मर्जरलाई राष्ट्र बैंकको थप प्रोत्साहन

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर वा प्राप्तिलाई थप प्रोत्साहित गरेको छ। ‘बैंक तथा वित्तिय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिसन) विनियावली २०७३’ पाँचौं पटक संशोधन गरी मर्जर वा प्राप्तिका लागि बाधा बनेर बसेका सबै बुँदा हटाइएको छ। साथै सो प्रकृया सहज बनाउनका लागि केही बुँदाहरु थप गरेको छ । 

बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई कम गरी थप समस्या झेल्न सक्नेगरी मजवुत बनाउनका  लागि राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको व्यवस्थालाई थप लचिलो बनाएको हो। २०६७ सालदेखि नै मर्जरमा जोड दिँदै आएको राष्ट्र बैंकले २०७३ मा विनियावली बनाएर नै प्रोत्साहित गरेको थियो। तर पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकले सोचेजसरी मर्जमा गएनन्। राष्ट्र बैंकले पटक पटक संशोधन गर्नुको साथै मौद्रिक नीति मार्फत विभिन्न इन्टेन्सिभहरु पनि दिँदै आएको छ ।

यद्यपी मर्जरका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा उत्साह नदेखिएपछि विनियावलीमा भएका विभिन्न झन्झटिला प्रकृयाहरु हटाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। संसोधित विनियावालीमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले मर्जर तथा प्राप्तिका लागि निवेदन सहित लेखापरिक्षण प्रतिवेदन, मर्ज वा प्राप्ति पछिको अवस्थाको विश्लेषण लगायतका विभिन्न विषयहरु खुलाएर पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ। 

त्यस्तै इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले अब गाभिएर वा प्राप्ति पश्चात् एउटै सफ्टवेयरबाट एकीकृत कारोबार गर्न पर्दैन भने संयुक्त कारोबार गरेको मितिको एकीकृत वित्तीय विवरणहरू तयार गरी विभिन्न निकायमा बुझाउनुपर्ने झन्झट पनि हटेको छ। बैंक तथा वित्तिय संस्थाको मर्जर वा एक्वीजिसनका कारण संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडि रेसियो) तोकिएको सीमाभन्दा माथि गएमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम हुने गरी गाभिएको वा प्राप्ति (एक्विजिसन) कार्य सम्पन्न भएको बढीमा दुई वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन पनि छुट दिएको छ। हाल सिडि रेसियो ९० प्रतिशत कायम छ ।

विनियावली अनुसार गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति प्रयोजनका लागि सेयर कारोवारको रोक्का तथा फुकुवा नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको व्यवस्था बमोजिम हुने व्यवस्था पनि विनियावलीमा रहेको छ।