चुनावमा चन्दा माग्ने बढेपछि उद्योगी र व्यवसायीको फोन स्विच अफ

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव नजिकिएसँगै चन्दा माग्ने बढेपछि व्यापारीहरूले फोन स्विच अफ गर्न थालेका छन्। चुनावका लागि भन्दै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चन्दाका लागि व्यापारीलाई फोन गर्ने लर्को लाग्न थालेपछि उनीहरूले फोन नै अफ गर्न थालेका हुन्। 

उद्योग/व्यापारको क्षेत्रमा ख्याती कमाएका अधिकांश ठूला घरानाका कतिपयले मोबाइल स्विच अफ गरेका छन् भने कतिपयले आफन्त तथा साथीभाइबाहेकको फोन उठाउन छोडेका छन्। चुनावका लागि विभिन्न राजनीतिक दलले चन्दा माग्न थालेपनि मोवाइल अफ गर्नुको विकल्प नरहेको एक व्यवसायीले बताए। 

‘उद्योगी/व्यवसायीहरु आफैँ समस्यामा छन्। बैंकहरुबाट लिएको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन। कात्तिकदेखि लागु हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी मार्ग निर्देशिका लागू गरेको छ,' ती व्यापारीले थपे, 'नयाँ व्यवस्थाले व्यापारीलाई थप रकम जोहो गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। बैंकहरुले ताकेता गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा उद्योगी/व्यवसायीले कसरी चन्दा दिनु?’ 

एकातर्फ सामानहरुमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेका छन् भने अर्कोतर्फ चुनावका कारण चन्दा माग्ने बढ्न थालेपछि उनीहरु दबाबमा मात्र नभएर त्रसितसमेत हुन थालेका छन्। 

नेपाल ग्रिल व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष मोहन कटुवाल भन्छन्,‘हाम्रा साथीलाई राजनीतिक दलले चन्दाको लागि फोन गरिरहेका छन्। चन्दा नदिऔँ भने भोलि सोही नेता काम लाग्न सक्छन् दिऔँ अहिले पैसा छैन।’ उनका अनुसार दोहोरो मारमा व्यवसायी छन्। सोही कारण मोबाइल अफ गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। आर्थिक मन्दीले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बेला चन्दा दिन नसकिने उनको भनाइ छ। 

चन्दाका लागि फोन आउने क्रम बढेको बताएपनि व्यापारीले कुन दल र उम्मेदवारले कति चन्दा माग्यो  भन्ने चाहिँ सार्वजनिक गरेका छैनन्। 

कोभिडका कारण थला परेको व्यवसाय रुस-युक्रेनका कारण आपूर्ति शृंखलामा प्रभावित भएको भन्दै माग घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति लिएको छ। जसको प्रत्यक्ष मारमा व्यापारी छन्। साँवा र ब्याज बुझाउन नसकेको गुनासो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफ्एनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा आइरहेका छन्। 

चुनावमा राजनीतिक दलहरुलाई ‘नोट नभएर भोट’ मात्र दिने सोच व्यवसायीको रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए। उनका अनुसार थला परेका व्यवसायले चन्दा दिन सक्दैन। दलहरु भने आफूले जितेमा सहयोग गर्ने भन्दै चुनावका लागि चन्दा मागिरहेका छन्। व्यवसायीका अनुसार यसपालि विगतमा जस्तो धम्की दिने काम भने भएको छैन। 

अपारदर्शी चन्दा
निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरुलाई चन्दा दिने चलन नेपालमा मात्र नभएर विश्वका अरु देशमा पनि अभ्यासमा छ। नेपालमा भने चन्दा दिनेका हितमा नीति बनाइने गरेका कारण बलियो पार्टीलाई धेरै भन्दा धेरै चन्दा दिने चलन छ। तर कसले कति चन्दा दियो भनेर पारदर्शी हिसाबकिताब भने कुनै पनि उम्मेदवार र चन्दादाताले सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन्। 

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई जारी गरेको ६० बुँदे निर्देशनको बुँदा नम्बर ५४ मा राजनीतिक दलले २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा बैंकमार्फत् कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

एसोसिएट अफ डोमेस्टिक रिफर्म्सले भारतमा भएको सन् २०२० को लोकसभा निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलले ९२० करोड रुपैयाँ चन्दा उठाएको उल्लेख गरेको छ। सबैभन्दा बढी भारतीय जनता पार्टीले ७२० करोड रुपैयाँ उठाएको थियो। 

विश्वका अधिकांश प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएका देशहरुमा चन्दा लिनेदिने प्रचलन रहेको तर चन्दा पारदर्शी हुने अर्थविद्हरुको भनाइ छ। अर्थविद् डा दधि अधिकारीका अनुसार अमेरिकी चुनावमा उम्मेदवारले जनताले दिएको पैसा खर्च गरी चुनाव प्रचारमा खर्चन्छन्। ‘बाराक ओबामा र डोनाल्ड ट्रम्प चुनाव लड्दा ओबामाले बढी खर्च गरेको देखिएको थियो। ओबामालाई बढी चन्दा प्राप्त भएको थियो। अमेरिकामा बढी चन्दा उठाउनले चुनाव जित्छ भनेर अनुमान गर्ने गरिएको छ। उनीहरूकोमा चन्दा पारदर्शी हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ कसले कति दियो केही पनि पारदर्शी हुँदैन। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको एउटा हुन्छ, वास्तविक खर्च अर्कै हुन्छ। त्यसैले निर्वाचन खर्चका बारेमा नेपालमा पारदर्शिता छैन। तर, त्यो हुनुपर्छ,’ डा अधिकारीले भने।