मालपोत र यातायात कर घटाउने गण्डकी सरकारको निर्णय

पोखरा- गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मालपोत र यातायात कर घटाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबारको बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धि भएको कर घटाएर गत आर्थिक वर्षकै दरमा झार्ने निर्णय गरेको हो।

मालपोत र यातायात कर चर्को बनाएको भन्दै यसअघि सरकारको आलोचना भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक ऐन, २०७९ (गण्डकी आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ल्याएको) को अनुसूची १ को (क) अन्तर्गत घरजग्गा लगायत रजिस्ट्रेसन शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्क गतवर्ष समान नै कायम गरेको हो।

अंशवण्डा तथा अंश भर्पाइको लिखतमा ३० लाख रुपैयाँसम्मको थैली अंकमा पालिकालाई ०.२ प्रतिशत कर लाग्नेछ।  यस्तै ३० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको थैली अंकमा ०.५ प्रतिशत र २ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको थैली अंकमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बजेटसँगै आएको आर्थिक ऐनमा १० लाखसम्मकोमा ०.२ प्रतिशत, १० लाखदेखि ३० लाखसम्मकोमा ०.५ प्रतिशत, ३० लाखदेखि २ करोडसम्म ०.७५ प्रतिशत, २ करोडदेखि ५ करोडसम्म १ प्रतिशत र ५ करोडभन्दा बढीको थैली अंकमा १.५ प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको थियो। 

भाडामा दर्ता भएका सवारी साधनमा लाग्ने सवारी साधन कर पनि प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षकै कायम गरेको छ। भाडामा दर्ता भएका कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बस, डोजर, एक्स्काभेटर, लोडर, रोलर, टिप्पर, क्रेनजस्ता मेसिनरी उपकरण, थ्री ह्विलर, टेम्पो, ट्रयाक्टर, पावर टिलर, मिनी ट्रक, मिनी बस, मिनी टिप्पर, ट्रक, बस, तेल टयांकर, ग्यास बुलेटमा लाग्ने सवारी कर आर्थिक ऐन, २०७८ बमोजिम कर निर्धारण हुनेछ। 

सार्वजनिक सवारी साधनले भाडामा छुट दिएका सवारीधनीले सवारी साधन करमा ३३ प्रतिशत छुट पाउनेछन्।