'आइतबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा ठप्प'

काठमाडौं- मुलुकी अपराध संहिता संशोधनको माग राख्दै आएको नेपाल चिकित्सक संघले आइतबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने घोषणा गरेको छ। 

भदो १ गतेदेखि जारी भएको संहिता संसोधनको आश्वासन दिएपछि १५ गतेसम्म आन्दोलन स्थगित गरेको संघले सरकारले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै आइतबारदेखि आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। 

संघले ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको ऐन लागू भए १ भदौबाट नै बिरामी नजाँच्ने र सम्पूर्ण चिकित्सकको लाइसेन्स र एप्रोन मेडिकल काउन्सिलमा बुझाएर साधारण नागरिकको हैसियतमा बस्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सरकारले संशोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि १५ गतेसम्मका लागि आन्दोलन स्थगित गरेको थियो। 

चिकित्सक तथा स्वास्थकर्मीमाथि आक्रमणका घटना बढेको भन्दै संघले १८ गते प्रशासनिक काम बन्द गर्ने, १९ गतेदेखि आकस्मिक बाहेक अन्य अन्तरंग सेवामा विरामी भर्ना नलिने, २० गतेदेखि आकस्मिक बाहेक अन्य अपरेसनहरु नै बन्द गर्ने जनाएको छ।

भदौ २१ गतेदेखि आकस्मिक बाहेक ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवा बन्द गर्ने र २२ गतेदेखि माग पूरा नभएसम्म आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने भएको छ।

नयाँ मुलुकी ऐनले उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भए उपचारमा संलग्न डाक्टरलाई नै कैद हुनेसम्मको व्यवस्था गरेपछि चिकित्सकहरूले आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। १ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ मा चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भएको पुष्टि भएमा ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तथा हेलचेक्रयाइँबाट मृत्यु भए ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिबाना हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सो व्यवस्था मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को इलाजसम्बन्धी कसुरको दफा २३१ र २३२ मा उल्लेख छ।

संघले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकलाई फौजदारी अभियोगको कसुर लगाए जसरी ऐनमा व्यवस्था गरेर जुनसुकै बेला उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई फसाउन सक्ने किसिमको व्यवस्था गरिएको आरोप लगाउँदै आएको छ।

संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो इथिक्सले बिरामी बाँच्ने सम्भावना १-२ प्रतिशत हुँदासम्म बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ भन्ने छ तर मुलुकी ऐनको नयाँ व्यवस्थाले सिरियस बिरामीलाई हेर्नैहुन्न भन्ने जसरी नयाँ व्यवस्था गरेको छ।’ उनले थपे, ‘स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई सामान्य रूपमा लिएर ऐन ल्याइएको छ । यसमा हाम्रो आपत्ति हो।’

उनले सो ऐनले उपचारका क्रममा रहेका चिकित्सकलाई जतिबेला पनि नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था गरेकोसमेत बताए । चिकित्सकको गल्ती प्रमाणित भए कारबाही गरिनुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा जुनसुकै बेला उनीहरूलाई फसाउन सकिने किसिमले व्यवस्था आएको उनको दाबी छ ।