आठ वटा वाणिज्य बैंकको 'ब्यालेन्स सिट' राष्ट्र बैंकबाट अस्वीकृत, लाभांशमा पनि कडाइ हुने

काठमाडौं– ग्राहकबाट बढी प्रिमियम लिएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आठवटा वाणिज्य बैंकलाई ग्राहकको खातामा नै रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।

ग्लोबल आइएमई, कुमारी, सिद्धार्थ, मेगा, सनराइज, एनआईसी एशिया, बैंक अफ काठमाण्डू र सिटिजन्स बैंकले ग्राहकबाट तोकिएको भन्दा बढी प्रिमियम उठाएर ग्राहकलाई दुःख दिएकोले उठाइएको बढी रकम ग्राहककै खातामा फिर्ता गर्न  केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ती बैंकले कम्तीमा ८ करोडदेखि १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ। पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले सामाजिक सञ्जालमा केही बैंकले ग्राहकहरुलाई लाग्ने सेवा शुल्क तीन–तीन महिनामा नवीकरण गरेर वार्षिक ३ प्रतिशतसम्म शुल्क असुलेको गुनासो लेखेका थिए। पछि अन्य व्यक्तिहरुले पनि बैंकहरुले प्रिमियम बढी असुलेको गुनासो राष्ट्र बैंकको गुनासो गर्ने पोर्टलमा गरेका थिए। 

सोही कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांश स्वीकृतिका लागि पठाएको फाइल चुपचाप स्वीकृत नगरी ब्यालेन्स सिट हेरेर उठाइएको बढी प्रिमियम ग्राहककै खातामा फर्काउन वा सो प्रिमियम लिएको ठिक हो भनी औचित्य पुष्टि गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको हो। ‘राष्ट्र बैंकले ब्यालेन्स सिट अध्ययन गर्दा देखिएकोले आठवटा बैंकको नाम सार्वजनिक भएको हो। बाँकी बैंकहरुको ब्यालेन्स सिट अध्ययन गर्नै छ। त्यसैले यी बैंकहरुले मात्र गल्ती गरेका छन् भन्ने होइन। अध्ययनका क्रममा अरु बैंकहरु पनि पर्न सक्छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले नेपाल समयसँग भने। 

केन्द्रीय बैंकका अनुसार पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ग्राहकको अनुमति नलिई वा दबाबमा अनुमति दिलाई कर्जाको प्रिमियम बढाएर रकम असुली गर्दै आएका थिए। जसबाट बैंकहरुको नाफा धेरै देखिएपछि ग्राहक पीडित भएका थिए। बैंकहरुले ग्राहकबाट जबरजस्ती वा उनीहरुको स्वीकृति बेगर सेवा शुल्क वा आधारदरमा लाग्ने प्रिमियम बढाएर रकम असुलेको गुनासो केन्द्रीय बैंकमा धेरै परेपछि बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागले मिहिन ढंगले अध्ययन गरेको थियो। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको नामै तोकेर दिएको निर्देशन ग्राहकहरुको हितमा गरेको ‘माइलस्टोन’ निर्णय भएको दावी गरेको छ। यसअघि गुनासोहरु आए पनि ससानो कारबाही गरेर बैंकलाई सहुलियत दिएर राष्ट्र बैंकले ग्राहकको गुनासो पन्छाउने गरेको थियो। ‘कि ऋण चुक्ता गर्नुस् नभए प्रिमियम बढाउँछौं’ भनेर बैंकबाट फोन जान थालेपछि कतिपय ग्राहकले बाध्यतावश उनीहरुको शर्त मन्जुर गरेका थिए भने कतिपयले राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिएका थिए। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन अनुसार दीर्घकालिन प्रकृतिको ऋणमा एक पटक प्रिमियम तय भएपछि बैंकले थपघट गराउन पाउँदैन। तर, बैंकहरुले आफूखुसी राष्ट्र बैंकको निर्देशन बेवास्ता गर्दै प्रिमियम बढाएका कारण केन्द्रीय बैंकले सो कदम चालेको हो। बजारमा लगानीयोग्य रकम अभावको मौका छोपेर बैंकहरुले सबै प्रकृतिका कर्जामा प्रिमियम बढाएर रकम असुलेका थिए। जसका कारण उनीहरुको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको थिएन। 

तरलता अभावका कारण निक्षेप तथा कर्जा विस्तार खुम्चिएर व्यवसायमा मन्दी आएपछि बैंकहरुले आम्दानीको वैकल्पिक मार्ग ऋणमा नै प्रिमियम थपलाई बनाएका थिए। ऋणीबाट थप प्रिमियमबापत लिएको रकम फिर्ता नगरे वित्तीय विवरण स्वीकृत नगर्ने केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

केन्द्रीय बैंकले यही अडान कायम गरेमा अधिकांश बैंकहरुको लाभांश १० प्रतिशत पनि नपुग्ने देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको असारसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार उनीहरुले १२ देखि १३ प्रतिशतसम्म मात्र लाभांश दिन सक्नेछन्। तर ब्यालेन्स सिटमा नै कमजोरी देखेर केन्द्रीय बैंकले ब्यालेन्स सिट केलाउन थालेपछि भने उनीहरुले लगानीकर्तालाई दिने लाभांश कम हुने स्पष्ट देखिएको छ।