प्रहरी र अनुसन्धान विभागमार्फत उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलको खर्च विवरण निगरानी

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलको निर्वाचन खर्च  विवरण नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थानीय संरचनामार्फत संकलन गर्ने भएको छ।

आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा गरेको खर्च तथा आचारसंहिता पालनाको सम्बन्धमा निगरानी गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लेखिपठाउने निर्णय गरेको हो।

आयोगको निर्वाचन आचारसंहिता केन्द्रीय अनुगमन समिति बैठकबाट उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा खर्च गर्दा आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे/नगरेको र निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए/नभएकोबारे तल्लो तहबाटै निगरानी गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शालिग्राम पौडेलले बताए।

‘समितिको बैठकले सबै जिल्लाका निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख)लाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ विपरीत कसैको निजी घरजग्गामा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झन्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न राखे सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको सम्बन्धित उम्मेदवारले राखेको मानी कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। आचारसंहिता तथा निर्वाचन (कसुर र सजाय) ऐन, २०७३ विपरीत त्यस्तो प्रचार सामग्री राखिएको, भित्तेलेखन गरिएको, तुल ब्यानर टाँगिएको, डिजिटल डिस्प्ले गरिएको, पर्चा टाँसिएको अवस्थामा सम्बन्धित उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधी २४ घन्टाभित्र त्यस्ता सामग्री हटाउन लगाउने र सोबमोजिम नगरे आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम जरिमाना र   उम्मेदवारी रद्ध गर्ने कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधिनेछ,’ प्रवक्ता पौडेलको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।