निजी क्षेत्रको विरोधकै बीच लागू भयो चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन

काठमाडौं- उद्योगी/व्यवसायीको विरोधकै बीच 'चालु पुँजी कर्जा मागनिर्देशन, २०७९' लागू भएको छ। उद्योगी/व्यापारीले परिमार्जनपछि मात्र लागू गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्दै आएपनि उनीहरूको माग सम्बोधन नभइकन मार्गनिर्देशन कात्तिक १ गतेदेखि  कार्यान्वयनमा आएको हो। 

राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जाको दुरुपयोग भएको भन्दै कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी भदौ ७ गते चालु पुँजी कर्जा मार्गदिर्नेशन जारी गरेको थियो। 

चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन लागू भएसँगै करिब ६३ प्रतिशत चालु पुँजी कर्जा फिर्ता नवीकरण गर्नुपर्ने दवाबमा बैंक पुगेका छन्। हाल वाणिज्य बैंकले मात्र १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गरेका छन्। मार्गनिर्देशन लागू भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ११ अर्ब प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने भएको छ। बैंकहरूले उक्त प्रोभिजनिङ नगरे उद्योगी/व्यवसायीले उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। 

मार्गनिर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु पुँजी कर्जा प्रदान गर्दा धितोको आधारमा नभएर कारोबार रकमको आधारमा गर्नुपर्छ। धितोको आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह भएको भए मार्गनिर्देशन लागू भएको मितिले ७ दिनभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने वा कारोबारभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको खण्डमा शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्थाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा उद्योगी/व्यवसायी मार्गनिर्देशन लागु नगर्न दबाब दिँदै आइरहेका थिए। 

मार्गनिर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको क्षमताभन्दा बढी चालू पूँजी कर्जा लगानी गरेको भए त्यस्तो कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै कुनै पनि कम्पनीलाई चालु पुँजी चाहिएमा कारोबारको आधारमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उद्योगी/व्यवसायीले मार्गनिर्देशन कार्यान्वयन नुहुने बताइरहेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका व्यावसायिक छाता संस्थाहरुले विज्ञप्ति जारी गरेर मार्गनिर्देशन अव्यवहारिक भएको बताउँदै आएका छन्। उत्पादनमूलक उद्योग/व्यवसायका लागि चालु पुँजी कर्जाको सीमा फरक–फरक निर्धारण गरिनुपर्ने, २५ प्रतिशत कर्जा सीमाले व्यवसाय सञ्चालन मात्र नभई उद्योगको क्षमतामा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकोले यो सीमालाई बढाउनु पर्नेलगायतका माग निजी क्षेत्रका छन्।

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले सोमबार राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गाना (तिम्सिना)लाई भेट्दै चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन स्थगन गर्न समेत माग गरेको थियो।