म स्वतन्त्र सांसद हुने कुरा एमालेको एकतासँग जोडिएको छैन : बेदुराम भुसाल [अन्तर्वार्ता]

बेदुराम भुसाल एमालेभित्र वैचारिक नेताका रूपमा चिनिन्छन्। उनी तत्कालीन नेकपा हुँदा राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। उनले आइतबार आफू स्वतन्त्र रूपमा रहन चाहेको भन्दै संसद सचिवालयमा निवेदन दिए। उनको पछिल्लो निर्णय र नेकपा एकताका विषयमा उनीसँग गरिएको कुराकानी :

नेकपा एमाले एकताबद्ध भएर जान्छ वा विभाजन के हुन्छ?

अहिले ठ्याक्कै यही हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। हाम्रो चाहना सकेसम्म एकता होस् भन्ने हो। त्यसका निम्ति प्रयत्न जारी छ। तर, त्यति धेरै परिणाम निस्केको छैन। विवाद यथावत् छन्।  छलफल भइरहे पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन।

एमाले एकताबद्ध हुन नसकेको खास कारणचाहिँ के हो? 

विवादको बीजारोपण एमालेको नवौं महाधिवेशनले पारित गरेका नीति र विधिअनुसार नेतृत्व नचलेपछि समस्या भएको हो। पार्टी एकता हुनुअघि पनि एमालेमा केही मतभेद थिए। नेकपा भएपछि पनि विवाद कायमै रहे। सर्वोच्च अदालतले पूवर्वत् अवस्थामा फर्काएपछि सोहीअनुसार अगाडि बढेको भए मतभेद चर्केर जाने थिएन। पार्टी अध्यक्षका रुपमा नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा विधानविपरीत निर्णय भए।

मुख्य गरेर फागुन २८, चैत ७ तिर पार्टीको विधान भंग गर्ने र संशोधन गर्ने काम भयो। केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधन गर्ने अधिकार राख्दैन। विधान महाधिवेशनबाट मात्रै संशोधन हुन्छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरियो। त्यो कमिटी पनि भंग गरियो। 

विवादको बीजारोपण एमालेको नवौं महाधिवेशनले पारित गरेका नीति र विधिअनुसार नेतृत्व नचलेपछि समस्या भएको हो।

दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरियो भनेर भन्ने काम भयो। त्यहींबाट विवाद चर्केर गएको हो। हामीले चाहिँ २०७५ जेठ ३ गते एकता गरेका थियौं। जेठ २ मा भएका संरचनाबाट अगाडि बढियो भने एकता कायम हुन्छ, त्यसबाहेक एकता कायम हुँदैन भन्ने अडानमा छौं। तर नेतृत्वबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम भएको छैन। 

२०७५ जेठ २ र जेठ ३ पूर्वमा फरक नै छ र?

ओली कमरेडले जेठ ३ पूर्व मात्रै भन्नुभएन, नेकपा हुँदाको केन्द्रीय कमिटीमा रहेका एकताका पक्षधर साथीलाई आधार मानेर केन्द्रीय र स्थायी कमिटी क्रियाशील बनाउने भन्नुभयो। त्यसो गर्दा त नेकपा नै रह्यो। नेकपा हुँदा बनेको कमिटीका साथीलाई समेत समेटेर अघि बढ्ने भन्नेबित्तिकै एमालेको पूर्ववत् अवस्थामा पुगेन। जेठ २ र ३ को पूर्व फरक भन्नुभन्दा पनि थप के गरियो भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ। 

अर्को कुरा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका निम्ति रिट दायर गरिएको छ। त्यसमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने सर्त पनि ओलीबाट आएको छ। यी सबै कुराले जेठ २ मा फर्किने अवस्था देखाएन। ठूलो विवाद यही हो। 

महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरेर जेठ २ मा पुर्याउने घोषणा भएमा तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ?

त्यो त बनाएपछि सोचौंला। पहिले नै अनुमानका भरमा कुरा गरेर अर्थ हुँदैन। हाम्रो बटमलाइन जेठ २ को संरचनाबाट एकता अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने हो। त्यहाँ पुगिन्छ कि पुगिन्न भन्ने आधारमा मात्रै के गर्छौं भन्ने हुन्छ। 

जेठ २ मात्रै बटमलाइन हो कि त्यसमा थप छलफल र सहमति आवश्यक देखिन्छ?

घोषणा गरेर मात्रै भएन, पहिलो कुरा त त्यसमा पुग्नुपर्‍याे। दोस्रो, फागुन २३ गतेपछि भएका जति पनि निर्णय र कारबाही खारेज हुनुपर्‍याे। तेस्रो, त्यहाँ पुगेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा पनि समझदारी हुनुपर्‍याे। फेरि विवादै गर्ने भए त एकताको कुनै अर्थ  रहेन। केपी ओलीले नेतृत्व गरेको समूहबाट र माधव–झलनाथले नेतृत्व गरेको टिमबाट भएका निर्णय सबै खारेज हुनुपर्छ।

जेठ २ मा पुगिसकेपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने समझदारी तय गर्नुपर्छ। केन्द्रीय कमिटीको मात्रै होइन स्थानीय कमिटी र जनसंगठनको पनि टुंगो लगाउनुपर्यो । जेठ २ फर्कियौं भन्ने घोषणा गरेर मात्रै त समस्याको समाधान हुँदैन।

तपाईंहरूको समूह विपक्षी गठबन्धनमा लागेर प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। जेठ २ मा फर्किने समझदारी बन्यो भने गठबन्धनसितको साझेदारी कायमै रहन्छ?

त्योचाहिँ पार्टी एकतासँग जोडिने विषय होइन। उहाँहरूले हस्ताक्षर फिर्ताको कुरा उठाउनुभएको छ। हामीले प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको बेठिक छ त्यो फिर्ता लिनुपर्छ भनेका छौं। विघटन आवश्यक थिएन। एमाले एकता कायम गरेको भए त विघटनको आवश्यकता थिएन। नगरेर बिग्रिएको हो। विघटन गरेकै कारण त्यसविरुद्ध हस्ताक्षर भएको हो। विघटन फिर्ता लिए त हस्ताक्षरको समस्या रहेन नि!

मैले चाहिँ एकता कायम होस् भनेर त्यो निर्णय गरेको हुँ। राष्ट्रियसभामा म नेकपाबाट निर्वाचित हुँ। एमालेले निर्वाचित गरेको होइन।

यति बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था होइन। कोभिड–१९ संक्रमण विस्तार भएको छ। यति बेला त्यसतर्फ पर्याप्त काम गर्न सकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा ठूलो खर्च गरेर चुनाव गर्नुको औचित्य छैन। विघटन बेठिक थियो भनेर पो हस्ताक्षर गरेको अहिले मिल्नेबित्तिकै विघटन ठिक थियो भनेर त हामी कसरी भन्न सक्छौं। त्यहाँ पुग्न त सकिँदैन नि।

नेताहरुको आपसी टकराव र इगोले निम्त्याएको परिणाम हो अहिलेको विवाद?

त्यस्तो होइन। यो नेताहरूको टकरावका विषयले मात्रै निम्तिएको होइन। पहिलो कुरा एमाले महाधिवेशको फैसलाअनुसार चल्यो कि चलेन भन्ने हो। हाम्रोमा समस्या के हो भने नीतिलाई नहेरेर नेतालाई मात्रै हेर्ने गरिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी नीतिप्रधान पार्टी हो नेताप्रधान होइन। नेताहरूले पनि नीतिअनुसार चले भने ठिक हुने हो। एमालेमा महाधिवेशनले पारित गरेका नीतिमा चल्ने काम भएन। तर एमालेमा विधानअनुसार चल्ने काम भएन।

नेतृत्वले महाधिवेशनको नीति निर्देशनअनुसारको काम गरेर अगाडि बढेको स्थिति नभएको हो। स्वभावैले विवाद उत्पन्न हुँदा शीर्ष नेताहरुले त्यसको अगुवाइ गर्ने भएकाले त्यहाँ उनीहरुको टक्करजस्तो देखिन्छ। तर, ती खाली व्यक्तिगत कुरा मात्रै होइनन्, नीतिसँग जोडिएको छ। नीतिविनाको भएर व्यक्तिको मात्रै कुरा हुन्थ्यो भने यति धेरै चर्केर जाने थिएन। यसलाई हामीले नेताहरूको आपसी टकराव र द्वन्द्वका रूपमा मात्रै हेर्नु हुँदैन। 

तपाईंले राष्ट्रियसभामा आफूलाई स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा राखिपाऊँ भनेर निवेदन दिनुभयो। माधव नेपाल पक्ष अब एमालेमा रहँदैन भन्ने आरोप लागिरहेका बेला तपाईंको निर्णयले बल मिल्दैन?

त्यो एमालेलाई एकता गर्न नचाहनेको आरोप हो। मैले चाहिँ एकता कायम होस् भनेर त्यो निर्णय गरेको हुँ। राष्ट्रियसभामा म नेकपाबाट निर्वाचित हुँ। एमालेले निर्वाचित गरेको होइन। एमालेले होस् वा होइन पनि भन्न सक्दैन। सांसदका हिसाबले म एमालेको होइन। नेकपाबाट निर्वाचित साथीहरु कोही एमालेमा बसेका छन्, कोही माओवादी केन्द्रमा बसेका छन्।

विधानमा नभएको त्यस्तो व्यवस्थालाई म उचित भन्न सक्दिनँ। कुनै पदाधिकारी थप्ने वा घटाउने हो भने विधानमा संशोधन गर्नुपर्यो। विधान महाधिवेशनले संशोधन गर्ने हो।

म अहिले कहीँ पनि बस्दिनँ भनेर किन भन्न नपाउने? त्यस कारण मैले दुवैतिर बस्दिनँ छुट्टै बस्छु, मेरो हैसियत कायम गरिदिन अनुरोध गरेको हुँ। त्यो पार्टी एकता गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्य राखेर गरिएको हो। पार्टी एकतालाई बाधा पार्न त्यसो गरिएको होइन। पार्टी एकता भएका बेला कुनै पनि बेला स्वतन्त्र मानिस पार्टीको एकता भएको ठाउँमा जान सक्छ। अहिले कतै बाँधिए भने फेरि जान सक्दिनँ। अहिले कतै नबाँधिए भने त एकता भएका बेला त्यहाँ जान सक्छु। 

तपाईंको निर्णयले कसरी बल पुग्छ नि?

मैले जति भूमिका खेल्न सक्छु त्यो गर्ने हो। मेरो भूमिकाले कति काम गर्छ त्यो छुट्टै कुरा हो। तर, मैले व्यक्तिगत रूपमा नै केही भूमिका खेल्न सक्छु भनेर नै गरेको हुँ। 

माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने र जेठ २ मा फर्काएर भए पनि एकता कायम गर्नुपर्छ भन्ने छ। यो दिशामा जाँदा एकता सम्भव छ?

अर्को अध्यक्ष भनेर कसले ल्याउनुभएको हो त्यो मलाई थाहा छैन। पार्टी विधानमा दुईवटा अध्यक्ष राख्ने व्यवस्था छैन। विधानमा नभएको त्यस्तो व्यवस्थालाई म उचित भन्न सक्दिनँ। कुनै पदाधिकारी थप्ने वा घटाउने हो भने विधानमा संशोधन गर्नुपर्यो। विधान महाधिवेशनले संशोधन गर्ने हो। राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्का सदस्यलाई प्रतिनिधि मानेर विधान अधिवेशन गर्ने र त्यहाँबाट संशोधन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। विधानमा तोकिएभन्दा फरक खालका पदाधिकारीको व्यवस्था गर्ने, कमिटीको संख्यामा फरक खालको गर्ने हो भने त विधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ।

त्यसमा कसैले छलफल गरेको छैन। हुन त पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चारमाध्यममा बोलेको कुरा मैले सुनेको छु। त्यो उहाँको व्यक्तिगत राय होला जस्तो मलाई लाग्छ। तर, यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सवालमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य जो पनि बन्न सक्ने भयो। पार्टी अध्यक्षको वा अन्य पदाधिकारीका सवालमा कुरो गर्ने हो भने त्यसका निम्ति विधानमा भएअनुसार हुनुपर्छ। 

एमालेमा एकता हुनै सकेन भने त अर्को पार्टी बनाएरै अघि बढ्नुपर्ने होला नि हैन?

अहिले त हामी सकेसम्म एकता कायम गरौं भन्नेमा  छौं। जबसम्म यो पहल हुन्छ तबसम्म अर्को कुरा गर्नु उपयुक्त हुँदैन। तर, मिल्दैनमिले के हुन्छ भन्नेमा त राजनीतिक गर्ने मानिसले राजनीतिक विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ।