असोज २ पछि जबरा सर्वोच्च फर्किने सम्भावना कति?

काठमाडौं– आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि असोज २ र ३ गते समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा पठाउने समयावधि छ। यससँगै असोज २ गतेदेखि नै चालू प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदैछ।

वर्तमान प्रतिनिधिसभाको आयु सकिएसँगै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पनि निष्कर्षमा नपुगी टुंगिने छ। प्रतिनिधिसभाको आयु सकिएर महाभियोग नै अलपत्र परेपछि जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन्छन्? यो सवालमा विज्ञहरूको एकमत छैन।  एकथरिको दाबी जबरा सर्वोच्च फर्किएमा कसैले रोक्न नसक्ने छ भने अर्कोथरिको व्याख्या जबराको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको आयु सकिँदैमा नसकिने छ। संसद्को आयु सकिएमा महाभियोगको बाँकी कारबाही अर्को प्रतिनिधिसभामा सर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यतिबेला संसद्ले बनाएको महाभियोग सिफारिस समितिले जबराको बयान लिइरहेको छ। ‘फास्ट ट्रयाक’मा प्रतिवेदन तयार पार्ने भनेको समिति आज चौथो दिन आइतबार जबरासँगको बयान जारी छ। समितिले ४३ वटा कागजी प्रश्नावली तयार पारेकोमा थपथाप गरेर १५० वटासम्म प्रश्न जबरालाई सोध्ने तयारी गरेकोमा यसअघिका तीन दिनमा जम्मा ११ प्रश्न मात्रै सोधेको छ। जसकारण असामान्य रूपमा जबराको बयान लम्बिरहेको छ।

यसरी यही प्रतिनिधिसभाले जबराको महाभियोग प्रस्ताव टुंगो नलगाए उनीविरुद्धको महाभियोग यसै निष्क्रिय भएर जानेछ। कारण एक त महाभियोगको प्रक्रिया नसकिँदै कारबाही गर्ने निकायको आयु नै सकिँदैछ। कारबाहीका प्रस्तावक नै संसद्‍मा रहने छैनन्। यस्तो अवस्थामा संसद्को आयु सकिएसँगै महाभियोग प्रस्ताव पनि निष्क्रिय हुने जानकारहरू बताउँछन्। संविधानविद् विपीन अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रोमा एक प्रतिनिधिसभाले अघि बढाएको बिजनेस अर्को प्रतिनिधिसभामा सार्ने ऐन र प्रावधान छैन, त्यसैले महाभियोग प्रस्ताव सकिन्छ। प्रक्रिया बीचमै सकिएसँगै निलम्बन पनि फुकुवा हुन्छ। असोज २ पछि जबरालाई सर्वोच्च जान कसैले रोक्न सक्दैन।’

प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै प्रतिनिधिसभाले अघि बढाएका सबै विधेयक निष्क्रिय हुन्छन्। तर, महाभियोग के हुने भन्ने व्याख्या कानुनले नगरेकोले विज्ञहरू नै विभाजित देखिन्छन्। सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी जबराविरुद्धको महाभियोग अर्को प्रतिनिधिसभामा सर्न सक्ने बताउँछन्। ‘नेपालमा संसद्को आयु सकिएमा महाभियोग प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्याख्या छैन। तर यस्तै परिघटनामा छिमेकी मुलुक र अन्य देशमा कस्तो अभ्यास भएको थियो त्यो हेरेर त्यसअनुसार कारवाही अघि बढ्न सक्छ,’ उनले भने।

एकथरिको दाबी जबरा सर्वोच्च फर्किएमा कसैले रोक्न नसक्ने छ भने अर्कोथरिको व्याख्या जबराको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको आयु सकिँदैमा नसकिने भन्ने छ। संसद्को आयु सकिएमा महाभियोगको बाँकी कारबाही अर्को प्रतिनिधिसभामा सर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

छिमेकी मुलुक भारतमा सन् १९८१ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध त्यहाँको संसद्ले महाभियोग प्रस्ताव अघि सारेको थियो। तर, बीचैमा संसद्को आयु सकियो। त्यसपछि रमा श्वामी नियमित कामकाजका लागि सर्वोच्च फर्किए। तर, नयाँ संसद्ले पुनः उनीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि सारेको थियो। ‘रमाश्वामीकै नजीरलाई पनि हेरेर नयाँ संसद्ले निर्णय लिन सक्छ,’ उनले भने।

यद्यपि, जबराविरुद्धको महाभियोगमा भने केही भिन्नता छ। जबरा आगामी मंसिर २८ गते ६५ वर्ष पुग्दैछन् र उमेरहदका कारण स्वतः सर्वोच्चबाट बिदा हुँदैछन्। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिर ४ मा सम्पन्न भएर मंसिर महिनाभित्र नतिजा आएर प्रतिनिधिसभाको बैठक मंसिरभित्रै बस्ने सम्भावना कम रहन्छ। यसरी अर्को प्रतिनिधिसभा गठन भएर पहिलो बैठक नबस्दै उनी सर्वोच्चबाट सेवानिवृत्त हुनेछन्। पदावधि बाँकी नै नरहने कारण उनीविरुद्धको महाभियोग अर्को संसद्ले ब्युँताउने सम्भव भने छैन। 

‘संसद् सकिएपछि महाभियोग निष्क्रिय हुन्छ, तर खारेज भन्ने हुँदैन,’ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘निष्क्रिय भए पनि त्यो संसद्को अभिलेखमा हुन्छ र त्यो संसद्को सम्पत्ति पनि हो। जसकारण अर्को संसद्ले त्यसलाई ब्युँताउन सक्छ।’ तर नयाँ संसद्को कामकारवाही सुरु नहुँदै जबराको कार्यकाल सकिने विषयमा उनले भने, ‘महाभियोगको उद्देश्य पदमुक्त गर्नु हो। पदावधि सकिएर स्वतः पदमुक्त भइसकेको अवस्थामा महाभियोग खारेज हुन्छ।’ 

कानुनी अड्चन भए पनि असोज २ पछि जबरा सर्वोच्चमा फिर्तीका लागि प्रयास गर्नेछन्। नेपाल बार एसोसिएसन, कानुन व्यवसायी र सर्वोच्चका न्यायाधीश समेतले उनको राजीनामा माग गरी अघिल्लो वर्षदेखि आन्दोलन गरिरहेको भए पनि उनले राजीनामा दिएका छैनन्। अघिल्लो वर्ष भदौदेखि नेपाल बार एशोसिएसन र कानुन व्यवसायीले विभिन्न आरोप लगाई जबराको राजीनामा मागेका थिए। कात्तिक ७ पछि कानुन व्यवसायीले देशभरि प्रदर्शन गरे, जसमा न्यायाधीशले पनि साथ दिए। प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरुले लगाएका १७ आरोपमा ४ आरोप थप्दै सत्ता गठबन्धनले फागुन १ गते संसद्‍मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो।

तर साढे ५ महिना उक्त प्रस्ताव अन्योलमा राखी गत साउन २३ गते मात्रै प्रतिनिधिसभाले महाभियोग प्रस्ताव ‘महाभियोग सिफारिस समिति’मा पठाएको थियो। एक वर्ष यसरी आफूविरुद्ध भएका प्रहारलाई डटेर सामना गरेका जबराले सहज मार्गप्रशस्त गर्नेछैनन्। सर्वोच्च फर्किन कानुनी रिक्तता खोजिरहेका जबरालाई त्यसपछि सर्वोच्च फिर्तीका लागि केही सहज पनि हुनेछ। 

‘प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै महाभियोग पनि समाप्त भएको भनी संसद् सचिवालयले पत्र पठाए उनी सर्वोच्चमा हाजिर हुन सक्छन्,’ संविधानविद् अधिकारी भन्छन्। तर उक्त सम्भावना देखिँदैन। जसकारण दोस्रो विकल्पका रुपमा जबराले सर्वोच्चमा ‘हाजिर गराइपाऊँ’ भनी निवेदन दिनसक्छन्। उक्त निवेदनलाई मुख्य रजिस्ट्रारले स्वीकार गरेमा जबरा सहजै पुनः पदबहाली गर्नसक्ने संविधानविद् अधिकारीले बताए।