विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको 'स्ट्यागफ्लेसन'ले नेपालको बाह्य क्षेत्रलाई केही राहत, तर दबाबमा सरकारी वित्त

केही अपवाद (उत्तर कोरिया)लाई छोड्ने हो भने विश्व भूमण्डलीकरणबाट संसारका कुनै पनि मुलुक अछुतो छैनन्। संसारका प्राय: सबै देशहरु कुनै न कुनै माध्यमबाट विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिएका छन्। नेपालले पनि खुला अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ, जसले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा आउने साना-ठूला सबैखाले उतारचढाव तथा परिवर्तनहरुले कहिले राम्रो ढंगले त कहिले नराम्रो ढंगले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि असर गरिरहेकै हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आर्थिक सम्बन्धहरु बढ्दै गएकाले विश्व अर्थतन्त्रमा आउने परिवर्तनहरुले नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुने गरेको छ।

अहिले पनि विश्व अर्थतन्त्रमा विभिन्न परिवर्तनहरु देखा परेका छन्। परिवर्तन निरन्तर चलिरहने प्रकृया पनि हो। पछिल्लो पटक कोभिड १९ महामारीले विश्व आक्रान्त बन्यो। यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विश्वका सबै देशहरुले विभिन्न प्रतिबन्धात्मक गतिविधिहरु जस्तै- बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञा लगाए। कोभिड १९  विरुद्धको खोप विकाससँगै कोभिड १९ महामारीको असर कम हुँदै गर्दा विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ गइरहेको थियो। यसक्रममा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उच्च वृद्धि देखियो। कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लगाइएको प्रतिबन्धात्मक गतिविधिका कारण विश्व अर्थतन्त्रको आपूर्ति प्रणाली निकै समयसम्म प्रभावित बनेको थियो। प्रतिबन्धहरु हट्दै गएपछि विश्व अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गयो। मानिसहरुको आवतजावत बढ्न थाल्यो। जसले गर्दा वस्तुको माग ह्वातै बढ्यो। बढ्दो मागअनुसार वस्तुको आपूर्ति भने बढ्न सकेन।

वस्तु तथा सेवा उत्पादकहरुलाई उत्पादन बढाउनुपर्ने दबाब पर्यो। उत्पादन बढाउन खोज्दा उत्पादनका साधनहरुमा भएको सीमितताले कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्यो। खासगरी पेट्रोलियम पदार्थ, उर्जा, डण्डीजस्ता वस्तुहरुको आपूर्तिमा भएको अवरोधले समग्रमा आपूर्ति प्रणालीमा असर गर्यो। जसले गर्दा उच्च मूल्यवृद्धिको अवस्था विश्व अर्थतन्त्रमा देखियो। यसैबीच रसिया र युक्रेनबीच युद्ध भयो। खासगरी यी दुई देशबीचको युद्धले उर्जा संकट र खाद्यान्न संकटको अवस्था देखियो। कोभिड १९ महामारीदेखि नै सुरु भएको मूल्यवृद्धिलाई यस युद्धले थप बढायो। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न विश्वका धेरै देशहरुले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याए। नीतिगत दरहरु बढाउँदै लगियो। नीतिगत दर बढ्दै गएपछि कर्जाको ब्याजदर बढ्दै गएको छ। ब्याजदर बढ्दै जाँदा उत्पादनको लागत थप बढ्यो। 

गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा आउने साना-ठूला सबैखाले उतारचढाव तथा परिवर्तनहरुले कहिले राम्रो ढंगले त कहिले नराम्रो ढंगले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि असर गरिरहेकै हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आर्थिक सम्बन्धहरु बढ्दै गएकाले विश्व अर्थतन्त्रमा आउने परिवर्तनहरुले नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुने गरेको छ।

यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतका संस्थाहरुले विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आउने चेतावनी दिइरहेको छ। विकसित मुलुकहरुले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाइरहेकाले यसले आर्थिक मन्दी आउने उनीहरुले बताइरहेका छन्। मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदरमा गरिएको वृद्धिले विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक वृद्धिदर घट्ने बताइएको छ। सन् २०२१ को तुलनामा २०२२ मा झन्डै आधाभन्दा बढीले आर्थिक वृद्धिदर घट्ने उनीहरुले प्रक्षेपण गरिरहेका छन्। जसले गर्दा एकातिर आर्थिक वृद्धिदर घट्ने, अर्कोतिर मुद्रास्फीति बढ्ने र बेरोजगारीको समस्या देखिने भएकाले स्ट्यागफ्लेसनको स्थिति आउने विश्वभरका अर्थशास्त्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले बताइरहेका छन्। सन् १९७० को दशकमा विश्वले यस्तै प्रकारको स्ट्यागफ्लेसनको अवस्था भोगेको थियो। त्यसबेला पनि भियतनाम युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको थियो। 

अहिलेको उच्च मूल्यवृद्धि देखिनुको कारण कोभिड १९ कालमा विश्वका विकसित देशहरुले आर्थिक पुनरुत्थान गर्न र जनतालाई सहयोग गर्ने नाममा अत्यधिक राहत वितरण गर्दा मुद्राप्रदाय  (मनी सप्लाइ) बढ्यो। मनि सप्लाइ बढेसँगै मानिसहरुको क्रयशक्ति पनि बढ्यो। क्रयशक्ति बढ्दा विस्तारै माग बढ्न गयो। माग त बढ्यो तर त्यसअनुसार आपूर्ति बढ्न सकेन। किनभने कोभिड १९ का कारण विकसित देशमा धेरै मानिसको मृत्यु भयो। कोभिड १९ कै कारण धेरै श्रमिकहरुले काम छोडेको र उनीहरु अझै पनि काममा नफर्किएको तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसले आपूर्ति कम हुने र माग बढ्ने परिस्थिति सिर्जना भएकाले मुद्रास्फीति पनि बढ्यो।

अहिलेको उच्च मूल्यवृद्धि देखिनुको कारण कोभिड १९ कालमा विश्वका विकसित देशहरुले आर्थिक पुनरुत्थान गर्न र जनतालाई सहयोग गर्ने नाममा अत्यधिक राहत वितरण गर्दा मुद्राप्रदाय  (मनी सप्लाइ) बढ्यो। मनि सप्लाइ बढेसँगै मानिसहरुको क्रयशक्ति पनि बढ्यो। क्रयशक्ति बढ्दा विस्तारै माग बढ्न गयो। माग त बढ्यो तर त्यसअनुसार आपूर्ति बढ्न सकेन।

मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न खासगरी अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ स्टिम (फेड) ले लामो समयपछि मौद्रिक नीति मार्फत नीतिगत दर (फेडरल फण्ड रेट ) निरन्तर रुपमा बढाउँदै गइरहेको छ। विगतका महिनाहरुमा फेडरल फण्ड रेट उच्चदरमा ०.७५ प्रतिशतले  बढाएको छ। अझै थप बढाउने संकेत गरिरहेको छ। जसले विकसित देशको मुद्रा अवमूल्यन भइरहेका छन्। नेपाललाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भारतीय मुद्रा पनि अवमूल्यन भइरहेको छ। भारतीय मुद्रासँग नेपालको स्थिर विनिमय दर कायम रहेकाले नेपाली मुद्रा पनि अमेरिकी डलरसँग अवमूल्यन भएको छ। नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा अर्थतन्त्रमा यसको सकारात्मक तथा नकरात्मक दुवै असर रहन्छन्। १ अमेरिकी डलर बराबर १३० नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी कायम भइसकेको छ।

नेपाली मुद्रा अमेरकी डलरसँग अवमूल्यन भएको यो हालसम्मकै उच्चतम बिन्दु हो। मुद्रा अवमूल्यनको असर अन्य इमर्जिङ देशहरुमा पनि समानान्तर रुपमा नै परिरहेको छ। सामान्यतया: अमेरिकाले ब्याजदर बढाएपछि विश्वभरको पुँजी अमेरिकातर्फ पलायन हुने गर्छ। जसले अन्य देशहरुमा पुँजी कम हुने र पुँजी कम हुँदा ती देशहरुको मुद्रा अवमूल्यन हुने प्रवृत्ति रहन्छ। 

विश्व अर्थतन्त्रले असर पार्ने माध्यमहरु
विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन प्रसारित हुने विभिन्न माध्यमहरु छन्। पहिलो माध्यम भनेको वस्तु तथा सेवा व्यापार हो। वस्तु तथा सेवाको व्यापार अर्थात् आयात निर्यातमार्फत विश्व अर्थतन्त्रको असर भित्रिने गर्दछ। दोस्रो मूल्यमा आउने परिवर्तनका कारण विश्व अर्थतन्त्रको असर भित्रिने गर्दछ। जस्तै- नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको उतारचढावमा कुनै पनि भूमिका खेल्न सक्दैनन्।

विश्वमा जुन ढंगबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण हुन्छ त्यसलाई नेपालजस्ता मुलुकहरुले स्वीकार गर्नुको विकल्प हुँदैन। हामीले पेट्रोलियम पदार्थको माग गर्दैनौं भन्दैमा मूल्यमा कुनै पनि असर पर्दैन। त्यस्तै- अन्य विभिन्न वस्तुहरु फलाम, सुन, चाँदी, तामा र खाद्यान्नसम्म वस्तुहरुको मूल्य विश्वबजारबाट निर्धारण हुन्छ। यस्ता वस्तुको मूल्यमा पनि नेपालले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। यसरी मूल्यबाट पनि विश्व अर्थतन्त्रको असर नेपाल लगायतका मुलुकहरुमा प्रसारित हुन्छ।  

तेस्रो माध्यम भनेको रेमिट्यान्स हो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने मुख्य स्रोत भएकाले नेपालमा रेमिट्यान्सको महत्व बढी छ। विश्व अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढावले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि असर गर्छ। विश्व अर्थतन्त्र राम्रो भएको र श्रमिकको माग बढेको अवस्थामा रेमिट्यान्स बढ्छ। श्रमिकको माग बढ्ने र तलब तथा ज्याला बढ्ने अवस्था भएमा रेमिट्यान्स बढ्ने सम्भावना रहन्छ। यसको विपरीत अवस्था रहेमा रेमिट्यान्स घट्न सक्छ। 

विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन प्रसारित हुने विभिन्न माध्यमहरु छन्। पहिलो माध्यम भनेको वस्तु तथा सेवा व्यापार हो। वस्तु तथा सेवाको व्यापार अर्थात् आयात निर्यातमार्फत विश्व अर्थतन्त्रको असर भित्रिने गर्दछ। दोस्रो मूल्यमा आउने परिवर्तनका कारण विश्व अर्थतन्त्रको असर भित्रिने गर्दछ।

विनियम दर विश्व अर्थतन्त्रको असर प्रसारण गर्ने चौथो माध्यम हो। विनिमय दरमा उतारचढाव आउँदा विनिमय दरमार्फत विश्व अर्थतन्त्रको असर स्थानीय अर्थतन्त्रमा पर्छ। हामीले गर्ने आयात निर्यात मार्फत विनिमय दरको माध्यमबाट विदेशी मुद्रामा परिवर्त्य हुन्छ। विनियम दर निर्धारण नेपालजस्तो मुलुकको नियन्त्रणमा रहँदैन। हामीले भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर प्रणाली कार्यान्वयन गरेका छौं। भारतीय मुद्रासँगको अरु परिवर्त्य विनिमय दरमा जुन ढंगले परिवर्तन हुन्छ नेपाली रुपैयाँ पनि त्यही ढंगले परिवर्तित हुन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्थाको आधारमा भन्दा पनि भारतीय मुद्राको आधारमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन तथा अधिमूल्यन हुने गर्दछ। नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा नेपालको आयात तथा निर्यात मूल्य निर्धारण गर्छ। नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा वस्तु आयात महँगो हुन्छ भने निर्यात सस्तो हुन्छ।

मुद्राको अधिमूल्यन हुँदा वस्तु आयात सस्तो हुन्छ भने निर्यात महँगो हुन्छ। यसरी आयात महँगो तथा सस्तो हुँदा यसले मागलाई प्रभाव पार्ने हुनाले हाम्रो आयात तथा निर्यात घट्ने बढ्ने हुन्छ। नेपालको निर्यातको क्षमता कमजोर छ। जसले गर्दा नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग अवमूल्यन हुँदा हाम्रो वस्तुको माग तथा बजार बढ्ने सम्भावना कम छ। यद्यपि नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा विदेशी पर्यटकहरुलाई नेपाल आउन सस्तो पर्छ। डलर सटही गर्दा नेपाली मुद्रा धेरै आउने र खर्च गर्न सस्तो पर्न जान्छ। अर्कोतर्फ विदेशी विनिमयको अवमूल्यनले वैदेशिक ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा समेत असर गर्छ। नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदै गर्दा रेमिट्यान्स बढी प्राप्त हुन्छ। 

पाँचौं वित्तीय प्रवाह हो। वैदेशिक अनुदान, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र वैदेशिक ऋण पनि विश्व अर्थतन्त्रबाटै प्राप्त हुने हुँदा यसले पनि नेपाल जस्तो अर्थतन्त्रमा महत्व राख्ने गर्दछ। जस्तै- प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढी आउँदा लगानी र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने गर्दछ। विश्व अर्थतन्त्र तथा नेपालका विकास साझेदार मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो भयो र उनीहरुको आम्दानी बढ्दा नेपालजस्ता मुलुकमा आउने वैदेशिक साहयता तथा अनुदान वृद्धि हुन्छ। तर, विकास साझेदार मुलुकहरुको अर्थतन्त्रमा समस्या भयो वा अर्थतन्त्र कमजोर भयो भने वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा कमी आउँछ। 

मुद्राको अधिमूल्यन हुँदा वस्तु आयात सस्तो हुन्छ भने निर्यात महँगो हुन्छ। यसरी आयात महँगो तथा सस्तो हुँदा यसले मागलाई प्रभाव पार्ने हुनाले हाम्रो आयात तथा निर्यात घट्ने बढ्ने हुन्छ। 

विश्व अर्थतन्त्रको असर बहुपक्षीय साझेदारहरु जस्तै- विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकले उपलव्ध गराउने ऋण तथा अनुदान पनि प्रभावित हुन्छ। किनकी उनीहरुले पनि विश्व अर्थतन्त्रबाटै स्रोत तथा साधन संकलन गरेर लगानी अवसर भएका मुलुकहरुमा लगानी गरिरहेका हुन्छन्। विश्व अर्थतन्त्र राम्रो हुन सकेन भने उनीहरुलाई स्रोत तथा साधन संकलन गर्न कठिन हुने भएकाले नेपाल जस्तो मुलुकले पाउने सहायता घट्छ। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था वा फर्महरुले विदेशबाट कमर्सियल ऋण लिन सक्छन्। यसबाट पनि मुलुकमा साधन परिचालन हुनसक्छ। यसलाई पनि विश्व अर्थतन्त्रले असर गर्छ। विश्व अर्थतन्त्र राम्रो भएमा ऋण प्रवाह गर्ने र अवस्था खराब भएमा ऋण प्रवाह नगर्ने अवस्था रहन्छ।

 विश्व अर्थतन्त्रमा आएको पछिल्लो परिवर्तनको असर नेपालमा मुख्यगरी ३ तिरबाट परिरहेको छ। चीन र भारतको बीचमा घेरिएको र भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएको हुँदा हामीलाई छिमेकी मुलुकहरुबाट बढी असर पर्छ। नेपालको वैदेशिक व्यापारको निर्भरता भारतसँग दुईतिहाइ रहेकाले विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव भारतबाट बढी आउँछ। सुरुमा भारतीय अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ र त्यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्छ। दोस्रो चीनको अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रले प्रभावित पारिरहेको हुँदा त्यसको असर पनि नेपालमा आएकै छ। पछिल्लो समय चीनसँग नेपालको व्यापार साँघुरिएको छ। विश्व अर्थतन्त्रको सिधा असर पनि नेपालमा पर्छ।

पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, सुन, चाँदी, फलाम, तामा लगायतका वस्तुहरुको मूल्य मार्फत सिधा असर आउने गर्दछ। यसबाहेक विश्व राजनीतिले पनि नेपाललाई असर गर्दछ। कुन देशलाई सहयोग गर्ने, कुन देशबाट ऋण तथा अनुदान ल्याउने लगायतका पक्षहरुमा विश्व राजनीतिले नेपाली अर्थतन्त्रमा असर पार्ने गरेको छ। प्रविधि मार्फत पनि नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन सक्छ। हामीले माग गर्ने प्रविधि माग, प्रविधिको वर्तमान प्रयोगको अवस्था र प्रविधिमा रहेको पछौटेपनका कारण पनि  विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव परिरहेकै छ। विभिन्न सफ्टवेयरहरु निर्माण गरी निर्यात गर्नसक्ने हो भनेपनि विश्व अर्थतन्त्रबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ। 

विश्व अर्थतन्त्रको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्ला?
वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रको परिवेश नेपालको हितमा देखिँदैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको गिरावटलाई एउटा राम्रो संकेतको रुपमा हेर्न सकिन्छ। हाल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ८० डलर प्रति व्यारेलको आसपासमा छ। तर, यो मूल्य प्रि-कोभिडभन्दा बढी नै हो। तर थप बढ्ने सम्भावना पनि रहेको छ। विश्वका धेरै देशहरुले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाएका छन्। जसले विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आउने, मन्दीले मागमा कमी ल्याउने र पेट्रोलियम पदार्थको मागमा कमी हुने आशामा अहिले पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य घट्दो क्रममा रहेको छ। मन्दी कुन डिग्री र कति सशक्त रुपमा विश्व अर्थतन्त्रमा पर्छ त्यसले आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थप घटबढको आधार तय गर्छ।

अर्कोतर्फ युरोप, अमेरिकामा जाडो याम आउँदैछ। यस समयमा युरोप र अमेरिकामा ग्यासोलिनको खपत बढी हुन्छ। रसिया युक्रेन-युद्धले युरोपमा अहिले निकै त्रासादीपूर्ण वातावरण छ। रसियाले ग्यास आपूर्ति अवरुद्ध गरिदिने चेतावनी दिइरहेको छ। जसले गर्दा युरोपमा अझै ग्यासोलिनको मूल्य बढ्ने सम्भावना छ। युरोपले जाडोयामको व्यवस्थापन कसरी गर्छ र विकल्पहरु कसरी खोजी गर्छ भन्ने कुराले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा असर गर्ने देखिन्छ। जाडोयाममा कतै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने त होइन भन्ने चिन्ता पनि अर्कोतर्फ छ। जाडोयाममा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने वा बढ्न सक्ने देखिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो भने नेपाललाई फाइदा प्राप्त गर्न सक्छ तर बढ्यो भने पुन: नकारात्मक असर पर्छ।

वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रको परिवेश नेपालको हितमा देखिँदैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको गिरावटलाई एउटा राम्रो संकेतको रुपमा हेर्न सकिन्छ। हाल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ८० डलर प्रति व्यारेलको आसपासमा छ। तर, यो मूल्य प्रि-कोभिडभन्दा बढी नै हो। तर थप बढ्ने सम्भावना पनि रहेको छ।

यो समयमा नेपालले पर्यटनको क्षेत्रबाट फाइदा लिनुपर्ने हो। तर, रसिया-युक्रेन युद्ध र विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका अनिश्चितताका कारण विदेशीहरु खुलेर नेपाल आउन सकेका छैनन्। यी दुई देशबीचको युद्धले पूरै युरोप महादेश नै कष्टपूर्ण र तनावको स्थितिमा छ। ग्यास तथा उर्जाको मूल्य बढिरहेकाले युरोपेली अर्थतन्त्र आफैंमा घटेको अवस्था छ। अमेरिकी अर्थतन्त्र केही सुधारको क्रममा रहे पनि अमेरिका पनि युद्धमा कुनै न कुनै रुपमा संलग्न रहेकाले सहजतापूर्ण ढंगले बाहिर घुमफिर गर्ने अवस्था नहुँदा पर्यटन क्षेत्र जति मात्रामा बढ्नुपर्ने हो त्यति बढ्न सकेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि अझै हवाई इन्धनको मूल्य उच्च नै रहेकाले हवाई भाडा बढी छ। हवाई भाडा उच्च हुँदा प्रि-कोभिडमा झैं पर्यटकको आगमन बढ्न सकेको छैन। 

अर्कोतर्फ अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले मुद्रास्फीति २ देखि ३ प्रतिशतको हाराहारीमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। पछिल्लो समय अमेरिकामा मुद्रास्फीति ९ प्रतिशतभन्दा बढी थियो। अहिले घटेर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा आएको छ। केही साता अगाडि मात्रै फेडले फेडरल फण्ड रेट अझै बढाउने निर्णय गरिसकेकाले बजारले पनि यही अपेक्षा गरेको छ। फेडका अध्यक्ष जोरोमी पावेलले स्पष्ट रुपमा अरु जेसुकै होस् मुद्रास्फीति घट्नुपर्छ भनिसकेका छन्। मुद्रास्फीति रहिरह्यो भने यसले मानिसको जीवन कष्टपूर्ण हुने र अर्थतन्त्रमा विध्वंस निम्त्याउने खतरा रहेकाले मुद्रास्फीति घटाउनुपर्ने स्पस्ट संकेत फेडले गरेको हो। 

यसले नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा थप अवमूल्यन हुँदा आयात महँगो हुने देखिन्छ। आयातमा हुने मूल्यवृद्धिको प्रभावले नेपालको मुद्रास्फीति दबाबमा रहन सक्छ। वस्तु निर्यातको आधार कमजोर रहेकोले यसबाट नेपालले त्यति ठूलो फाइदा लिनसक्ने अवस्था छैन।

विश्व अर्थतन्त्र नेपालको हितमा नरहेकाले यसले आर्थिक वृद्धिदरमा पनि केही मात्रामा असर पार्न सक्छ। अन्य कुनै पनि आन्तरिक अवरोधहरु आएनन् भने मंसिर ४ मा हुन गइरहेको संघीय निर्वाचन र ७०० मेगावटसम्मका केही जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेकाले यसले आर्थिक वृद्धिदरमा केही मात्रामा योगदान गर्ने देखिन्छ। अन्य व्यावसायिक गतिविधिहरु कर्जा अभावका कारण खासै धेरै विस्तार हुने सम्भावना छैन। तर, जेजति कर्जा लगानी भइसकेको छ, त्यसको क्षमता उपयोग बढ्न सकेको खण्डमा आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग पुर्याउन सक्छ। बजेटले राखेको ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल नभए पनि नेपालले औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिले गर्ने सम्भावना रहेको छ। 

गत आर्थिक वर्षदेखि हामी बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनमा छौं। विदेशी मुद्राको सञ्चिति तिब्रदरमा घट्ने क्रममा कमी आएको छ तर,अझै पनि सिमान्त रुपमा घटिरहेको स्थिति छ। मुद्रा अवमूल्यनले गर्दा डलरमार्फत आयात हुने एक तिहाई वस्तुको मूल्य बढ्ने देखिन्छ। थप दुई तिहाई वस्तुको आयात भारतबाट भारतीय रुपैयाँमा भइरहेकोले यसमा मुद्रा अवमूल्यनले खासै ठूलो असर गर्ने स्थिति छैन। पछिल्लो समय कर्जा प्रवाह कम भएको र ब्याजदर बढेकाले आयात गत वर्ष जसरी बढ्दैन। आयात गत वर्षभन्दा कम नै हुनुपर्छ किनकी हाम्रो स्रोतले धान्ने अवस्था छैन। यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या बढेको र मुद्रा अवमूल्यनले रेमिट्यान्स आप्रवाह बलियो रहने देखिन्छ।

विश्व अर्थतन्त्र नेपालको हितमा नरहेकाले यसले आर्थिक वृद्धिदरमा पनि केही मात्रामा असर पार्न सक्छ। अन्य कुनै पनि आन्तरिक अवरोधहरु आएनन् भने मंसिर ४ मा हुन गइरहेको संघीय निर्वाचन र ७०० मेगावटसम्मका केही जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेकाले यसले आर्थिक वृद्धिदरमा केही मात्रामा योगदान गर्ने देखिन्छ।

पर्यटन आवागमन गत वर्षको भन्दा सुधार हुने देखिन्छ। यसैले गत वर्ष जुन ढंगले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गयो त्यही मात्रामा घट्ने अवस्था नरहने अनुमान गर्न सकिन्छ। सिमान्त रुपमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार हुँदै जाला तर आयातमा संकुचन नआउँदासम्म धेरै सुधारको सम्भावना भने कम छ। यो वर्ष बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखियो भने बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था पनि सहज हुँदै जाने देखिन्छ। आगामी ४/५ महिनाभित्र नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेत आउनेमा आशावादी हुने ठाउँहरु भने छन्। 

आयातमा कमी आउँदा सरकारको राजस्वमा दबाब बढ्ने सम्भावना छ। अहिले आयातलाई नियन्त्रण गर्ने काम राष्ट्र बैंक तथा सरकारले पनि गरिरहेको छ। सरकारले बढी राजस्व दिने सवारीसाधनको आयातमा कडाइ गरिरहेको छ। कर्जा प्रवाहमा आएको कमी र ब्याजदर वृद्धिले आयात स्वाभाविक रुपमा घटाउँछ। नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार नै आयात भएकाले भन्सारबाट उठ्ने राजस्व र यसले आन्तरिक राजस्वमा कमी ल्याउने हुँदा सरकारले बजेट मार्फत लिएको लक्ष्यनुसार राजस्व संकलन नहुन सक्छ। 

अर्कोतर्फ सरकारलाई यो वर्ष आन्तरिक ऋण उठाउन पनि महँगो पर्ने देखिन्छ। तरलता अभावले गर्दा ब्याजदर बढेकाले आन्तरिक ऋणको ब्याजदर पनि महँगो भएको छ। 

अर्कोतर्फ मुद्रा अवमूल्यनका कारण सरकारले भुक्तानी गर्ने वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व बढ्न सक्छ। यसले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको पछिल्लो परिवर्तनले नेपालको बाह्य क्षेत्रमाथिको दबाब केही शिथिल हुँदै जाने र सरकारी वित्तमाथिको दबाब तुलनात्मक रुपमा बढ्ने देखिएको छ। 

(नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठसँग किशोर दाहालले गरेको कुराकानीमा आधारित)