घरजग्गा कारोबार, आयात र रेमिट्यान्स वित्तीय अस्थिरताका कारक

नेपालको अर्थतन्त्रमा जटिल मोडमा छ। यो समस्या अहिलेको सरकारले मात्र नभएर दशकौँदेखि सरकारले लिएको नीतिका कारण भएको हो। मैले सन् २००४ पछिको नेपालको अर्थतन्त्रको ट्रेन्डलाई राम्रोसँग केलाउने कोसिस गरेको छु। माओवादी द्वन्द्वका बेला नेपाल कम आर्थिक वृद्धिदर र उच्च मूल्यवृद्धिको चपेटामा थियो। त्यसको सबैभन्दा ठूलो कारक भनेको विद्युतीय ऊर्जाको अभाव हो। तर पछिल्लो तीन वर्षमा भने मूल्यवृद्धि कम र आर्थिक वृद्धि केही उच्च भएको देखिन्छ। १० वर्षमा २९ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको पुँजीनिर्माण पछिल्लो तीन वर्षमा अत्यधिक वृद्धि भएर एकैपटक ३९ प्रतिशत पुगेको छ। 

२०५६ सालबाट पञ्चवर्षीय योजनाको बनाउने क्रम सुरु भएको हो। तर कुनैपनि पञ्चवर्षीय योजनाले राम्रोसँग काम गरेको देखिएको छैन, १४औँ पञ्चवर्षीय योजना बाहेक। सो योजनाको कार्यान्वयन र उपलब्धि भने राम्रो रहेको छ। त्यतिबेला थोरै मूल्यवृद्धि र बढी आर्थिक वृद्धि देखिन्छ। १४औँ पञ्चवर्षीय योजना लागू भएको बेलामा ७.७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि भएको छ। सोही बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको लोडसेडिङ अन्त्य (कुलमान फ्याक्टर)ले पनि काम गरेको मेरो बुझाइ रहेको छ। लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि उद्योगधन्दा पूर्ण क्षमतामा चल्न थालेपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्यो। 

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था 
कोभिडको कारणले ६.६ प्रतिशत उत्पादकत्व नेपालले गुमाएको अवस्था छ। तर कोरोनामा समस्यामा परेका आयात र कर्जा प्रवाह भने छिट्टै लयमा फर्कियो। पछिल्लो चार दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रमा जम्मा ४ वटा (रेमिट्यान्स, कर्जा, आयात र घरजग्गा कारोबार) विषयले आकार दिएको रहेछ। पहिले हामीले आयातलाई राजस्वसँग मात्र तुलना गरेर हेर्ने गरेका थियौँ तर अब यसभन्दा पछाडि पनि गएर बुझ्न जरुरी छ। यी सबैलाई मिलाएर हेरियो भने नेपालको अर्थतन्त्रको तस्बिर प्रष्ट आउँछ। 

रेमिट्यान्सले जनताको जीवनस्तर उकास्न राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको छ। गरिबी निवारण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान छ। म्याक्रो लेभलमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि खासै ठूलो योगदान दिन सकेन। 

नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पहिलो स्रोत रेमिट्यान्स हो। नेपालमा जम्मा हुने कुल विदेशी मुद्राको ५६ प्रतिशतभन्दा बढी रेमिट्यान्सको देन रहन्छ। निर्यातबाट हुने डलरको आयात कम छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४ प्रतिशत मात्र निर्यात हुने गरेको छ। जुन हामीजस्तै अन्य मुलुकको तुलनामा एकदमै कम हो। अझ सोयाबिन र पाम आयल (यी दुवै पदार्थ तेस्रो देशमा आयात भएर नेपालमार्फत् निर्यात हुने गरेका छन्) को निर्यातलाई हटाउने हो भने त्यो जम्मा २.३ प्रतिशतमा सीमित हुन आउँछ। जुन एकदमै निराशाजनक छ। 

नेपालमा आउने रेमिट्यान्स थोरै मात्र तल–माथि भएमा पनि त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा परिहाल्छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले नेपालको विकासको लागि रेमिट्यान्सलाई लगाउन सकेनौँ। रेमिट्यान्सले जनताको जीवनस्तर उकास्न राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको छ। गरिबी निवारण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान छ। म्याक्रो लेभलमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि खासै ठूलो योगदान दिन सकेन। 

निजी क्षेत्रको कर्जाले पनि खासै उत्पादन दिन सकेको देखिन्न। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करिब ९७ प्रतिशत कर्जा निजी क्षेत्रमा गएको छ। यो एसियाकै सबैभन्दा धेरै हो। हामीजस्तै कम विकसित मुलुकको हेर्ने हो भने उनीहरुको ३१ देखि ३६ प्रतिशतसम्म मात्र निजी क्षेत्रमा कर्जा गएको छ।  तर नेपालको राम्रो पक्ष भनेको सार्वजनिक ऋण हो। नेपालको सार्वजनिक ऋण ऋण जम्मा ४१.५ प्रतिशत रहेको छ। त्यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा केही ‘स्पेस’ भएको हो। पछिल्लो समयमा देखिएको जतिपनि बाह्य क्षेत्रको समस्या हुँदा पनि केही सहज हुनु भनेको देशको सार्वजनिक ऋण कम हुनाले हो। 

अहिले के भइरहेको छ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१५ मा जसरी चार गुणाले बैंकहरुको पुँजी वृद्धि गर्ने नीति लियो त्यो सम्भवतः केन्द्रीय बैंकको सबैभन्दा खराब निर्णय थियो। तर विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी कम गर्नको लागि त्यो निर्णय सावित भएको थियो तर बाणिज्य बैंकहरुको लागि राम्रो भएन। हाल ३२ वटाबाट २६ वटा वाणिज्य बैंकमा झरेको पनि पुँजीको कारणले नभएर विभिन्न कारणले हो। 

पछिल्लो एक दशकमा कर्जा सबैभन्दा बढी कृषिमा प्रवाह भएको छ। तर कृषि क्षेत्रको वृद्धि भने २.१ प्रतिशत छ। अघिल्लो दश वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत रहेको थियो। यता पछिल्लो १० वर्षमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने ११.३ गुणाले बढेको देखिएको छ। जुन नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण भएको हो। 

यसले बजारमा धेरै पुँजीप्रवाह गर्‍यो। अहिले पनि बैंकहरुसँग अर्को ३ वर्ष १५ प्रतिशतको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने पुँजी छ। त्यसले प्रतिफलमा प्रभाव पार्‍यो। विगतमा औसत २८ प्रतिशतसम्मको रिटर्न दिन सक्ने बैंकले १४ प्रतिशत मात्र दिन थाल्यो। संचालकले प्रतिफलका लागि व्यवस्थापनलाई दबाब दिन थाले। यसले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा थप २७ प्रतिशतले बढेर ८३ प्रतिशत पुग्यो। त्यसअघि बैंकहरुको निजी क्षेत्रको कर्जा ५६ प्रतिशत मात्र थियो, हाल ९७ प्रतिशत निजी क्षेत्रको कर्जा रहेको छ। यसले जोखिमको संकेत गर्दछ। 

हामीले के गर्‍यौँ? 
विगत ३० वर्षलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने देशको आर्थिक वृद्धि औसत रूपमा ४.४ प्रतिशत हुने गरेको छ। त्यस्तै मूल्यवृद्धि ७.७ प्रतिशत र आयात १६ प्रतिशत नजिक रहेको छ। तर कर्जा विस्तार भने २० प्रतिशतभन्दा बढी भएको देखिएको छ। कर्जा विस्तारको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर निक्कै कम हो। कर्जा विस्तारको मुख्य प्रभाव भने मूल्यवृद्धि र आयमा देखिएको छ। एक प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुदा ०.२ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि भएको देखिन्छ। त्यो पनि लामो समयपछिको आउटपुट हो।

मूल्यवृद्धिमा ०.३ प्रतिशत असर गर्ने देखिन्छ भने आयातमा ०.६२ प्रतिशत र लामो समयपछि हुने आयातमा ०.७१ प्रतिशत असर गर्ने देखिएको छ। गत वर्षको तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि २०७८ भदौ महिनामा इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको देखिएको छ। त्यस्तै सोही वर्षको मंसिरमा १८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भयो जसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति ६.८ महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न पुग्ने सम्ममा झर्‍यो। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंक आत्तिएर नीतिगत पाइला चालेको हो। इतिहासमा कहिल्यै नभएको आयात रोक्न सरकार बाध्य भएको हो।  

बैंकहरुको कर्जा कहाँ गयो? 
बैंकहरुले स्रोतको विनियोजन राम्रो गरेनन्। केन्द्रीय बैंकको कर्जा नीति अनुसार ४० प्रतिशत विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा पहिलो हो कृषि। कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २४ प्रतिशत रहेको छ। सो क्षेत्रमा बैंकको कर्जा १२.३ प्रतिशत छ। अन्य उत्पादमूलक क्षेत्र जस्तै उर्जा, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा पनि राष्ट्र बैंकले यति नै हुनुपर्छ भनेर तोकेको छ। जुन तोकिएअनुसार गएको पनि छ। जीडीपीमा सबैभन्दा कम योगदान गर्ने क्षेत्र व्यापार र निर्माण क्षेत्र हुन्। तर तिनै दुई क्षेत्र सबैभन्दा बढी कर्जाको उपभोग गर्ने भित्र पर्दछन्। 

नेपालको कर्जा प्रवाहमा सबैभन्दा धेरै ‘एग्री-वासिङ’ भइरहेको पाइएको छ। पछिल्लो एक दशकमा कर्जा सबैभन्दा बढी कृषिमा प्रवाह भएको छ। तर कृषि क्षेत्रको वृद्धि भने २.१ प्रतिशत छ। अघिल्लो दश वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत रहेको थियो। यता पछिल्लो १० वर्षमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने ११.३ गुणाले बढेको देखिएको छ। जुन नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण भएको हो। 

जग्गाबाट सहज कमाइ पनि हुने भयो। तर अब यो रोक्ने हो भने एक पटक ठूलो झड्का लाग्ने पक्का छ। नेपालमा भइरहेको वित्तीय अस्थिरताको प्रमुख कारण नै रेमिट्यान्स, कर्जा, आयात र घरजग्गा भएको देखिएको छ। 

हामीलाई विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) र दक्षिण एसियाली खुला व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) सम्झौता फापेन। सन् २००४ मा भएको डब्लुटीओ र सन् २००४ मा नै हस्ताक्षर भएर सन् २००६ बाट लागू भएको साफ्टा पछिल्लो १५ वर्षमा हामी नकारात्मकता तर्फ गइरहेको छौँ। डब्लुटीओ र साफ्टामा हस्ताक्षर गर्नुअघि नेपालको निर्यात १० प्रतिशत र आयात २५ प्रतिशतको थियो। व्यापारघाटा जम्मा १५ प्रतिशत थियो। तर अहिले आयात ४० प्रतिशत, निर्यात ४ प्रतिशत र व्यापारघाटा ३६ प्रतिशत पुगेको छ। जसले नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा रहेको देखाउँछ। हामीजस्तै विकासोन्मुख देशहरुको व्यापारघाटा अझै पनि १० प्रतिशतभित्र रहेको छ। 

नेपालको आयात पनि उपभोगमा आधारित रहेको छ। कोभिड अगाडि नै नेपाली अर्थतन्त्रमा दवाव थियो। तर कोभिडको समयमा ३.२ अर्ब रुपैयाँले शोधनान्तर बचतमा रह्यो। जसले सहज बनाएपनि पछिल्लो १४ महिनामा शोधनान्तर घाटा चुलियो। केही मत्थर भएका समस्या चुलिन थाले। २०७८ मंसिरपछि नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्‍यो। सो समयमा नेपालसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ६.८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न मात्र पुग्यो। यसपछि राष्ट्र बैंक सुधारका उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ। 

जग्गाको मूल्य : अर्थतन्त्रमा नकारात्मक भूमिका 
प्रत्येक तीन वर्षमा जग्गाको मूल्य दोब्बर हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। कर्जा वृद्धि र जग्गाको मूल्यवृद्धिको सम्बन्ध निकट देखिन्छ। जग्गालाई हामीले ट्रेडिङ कमोडिटीको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा उत्पादनमा लगानी भएन। जग्गाको मूल्यमा भएको उतारचढावले पनि नेपालको अर्थतन्त्रको पूरा संरचनालाई संकेत गरिरहेको हुन्छ। कालो धनलाई सेतो बनाउने एकदमै सजिलो उपाय भनेको जग्गा कारोबार हो। जग्गाको मौद्रिकीकरणले पुँजीवृद्धि हुँदैन। 

हामीले आयलाई कि उपभोग कि त बचतमा प्रयोग गर्दछौँ। हामीले उपभोग गर्नेजति सबै आयातित र बचत गर्नेजति सबै जग्गामा हुने भयो। अर्थात् सर्वसाधारणले बैंक वा सहकारीमा राखे पनि उनीहरुले फेरि लगानी जग्गामा नै गर्ने भए। जग्गाबाट सहज कमाइ पनि हुने भयो। तर अब यो रोक्ने हो भने एक पटक ठूलो झड्का लाग्ने पक्का छ। नेपालमा भइरहेको वित्तीय अस्थिरताको प्रमुख कारण नै रेमिट्यान्स, कर्जा, आयात र घरजग्गा भएको देखिएको छ। 

त्यस्तै अर्को रहेको छ नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जा दर। दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा कम खराब कर्जा भएको देश नेपाल हो। २० प्रतिशत निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि हुँदा पनि नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जा किन कम भन्ने कुरा मुख्य विषय ‍हो। हाम्रो अध्ययनले के देखाएको छ भने जबसम्म निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा २० प्रतिशतभन्दा बढी भइरहन्छ तबसम्म खराव कर्जाको वृद्धिदर बढ्दैन। किनकि सोही रकम कर्जाको साँवा तथा ब्याज तिर्न प्रयोग गर्दछन्। जब निजी क्षेत्रको कर्जा ११ वा १२ प्रतिशतमा सीमित हुन्छ तब खराब कर्जाको वृद्धिदर बढ्न सुरु हुन्छ। यो एकदुई वर्ष होइन, ५–६ वर्षपछि मात्र यसको असर देखिन्छ। ठूला कर्पोरेट हाउसले त ३ वा ४ वर्षसम्म पनि धान्न सक्छन्। तर त्यसको असर ठूलासाना उद्योगहरुमा पर्ने पक्का छ। 

दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा कम खराब कर्जा भएको देश नेपाल हो। २० प्रतिशत निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि हुँदा पनि नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जा किन कम भन्ने कुरा मुख्य विषय ‍हो। 

पछिल्लो समय बैंकहरुमा देखिने गरेको समस्या ‘तरलता अभाव’ थियो। तर पछिल्लो वर्षदेखि हामीले तरलता अभाव नै खेपिरहेका छौँ। जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुले एसएलएफ्को प्रयोग बढाइरहेका छन्। अहिले नेपालमा विदेशी मुद्राको साइज बढेको छ तर त्यसमा आउने रकम कम भइरहेको छ। हुन त हामीले अहिलेको सरकारलाई बढी दोष दिन्छौँ तर यो पहिलेदेखिकै समस्या हो। 

नेपालको बजेट सँधै विस्तारकारी प्रकारको आउने गरेको छ। यसले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गरेको छ। पाँच वर्षमा बजेटको आकार हेर्ने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६ प्रतिशत छ, जुन धेरै हो। तर खर्च जम्मा २९ प्रतिशत रहेको छ। राजस्व २१.४ प्रतिशत रहेको छ। हाम्रा समकक्षी देशसँग तुलना गर्ने हो भने उनीहरुको खर्च नै १८.५ प्रतिशत हुने रहेछ। उनीहरुको राजस्व जम्मा १५ प्रतिशत हुन्छ। नेपालको बजेटको खर्च प्रवृत्ति हेर्ने हो भने कुल बजेटको ९० प्रतिशत साधारण खर्च र ६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुने देखिएको छ। त्यसले गर्दा पनि बजारमा रकम पर्याप्त हुने र जग्गामा नै लगानी बढ्ने गरेको देखिएको छ। 

नेपालमा पोलीसी रेटको सान्दर्भिकता छैन 
कुनैपनि देशको केन्द्रीय बैंकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ‘पोलीसी रेट’ हो। नेपालको सन्दर्भमा पोलीसी रेट सान्दर्भिक छ? एक्ट्रिम केसमा मात्र यसले काम गर्ने गरेको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ। ‘पोलीसी रेट’ले ‘सर्ट टर्म मनी मार्केट’को मूल्यवृद्धिलाई प्रभावित बनाउने, पाँचदेखि १० वर्षको ब्याजदरलाई ‘गाइड’ गर्ने र समग्र अवस्था व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ। तर नेपालको सन्दर्भमा भने मैले पोलीसी रेटको सान्दर्भिकता देखेको छैन। राष्ट्र बैंकले पनि पोलीसी रेटलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिँदैन। नेपालमा हाल भएको अधिक तरलता समस्याले गर्दा मात्र पोलीसी रेटले काम गरेको देखिएको छ। जुन अहिले भइरहेको छ। तर यसले लामो समयसम्म काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपालमा केन्द्रीय बैंकभन्दा एउटा वाणिज्य बैंक शक्तिशाली हुन्छ। कुनै पनि बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदर बढायो भने त्यसले पूरै बजार हल्लाउन सक्छ। 

नेपालमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजदर पुगेको यसपालि मात्र होइन। कोभिड अगाडि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्याजदर १२ प्रतिशतमाथि थियो। जतिवेला उनीहरु पुँजीवृद्धिको चपेटामा परी ‘क्रेडिट क्रन्च’को समस्या भोगिरहेका थिए। उनीहरुले सो समयमा निक्षेप भित्र्याउनका लागि १२ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज दिएका थिए। त्यस्तैगरी १० वर्षअगाडि रियल स्टेटमा समस्या आउँदा पनि ब्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा माथि गएको थियो। 

राष्ट्र बैंकले अहिले पनि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा २० प्रतिशतको लक्ष्य राखेर जानु राम्रो होइन। यदि राष्ट्र बैंक गैरजिम्वेवार भएर नीति ल्याउने हो भने मात्र, नत्र २० प्रतिशतको कर्जा विस्तार सम्भव छैन। अहिले भनेको बढीमा १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको नीति राम्रो हो। 

पहिले पुँजी वृद्धि गर्नेबित्तिकै फाइनान्स कम्पनीबाट विकास बैंक र विकास बैंकबाट वाणिज्य बैंकमा जान पाउने प्रावधानका कारण पनि बैकिङ क्षेत्रको संस्थागत सुशासनमा धेरै समस्या आएका थिए। तर अहिले विस्तारै राम्रो भएको छ। 

चालुपूँजी कर्जा कार्यविधि राम्रो छ 
नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिमा सबैभन्दा राम्रो भनेको बैंक र कर कार्यालयमा बुझाउने अडिट रिपोर्ट एउटै हुनुपर्ने प्रावधान। जसले बैकिङ क्षेत्रको जथाभावी जाने कर्जालाई रोक्यो। अझ भनौँ बैकिङ क्षेत्रलाई थप दुर्घटना हुनबाट रोक्यो। त्यस्तै पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकद्वार जारी गरिएको चालुपुँजी कर्जा कार्यविधि पनि राम्रो छ। हुनुपर्ने पनि यही नै हो। भलै यो निर्देशनका विषयमा केही असहमति होलान्। 

(इन्सिच्युट फर इन्टरग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस)को ४४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा गौचनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा आधारित)