सरकार र चिकित्‍सकबीच सहमति, मस्यौदा तयार भए पनि हस्ताक्षर भएन

काठमाडौं- १ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी (अपराध) संहितामा भएको बिरामी हेर्ने चिकित्सकलाई अपराधी बनाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच संहिता संशोधन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ।

दुवै पक्षबीच मौखिक सहमति भए पनि सहमतिपत्रमा भने हस्ताक्षर हुन सकेको छैन। आन्दोनरत चिकित्सकको मागअनुसार संशोधनका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय सहमत भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा अन्योल कायमै रहँदा हस्ताक्षर अनिश्चित बनेको जनाइएको छ। 

आइतबार देशव्यापी हडतालसहितको कडा आन्दोलनमा चिकित्सकहरू उत्रिएपछि सरकार कानून सच्याउन तयार भएको हो। सहमतिका बुँदालाई कानून मन्त्रालयमा पठाएर संशोधन प्रक्रिया थाल्ने सहमति भएको छ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा.सुरेन्द्र चौधरी नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र नेपाल चिकित्सक संघको टोलीबीच दिनभर भएको वार्ता साँझ सहमतिमा पुगेको हो। चिकित्सकहरूले सहमतिमा कानून मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै प्रतिशद्धता खोजेका छन्। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा चलेको तीन घण्टाभन्दा लामो छलफलपछि सहमतिको मस्यौदा तयार भएको हो। दुवै पक्षबीच सहमतिअनुसार तयार पारिएको मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा देखाएपछि हस्ताक्षर हुने भएको छ। 

सहमति भएका पाँच बुँदा यस्ता छन्:

१. दफा २३० मा रहेको अनुभवका आधारमा पनि उपचार गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने।
२. उपचारका विषयमा कसैले उजुरी गर्न चाहेमा ६ महिनाभित्र उजुरी हाल्नुपर्ने।
३. ड्युटीमा रहेका डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण र हातपात गर्नेलाई पक्राउ गरी धरौटीमा नछाड्ने अर्थात् जेल विदाउट बेलको व्यवस्था लागू गर्ने।
४. स्वास्थ्य संस्था तोडफोड गर्नेलाई पनि जेल विदाउट बेलको व्यवस्था लागू हुने।
५. हेलचेक्रयार्इं, लापरवाही भएको विषयमा सम्बिन्धत काउन्सिलले छानविन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने।