स्वास्थ्यमा कुन प्रदेशले नयाँ कार्यक्रम के ल्याए?

काठमाडौं- संघीय संरचनामा खासै भूमिका नदेखिएको गुनासाका बीच विभिन्न प्रदेशले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफूले गरेका नयाँ कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका छन्। राजधानीमा भएको राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा विभिन्न प्रदेशले पछिल्लो एक वर्षमा भएका काम प्रस्तुत गरेका हुन्।

प्रदेशअन्तर्गतका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय/सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकारीले पछिल्लो वर्षको समिक्षा गरेका थिए। अधिकारीका अनुसार प्रदेशमा स्वास्थ्यमा केही न केही फरक काम भएका छन्।

प्रदेश १

प्रदेश १ ले कुल बजेटको ११ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा विनियोजन गर्नु उपलब्धि भएको जनाएको छ।  प्रदेश १ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय योजना महाशाखा प्रमुख डा. सुरेश मेहताका अनुसार अन्य प्रदेशमा भन्दा प्रदेश १ मा स्वास्थ्यमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको हो। त्यस्तै, ६ जिल्लाका १२ स्वास्थ्य संस्थामा ग्रामीण आमा कार्यक्रम तथा ५८ स्थानीय तहमा ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रम सुरु भएको मेहताले जानकारी दिए।

त्यसैगरी विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख तथा विद्युतीय मेडिकल अभिलेख प्रणाली लागू गरी इलाम, झापा, ताप्लेजुङ, धनकुटा र भोजपुर अस्पतालमा सञ्चालन भएको छ। सोही कारण सम्पूर्ण अवस्था विद्युतीय रेकर्डमै रहने हुँदा बिरामीले जाँच पुर्जी पटक–पटक लिएर जानु नपरेको उनले बताए।

मधेस प्रदेश

मधेस प्रदेशले स्वास्थ्यमा नयाँ कार्यक्रमअन्तर्गत ‘डिजिटल फेमली हेल्थ फोल्डर’ सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य सूचकांकमा निकै तल रहेको मधेस प्रदेशले प्रत्येक नागरिकको घरघरमा गएर तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा परिवारको स्वास्थ्य लगत राख्ने कार्यक्रम ‘डिजिटल फेमली हेल्थ फोल्डर’ सुरु गरेको छ।

त्यस्तै, बालबालिकालाई निमोनियबाट बचाउन निमोनियाका लागि एन्टिबायोटिक उपचार कार्यक्रम सुरु भएको छ।

बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेशले पनि विभिन्न नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ। बागमती प्रदेशले ४५९ विद्यालयमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम लागू गरेको छ भने खोपको प्रभावकारिता लक्ष्यभन्दा माथि रहेको जनाएको छ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत क्यान्सरपीडितलाई प्रदेशका तर्फबाट थप ५० हजार उपलब्ध गराएको र मुटु रोगको उपचारमा गंगालाल अस्पतलासँग मिलेर थप सेवा दिएको उल्लेख जनाएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेशले पनि नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रदेश स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए। डा. देवकोटाको प्रस्तुतिमा लुम्बिनीमा स्वास्थ्य साझेदारी कार्यक्रम लागु भएको छ भने ज्येष्ठ नागरिकसँग स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सुरु गरिएको छ।

साथै, पूर्ण खोप प्रदेश घोषणा भएको मायादेवी नगरपालिकामा ‘एक समुदाय, एक स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम लागू भएको र बाडगंगा गाउँपालिकामा गर्भवतीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान भइरहेको उल्लेख छ। त्यस्तै, प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन (मन्त्रिपरिषद् लगिने) सार्वजनिक गर्ने तयारी  छ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेशमा पनि  स्वास्थ्य नीति तयार भएको र प्रदेश स्वास्थ्य ऐन संसद्मा पेस भएको छ। प्रदेशमा ‘आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा कार्यक्रम’ विस्तार भएको छ भने सोही कार्यक्रमअन्तर्गत सुर्खेतमा ३० शय्याको आयुर्वेद अस्पताल स्थापना गरिसकिएको छ।

त्यस्तै, स्थानीय जडीबुटी प्रयोग गरी १० प्रकारका औषधी तयारी, प्रत्येक स्थानीय तहमा नागरिक आरोग्य केन्द्र स्थापना गरी एक्सरे, अल्ट्रासाउन्ड तथा पेइङ फार्मेसी सेवा सुरुआत भएको जनाइएको छ। ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई सबै सेवा निःशुल्क गरेकोसमेत बताइएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुर अस्पतालमा होम टु अस्पताल एम्बुलेन्स सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। साथै, ग्रामीण अल्ट्रसाउन्ड कार्यक्रम सञ्चालन गरी महिलाको गर्भावस्थाबारे विश्लेषण गर्ने गरिएको छ भने मुख्यमन्त्री ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रममार्फत जिल्ला र स्थानीय तहमा घर-घर र टोलमा गएर ज्येष्ठ नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पहुँचको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। साथै, सबै जिल्लामा विद्यालय नर्स कार्यक्रम सुरु भएको छ।

मुख्य रुपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश ‘सुत्केरी घरभेट कार्यक्रम’ सञ्चालन भएको छ। यसमा सुत्केरी भएपछि स्वास्थ्यकर्मी घरमै गएर आमा र बच्चाको अवस्थाको जानकारी लिने गर्ने गरिएको छ। २०७७/७८ मा मातृ मृत्युदर २४ रहेकामा २०७८/७९ मा २१ मा झरेको र नवजात शिशु मृत्यु संख्या ३२६ बाट घटेर २७० मा आएको उल्लेख छ।