दसैँमा एसएलएफको अवधि बढाउन राष्ट्र बैंकसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आग्रह

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकको सजायबाट बच्न वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को समयावधि बढाउन आग्रह गर्दै राष्ट्र बैंक पुगेका छन्। सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छाता संगठनले दसैँको समयमा लामो समय बिदा हुने भएकोले एसएलएफको अवधि बढाउन आग्रह गरेका हुन्। 

बैंकर्स संघ, विकास बैंकर्स संघ र नेपाल वित्तीय संस्था संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दसैँको अवधिमा पनि एसएलएफ सुविधा माग गर्दै सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए। बैंकहरूका अनुसार दसैँ बिदाको बीचमा तरलता समस्या पर्न सक्छ। 

एसएलएफ लिन नपाएमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत भन्दा बढी पुग्ने हुँदा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था जरिवानामा पर्ने सम्भावना भएकोले पनि उनीहरुले सो आग्रह गरेका हुन्। हाल उनीहरुले सीडी रेसियो मेन्टेन गर्नका लागि एसएलएफ सुविधा लिइरहेका छन्। प्रत्येक दिन सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नपुगेमा राष्ट्र बैंकले जरिवाना गर्ने गरेको छ। 

नियामकको उक्त परम्पराअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगेको सबै एसएलएफ असोज १४ गते चुक्ता गरिसक्नुपर्नेछ। 

लामो समय बिदा हुने अवस्था आएमा राष्ट्र बैंकले बिदाभन्दा अघिल्लो दिन नै राफसाफ हुने गरी मात्र एसएलएफ दिँदै आएको छ। नियामकको उक्त परम्पराअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगेको सबै एसएलएफ असोज १४ गते चुक्ता गरिसक्नुपर्नेछ। 

असोजको १५ गते देखि २२ गते सम्म दसैँ बिदा छ। तर अधिकांश बैंकहरूले दसैँबिदामा कार्यालय (केही दिन र केही शाखाबाहेक) सञ्चालन गर्दै आएका छन्। १४ गते नै एसएलएफ भुक्तानी गर्दा बैंकलाई तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने भएकोले त्यसको अवधि बढाउन बैक तथा वित्तिय संस्थाले लबिङ गरेका हुन्। एसएलएफ सुविधाको समयावधि बढाउन नसक्ने भए दसैँ बिदा अवधिमा राष्ट्र बैंक कार्यालय खोल्न उनीहरुको आग्रह छ। बिदाको बीचमा एक दिन केन्द्रीय बैंक खोलेर सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।  

एसएलएफको ७ दिनको अवधिमा बढाएर एक पटकका लागि ९ दिनको बनाउन आग्रह गरेका छन्। सो सन्दर्भमा मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूबीच छलफल तय गरिएको छ। एसएलएफको समयावधि बढाउने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले नै निर्णय गर्नुपर्ने नभएकोले बिदाको दिनमा पनि कार्यालय खोल्ने विषयमा भने सहमति हुन सक्ने बताइएको छ। सो निर्णय गभर्नरबाट नै सम्भव हुने र सञ्चालक समिति बसिरहनुपर्ने समस्या नहुने तर्क राष्ट्र बैंकको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले एसएलएसफको अवधिलाई ७ दिनबाट घटाएर ५ दिनको बनाएको छ। यद्यपि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा भने आएको छैन। खुलाबजार कारोबार सञ्चालन विनियमावली र कार्यविधि संशोधन गरी एसएलएफको अवधिलाई ५ दिनमा झार्ने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।