काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा संरक्षण विभागले चाडवाड सुरु भएसँगै उपभोक्ता ठगी हुने क्रम बढेपछि बजार अनुगमन तीव्र बनाएको छ।
विभागले बुधबार मध्यपुर थिमिस्थित एक डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई २ लाख जरिमाना गरेको छ। विभागको टोलीले अनुगमन गर्दा सो स्टोरले खाद्यवस्तुको ‘रिलेबलिङ’ गरेको, गुणस्तर, परिमाण, मूल्य र नापतौलमा हेरफेर गरेको पाइएको थियो।
विभागको अनुमगन टोलीले बिहीबार गुणस्तर, परिमाण र मूल्यमा उपभोक्तामाथि ठगी गरेको पाइएपछि ललितपुरको इमाडोलस्थित एक खाद्य वस्तु बिक्रेतालाई २ लाख जरिमाना तिरायो। टोलीले मूल्यसूची, फर्म दर्ता प्रमाणपत्र बिक्री स्थलमा नराखेको भन्दै ललितपुरकै लगनखेलस्थित एक औषधी पसललाई ५० हजार जरिमाना गरेको छ।
पछिल्लो एक सातामा मात्रै विभागले २७२ फर्ममाथि अनुगमन गरेको छ। गत साउनदेखि हालसम्म ८४४ फर्मको अनुगमन गरी १७५ वटा फर्मलाई जरिमाना गरिएको विभागले बताएको छ।
जरिमानाबाट ३५ लाख ३१ हजार राजस्व उठेको छ। सोही अवधिमा २३ लाख ९९ हजार मूल्य बराबरका म्याद गुज्रेका खाद्य वस्तु नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा खरिद बिल नराखेको, दर्ता प्रमाणपत्र देखिने गरी नराखेको, मूल्यसूची नराखेका अधिकांश फर्मलाई विभागले ५ हजार जरिमाना गरेको छ।
अनुगमन टोलीले कारबाहीमा परेका फर्मलाई दर्ता कागजात अद्यावधिक राख्न, बिक्री बिल लिई विभागमा उपस्थित हुन, मूल्यसूची र दर्ता प्रमाणपत्र उपभोक्ताले देख्ने ठाउँमा राख्न निर्देशन दिएको छ। विभागले खाद्य वस्तु, तरकारी फलफूल, मिनिमार्ट, फार्मेसी, माछामासु, सुर्तीजन्य एवं मदिरा, डेरी प्रोडक्ट, तयारी तथा थान कपडा पसल, कस्मेटिक तथा मिठाई पसलमा अनुगमन गरेको थियो।
विभागका निर्देशक हरि पंगेनी चाडवाड नजिकिँदै गर्दा उपभोग्य वस्तु खरिद बिक्री बढ्ने अवस्थामा उपभोक्ता नठगिउन् भन्ने उद्देश्यले बजार अनुगमनलाई तीव्र पारिएको बताउँछन्। बजार अनुगमनमा सरकारको उपस्थिति देखाउने र स्वच्छ बजार कायम गर्ने उद्देश्यले अनुगमन गरिरहेको उनको भनाइ छ।
विभागले १० वटा अनुगमन टोली बनाएर दैनिक बजार अनुगमन गरिरहेको छ। अनुगमनका क्रममा व्यापारीले बिलबिजक देखाउन नसक्ने, खरिद र बिक्री बिल नभएको, सरसफाइमा ध्यान नदिएकोलगायत अवस्था भेटिएको थियो। विभागले क्षेत्रगत विज्ञलाई साथमा लिएर अनुगमन गरिरहेको छ।
सार्वजनिक बिदाका दिन पनि अनुगमनका लागि विभिन्न स्थानमा टोली खटिइएको निर्देशक पंगेनीले जानकारी दिए। बजारलाई व्यवस्थित बनाउन केही दिनअघि विभागले काठमाडौं महानगरसँग पनि छलफल गरेको छ। स्थानीय तहका उपप्रमुख बजार अनुमगन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।–रासस