अपूरा वाचा बिर्साउन एमालेको अर्को अस्त्र: सम्भव छ पाँच वर्षमा सय खर्बको जीडीपी?

काठमाडौं- नेकपा एमालेले आगामी ५ वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १०० खर्ब पुर्‍याउने घोषणापत्र ल्याएको छ। हाल ४८ खर्ब ५१ अर्ब रहेको नेपालको जीडीपी आगामी ५ वर्षमा दोब्बर बनाउने एमालेको घोषणा छ। 

अबको ५ वर्षमै जीडीपी शतप्रतिशतले बढेर दोब्बर हुनेमा अर्थशास्त्री भने विश्वस्त छैनन्। एमालेको घोषणाअनुसार ५ वर्षमा जीडीपी दोब्बर बनाउन प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १० खर्ब ३० अर्बभन्दा बढ्ने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक वर्ष करिब १५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको अवस्थामा मात्र ५ वर्षमा जीडीपी दोब्बर बनाउन सकिने विज्ञहरु बताउँछन्। तर, एमालेले आगामी ५ वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनेको छ। यसअनुसार उसको आफ्नै घोषणापत्रले ५ वर्षमा सय खर्ब जीडीपी बनाउन नसकिने बताइरहेको छ। 

लक्ष्य भेट्टाउन चाहिनेभन्दा निकै सानो स्तरको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गर्ने तर जीडीपीमा तीव्र वृद्धि गर्ने सपना एमालेले बाँडेको भन्दै अर्थतन्त्रका जानकारहरूको वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ। विद्यमान नेपालको वैदेशिक व्यापारको संरचना, विदेशी मुद्राको संचिति र कर्जाको उपलब्धता हेर्ने हो भने ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिदर थेग्ने अवस्था नभएको अनुमान गरिँदै आएको छ। विश्व बैंकले ५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर नेपालका लागि प्रतिकूल हुने सक्ने बताउँदै आएको छ। 

पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा प्रतिवर्ष ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मूल्यवृद्धि हुँदै आएको छ। अबका ५ वर्ष पनि पनि यही प्रवृत्ति कायम रहेको अवस्थामा सय खर्बको लक्ष्य भेट्टाउन कम्तीमा आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत कायम हुनुपर्ने भएकाले यो लक्ष्य मुस्किल भएको अर्थविद् डा‍. डिल्लीराज खनाल बताउँछन्। 

'१०० खर्ब कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पुर्‍याउन चालू मूल्यमा १५.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्छ। विगत ७ वर्षका आधारमा मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुन्छ भन्ने अनुमान गर्दा पनि करिब १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन आफैंमा महत्वाकांक्षी छ,' डा. खनालको भनाइ छ। 

आन्तरिक तथा बाह्य कारणले चालू आर्थिक वर्ष आर्थिक संकटको वर्ष पनि हो। विश्व बैंकले त यो वर्षलाई विकासमा संकटको वर्षको रुपमा परिभाषित गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष विश्व अर्थतन्त्र करिब आधाभन्दा बढीले संकुचित हुने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको छ। कोभिडको असर, युक्रेन र रुसबीचको युद्ध र जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा सन् २०२३ सम्म कायम रहन सक्ने उसको अनुमान छ। 

'विगत ७ वर्षका आधारमा मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुन्छ भन्ने अनुमान गर्दा पनि करिब १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन आफैंमा महत्वाकांक्षी छ।' 

एमालेले घोषणानुसारको आर्थिक वृद्धिदरको परिकल्पना नगरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए। '१०० खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पुर्याउन वर्तमान जीडीपीलाई दोब्बरले बढाउनुपर्ने हुन्छ। दोब्बरभन्दा बढीले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न करिब १५ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हुनुपर्‍यो। त्यति ठूलो दरको आर्थिक वृद्धिको कल्पना त उहाँहरूले गर्नुभएको छैन,' क्षेत्रीले भने।

विश्व अर्थतन्त्रमा आएको आर्थिक मन्दीको प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने भएकाले १०० खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लक्ष्य महत्वकांक्षी भएको खनाल दावी गर्छन्। 'विश्व अर्थतन्त्रको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा पर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा विगतको अनुभवलाई हेर्दा यो लक्ष्य ज्यादै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ,' खनाल भन्छन्। 

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनका लागि नीतिगत डिपार्चर नगरी जीडीपी बढ्ने सम्भावना कम छ। औद्योगीकीकरण नभई सेवा क्षेत्रले धानेको आर्थिक वृद्धिदर र जीडीपीमा फड्को मार्न सहज छैन। 

एमालेले वितरणमुखी नारा ल्याएको छ। त्यसका लागि स्रोतको पहिचान छैन। अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जाने खर्चले अर्थतन्त्रलाई खास योगदान गर्दैन। उपभोगमुखी खर्चले स्वस्थ अर्थतन्त्र बन्दैन। ठूलो चालू खर्च र कमजोर विकास खर्चले विकासका सूचकमा खास प्रगति हुँदैन। यी सबै कुरामा जानकार भए पनि एमाले र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मत माग्ने गतिलो अस्त्रका रूपमा 'असम्भवप्राय' घोषणा गरेका छन्। 

आन्तरिक उत्पादन कमजोर भएकै कारण आयातमुखी र उपभोगवादी बनेको अर्थतन्त्र र रित्तो ढुकुटीबारे जानकार एमाले नेता पूर्वअर्थमन्त्री डा‍. युवराज खतिवडाकै सल्लाहमा निर्माण गरिएको घोषणापत्रले ५ वर्षमै जीडीपी १०० खर्ब पुर्‍याउने विषय समावेश गर्नु अनुचित भएको अर्थशास्त्रीहरूको टिप्पणी छ। 

निजी क्षेत्रले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न सके त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना हुने र जीडीपी वृद्धिमा सहयोग पुगे पनि सय खर्ब पुग्ने गतिलो आधार छैन। राष्ट्रिय गौरव लगायतका ठूला पूर्वाधार सम्पन्न हुन सके सहयोग गर्ने देखिन्छ। तर, आयोजनाहरुमा बजेट नै विनियोजन नहुने र विनियोजन भएको बजेट समेत खर्च नहुने परिपाटीका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र छन्। राजस्वले चालू खर्च समेत धान्न मुस्किल भइरहेकाले अधिकांश आयोजना वैदेशिक सहायतामा निर्भर छन्। वैदेशिक सहायता समयमा नै शोधभर्ना नहुने परिपाटीले नेपालका कुनै पनि परियोजनाका लागि समयमा नै लगानी जुट्दैन। 

राजनीतिक स्वार्थका आधारमा आयोजना प्रमुखको सरुवा, जोखिम लिन खोज्ने कर्मचारीलाई दण्डित र काम नगर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने सरकारी संयन्त्र, त्रुटीपूर्ण सार्वजनिक खरिद ऐन, क्षमताहिन निर्माण व्यवसायी, जग्गा प्राप्ति तथा मुआव्जा वितरण र वनको समस्या, निर्माण व्यवसायीलाई समस्यामा नै भुक्तानी नदिने लगायतमा सुधार नहुँदासम्म परियोजना निर्माण क्षेत्रबाट आर्थिक बृद्धिदर र कुल  गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउने अवस्था देखिँदैन। 

निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली वैज्ञानिक नबनेसम्म यो क्षेत्रले जीडीपीलाई ठूलो योगदान गर्न सक्नेछैन। औद्योगिक तथा खानीजन्य उत्पादन नबढे एमालेको जीडीपी लक्ष्य हासिल हुनेमा विश्वस्त हुने आधार कम छन्। 

कुन क्षेत्रको कति योगदान?
६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आधारित कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान कुल योगदान २३.९५ योगदान प्रतिशत छ। नेपालमा कृषिजन्य वस्तुहरु झन्डै ३ खर्ब हाराहारीको आयात हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस क्षेत्रको रुपान्तरण गरी कृषिमा रहेको लुकेको बरोजगारीलाई उत्पादनतर्फ ट्रान्सफर गर्ने उपाय अवलम्वन नगर्दासम्म एमालको जीडीपी घोषणापत्रमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ। 

भारतको जीडीपीमा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको जीडीपीमा यस क्षेत्रको योगदान १ प्रतिशत भन्दा पनि कम रहेको छ। नेपालमा उद्योग, विद्युत, ग्यास, खानेपानी आपूर्ति र निर्माण क्षेत्रको योगदान १३.७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। नेपालमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ५.६५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिकाको जीडीपीमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान करिब ११ प्रतिशत र भारतमा १७ प्रतिशतको आसपास रहेको छ। 

जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६१.८ प्रतिशत रहेको छ। बैंकिङ, बिमा, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र जस्ता उन्नत क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन सकेमा मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन सहज हुने डा. खनाल बताउँछन्। 

यसैगरी विद्युत तथा ग्यास क्षेत्रको १.३७ प्रतिशत,  निर्माण क्षेत्रले ६.१७ प्रतिशत,थोक खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मतसंभारको योगदान १६.४ प्रतिशत , यातायात तथा भण्डारणको योगदान प्रतिशत ५.९८ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रको ८.१ प्रतिशत र सामाजिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको योगदान १.७९ प्रतिशत रहेको छ। यस्ता क्षेत्रको उत्पादनहरुमा सुधार गर्न नसक्दा मात्रै उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आर्थिक २०५७/५८ लाई रिबेसिङ गरेर २०६७/६८ कायम गरेको छ। जीडीपीको आधार वर्ष परिवर्तन गर्दा सेवा क्षेत्रको योगदानको ८.४ प्रतिशतले बढेको छ भने कृषि क्षेत्र लगायत प्राथमिक क्षेत्रको योगदान ९.५ प्रतिशत र उद्योग खानी ग्यास निर्माण लगायत द्धितिय क्षेत्रको योगदान ३.२ प्रतिशतले घटेको छ। 

कोभिडका कारण आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको  समयमा ओली  सरकारले रणनीतिक रुपमा रिबेसिङ गरेको थियो। कोभिडकालमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएपनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा खासै ठूलो क्षति नपुगेको तथ्य एमाले सरकारले पुष्टि गर्न खोजेको बताइन्छ।

यसअघिको चुनावताका ओलीले घरघरमा पाइपलाइन मार्फत ग्यास पुर्याउने, रेलदेखि पानी जहाजसम्मका झुटा आश्वासन बाडेका थिए। यस पटक ५ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार सय खर्ब बनाउने विषय घोषणापत्रमा विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्‍याउने उद्धघोष गरेका ओलीले यस पटक घटाएर आगामी ५ वर्षमा २४ सय डलरमा झारेका छन्।

यसैगरी पाइपलाइनमार्फत ग्यास पुर्याउने आफ्नो उद्धघोषलाई छोडेर उनले विद्युतीय ऊर्जामा जोड दिएका छन्। आफ्नै विद्युतको उत्पादन र उपभोग बढ्दै गएकाले इन्डक्सन चुलोले ग्यास चुलोलाई विस्थापित गर्ने उनले घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका  थिए। ग्यास चुलो विस्थापन गर्दा आयात पनि घट्ने उनले बताएका थिए।