आयोगको मिडिया अनुगमन संयन्त्रमा सेना, प्रहरी राखिनु निरंकुशता : सरोकारवाला

काठमाडौं- नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकारवालाले निर्वाचन आयोगले मिडिया अनुगमन गर्न सेना र प्रहरीको साइबर ब्युरो राखेर सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल अनुगमन तयारी गरेकामा विरोध जनाएका छन् ।

आयोगले मिडिया अनुगमनका लागि प्रेस अफिस नामक संरचना खडा गरेको र त्यसले प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकार मिचेको विज्ञहरुको ठहर छ। 

आसन्न निर्वाचन र आचारसंहिता विषयमा काउन्सिलले गरेको छलफलमा सहभागी वरिष्ठ पत्रकार एवं काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले आयोगले अनुगमनका लागि जंगी कर्मचारी राखेर लफडामा फसेको बताए।

‘निर्वाचन आचारसंहिताको सूक्ष्म अनुगमन आयोगले गर्न सक्छ। तर त्यसको संरचनामा जंगी कर्मचारी राख्दा अनावश्यक शंका पैदा गराएको छ, जुन उचित होइन,’ दाहालले भने।

आयोगले अनुगमनको जिम्मेवारी नदिए पनि आचारसंहिता कार्यान्वयन भए÷नभएको विगतभन्दा बढी नै काउन्सिल सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव दाहालको छ।

‘आयोगले गठन गरेको संयन्त्रमा सेना, प्रहरीसमेत राखेर शाहीकालीन झल्को दिएको छ। आयोग संविधानभन्दा बाहिर जान सक्दैन,’ प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले भने, ‘यस्तो कार्यको विरोध गर्दा कारबाही हुन्छ भने जेल जान पनि तयार छु।’

नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस संगठनमा आबद्धहरुले काउन्सिलसँग समन्वय नगरेर आयोगले गल्ती गरेको बताए। 

पत्रकार महासंघका सचिव गोविन्द चौलागाईंले आयोगले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी संयन्त्र बनाएको आरोप लगाए। महासंघले आयोगको कदम गलत भएको भन्दै तत्काल नसच्चिए प्रतिवाद गर्ने यसअघि नै बताइसकेको छ।

‘आयोगले बनाएको संयन्त्र गलत भएकाले हामी गम्भीर छौं,’ उनले भने ,‘आयोगले अहिले जे गर्दै छ, त्यो संविधानविपरीत छ। मिडिया अनुगमनको काम काउन्सिललाई दिइनुपर्छ।’

आयोगले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आउने सामग्री अनुगमन गर्न प्रेस अफिस स्थापना गरेको छ। आयोगका सहसचिवको संयोजकत्वमा बनेको संयन्त्रमा सेना, प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधि, विज्ञापन बोर्डसहितको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ। 

काउन्सिलको अधिकार कटौती गर्ने गरी आयोगले मिडिया अनुगमन गर्ने भएपछि विरोध सुरु भएको छ। मिडियाका सामग्री अनुगमन आयोगबाट नभई प्रेस काउन्सिललाई दिइनुपर्ने सहभागी वक्ताहरूले बताए।

‘मिडिया अनुगमनको काम आयोगले गर्ने होइन। जसको जे जिम्मेवारी हो त्यही गर्नुपर्छ। सेना र प्रहरी रहेको संयन्त्रबाट अनुगमन गराउनुहुँदैन,’डब्लुडब्लुएफकी अध्यक्ष निर्मला आचार्यले भनिन्।

व्यावसायिक रेडियोको छाता संगठन वानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले काउन्सिलबाहेक मिडियाका सामग्री अनुगमन र कारवाही गर्ने अधिकार अरुलाई नभएको दाबी गरे। सामुदायिक रेडियोहरुको साझा छाता संगठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (एकोराब)का अध्यक्ष अर्जुन गिरीले मिडिया अनुगमन आयोगको नभई काउन्सिललाई दिइनुपर्ने बताए। 

माओवादी निकट प्रेस सेन्टरका महासचिव सन्तोष पौडेलले सेना, प्रहरी राखेर मिडिया अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनु गलत भएको बताए। 

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले निर्वाचनका बेला आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउन थप सक्रिय हुने जानकारी दिए। उनले भने, ‘हाम्रो काम मिडियाका कन्टेन्ट अनुगमन गर्ने,  आचारसंहिता पालना गराउने र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने भएकोले अरु बेलाभन्दा थप सक्रिय हुन्छौं।’