विराटनगर– धान खरिद प्रकृया शुरु गर्नका लागि सरकारलाई दवाव दिन प्रमुख राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन एक भएका छन्।
सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको एक महिना वितेपनि धान खरिद प्रकृया शुरु नभएको भन्दै सत्तारुट नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल किसान महासंघ र प्रतिपक्षी एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघले दुई दिनभित्र देशभर धान खरिद प्रकृया शुरु गर्न दवाव दिएका हुन्। दुवै महासंघले बुधबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा दुई दिनभित्र देशभर धान खरिद प्रकृया शुरु नगरे खाध्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको कार्यालय र सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुमा तालाबन्दी गरिने नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य केशव भट्टराईले चेतावनी दिए। सरकारले निर्धारण गरे अनुसार धान खरिद प्रकृया शुरु नहुँदा किसानहरु सस्तोमा धान विक्री गर्न बाध्य भएको उनले बताए। दुई दिनको अल्टिमेटम भित्रमा खरिद शुरु नभए सबै दल निकटका किसान संघ संगठनहरु देशव्यापी आन्दोलित हुने उनले बताए। किसानको मुद्दामा सवै संगठन एक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
भट्टराईले भने, ‘सरकार कुन पार्टीको नेतृत्वमा छ हामीलाई थाहा भएन, किसानका माग संवोधन हुनुपर्यो।’ किसानका समस्या समाधानमा सरकार उदासिन भएको उनको आरोप छ। भट्टराईले भने, ‘खेतीको सिजनमा मल पाइँदैन, धान उत्पादन गर्यो सरकार खरिद गर्दैन।’ किसानलाई सरकारले झुक्याउँदै आएको उनको आरोप छ। देशभरको खेती योग्य जमिनका लागि ५ अर्वको मल चाहिनेमा सरकार बार्षिक रुपमा ६५ करोडको मात्रै खरिद गर्ने गरेको उनले बताए। केन्द्रीय सदस्य भट्टराईले भने, ‘माग अर्वको छ, सरकार करोडको मात्रै मल खरिद गर्छ।’ मागको तुलनामा खरिद नहुँदा किसानले कहिल्यै मल पाउन नसकेको उनले बताए। सरकारले कमल कारखाना सञ्चालन गरिहाल्ने भनेर झुक्याएको उनले बताए। उनले भने, ‘किसानहरु अव चुप लागेर बस्दैनौं, सरकार समस्या संवोधनमा लाग्दैन भने आन्दोलनको आँधिवेहरी ल्याइदिन्छौं।’
सरकारले किसानमाथि घाँटी रेट्ने काम गरेको एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ मोरङका अध्यक्ष देवेन्द्र पौडेलले बताए। किसानलाई सरकारले चरम अन्याय गरेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘खेती किसानी गर्नेहरु गाई गोठ, खेती पातीमै अल्मलिन्छन् भनेर सरकारले आफ्ना समस्याहरुमा ध्यान दिएको छैन।’ गाईगोठ, खेतीपाती छाडेर सरकारलाई तागत देखाइदिने उनको चेतावनी छ। किसानका समस्या पार्टीका मूल नेताहरुले नसुनेको उनको भनाई छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा एमाले मोरङका अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेलले सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा धान खरिद तत्काल हुनुपर्ने बताए। सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा धान खरिद नगर्ने र कम मूल्यमा खरिद गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
गत कात्तिक १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसवर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य मोटा धानको २ हजार ९६७ र मध्यम धानको ३ हजार १२८ निर्धारण गरेको छ। गत वर्षको तुलनामा मोटा धानमा प्रति क्विन्टल २१५ र मध्यम धानमा २२६ रुपैयाँ बृद्धि गरेको छ। धानको मूल्यमा बृद्धि गरेपनि मुद्रास्फीतिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यले किसानलाई लाभ नपुग्ने नेपाल किसान महासंघ मोरङका सभापति केदारबहादुर थापाले बताए।
मंसिर तेश्रो साता सम्ममा पनि सरकारले धान खरिद प्रकृया शुरु नगरेका कारण किसानहरु व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य भएको उनले बताए। धानवाली भित्राउने समय शुरु हुनासाथ धान खरिद प्रकृया अघि बढाउनु पर्नेमा सम्पूर्ण उत्पादित धान व्यापारीकहाँ पुग्न लाग्दा सम्म धान धान खरिद गर्ने सरकारको निकाय मूकदर्शक बनेर बस्नु विडम्वना भएको उनको भनाइ छ।