंहरूबीच एकजनाले पार्टीको जिम्मेवारी, अर्कोले सरकारको र अर्कोले कुनै जिम्मेवारी पाउने गरी भद्रसहमति गर्ने विषयमा छलफल भएको हो? 

हामीबीच समझदारीमा अघि बढ्ने कुरा भएको छ। त्यसमा पदका कुराहरू पनि छन्। नीतिगत विषय नि छन्। हाम्रो छलफल सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छ। 

महाधिवेशनको प्लानिङका हिसाबले तपाईंको रोडम्याप के हो? के छन् एजेन्डा?

मेरो रोडम्याप पार्टीभित्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्वाचनमा जनताको मत प्राप्त गर्नु र आगामी निर्वाचनमा जनताले बहुमत प्राप्त हुने गरी कांग्रेसलाई तयार पार्नु हो। त्यसलाई ध्यानमा राखेर नयाँ मतदातालाई कांग्रेससँग जोड्न संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। हामीले ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य बनाएका छौं। यो संख्या अघिल्लो महाविधेशनमा करिब चार लाख थियो। यस पटक दोब्बर भएको छ। ४० प्रतिशत युवा थपिएका छन्। युवा पुस्ता, मेरो पुस्ता र मभन्दा माथिल्लो पुस्तालाई कांग्रेसमा कसरी जोड्ने? आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम सबै धर्म मान्ने, हिमाल, पहाड, तराई सबैलाई लागोस् कि कांग्रेस मेरो पार्टी हो। मेरो रोडम्याप यही हो।  

कांग्रेसको नेतृत्वमा पुग्ने इच्छा राख्नेहरूका लागि आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई कसरी विजयी गराउने र सबैलाई कांग्रेस मेरो पार्टी हो भन्ने बनाउने हो भने पो पार्टी अघि बढ्छ। 

 युवा पुस्ता, मेरो पुस्ता र मभन्दा माथिल्लो पुस्तालाई कांग्रेसमा कसरी जोड्ने? आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम सबै धर्म मान्ने, हिमाल, पहाड, तराई सबैलाई लागोस् कि कांग्रेस मेरो पार्टी हो। मेरो रोडम्याप यही हो।  

कांग्रेसले विचारका बारेमा जनतालाई भन्दा प्रस्ट हुनुपर्छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद नेपाली कांग्रेसको अपरिवर्तनीय सिद्धान्त हो। अहिले पनि कांग्रेसमा केही साथीहरू छन्– जो लोकतन्त्र भन्दा प्रजातन्त्र नै भन्न रुचाउँछन्। लोकतन्त्र उन्नत शब्दावली हो। परिवर्तनका पाँचवटा बुँदा छन्- गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र धर्मनिरपेक्षता।  २०१९ सालअघि संविधानमा धर्म निरपेक्षता वा हिन्दु राज्य भन्ने उल्लेख थिएन। राजा महेन्द्रले १९ सालमा ल्याएको संविधानमा हिन्दु राज्य भनिएको हो। अहिले धर्मनिरपेक्षता लेखियो। यसमा पनि अहिले विवाद छ, धर्मनिरपेक्षता किन लेखियो भन्ने पनि छन्। कांग्रेस जहिले पनि धार्मिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्दछ। राज्य कुनै एक धर्मको मात्रै हुँदैन। त्यसैले धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रतालाई मैले पर्यायवाची रूपमा लिएको छु।

धर्मनिरपेक्षता भनेकै धार्मिक स्वतन्त्रता हो। कसैले भन्लान् धर्मनिरपेक्षता भनेको धार्मिक स्वतन्त्रता हो भनेर तपाईंले भनेर हुन्छ र? यस्ता किसिमको संकुचित र अदूरदर्शी परिभाषा गर्न हुँदैन। शब्दको प्रयोग सापेक्षिक हुन्छ, निरपेक्ष हुँदैन। अर्थ पनि सापेक्षिक हुन्छ। धर्मनिरपेक्षताको अर्थ चीनमा, युरोपमा भारतमा के भयो भन्ने होइन। जसरी कांग्रेसले पहिले प्रजातन्त्र भन्ने गर्दथ्यो, अहिले लोकतन्त्र भन्छ। यसमा के आपत्ति छ? यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले बीपीको विचार त्याग्यो, पहिले प्रजातन्त्र लेख्थ्यो, अहिले लोकतन्त्र लेख्छ भनेर कसैले व्याख्या गर्छ भने म के भन्न सक्छु र?