पूर्वाधार विकासको धारणा बदल्न विज्ञको सुझाव, शासकीय सनकमा गरिने पूर्वाधार विकासले मुलुक श्रीलंका बन्ने चेतावनी

काठमाडौं– विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको प्रकृति र प्राथमिकता परिवर्तन भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। बिहीबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२ को ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर फर  ग्रोथ– दी बिग पिक्चर पोस्ट कोभिड सिनारियो’ सत्रमा विज्ञहरूले बदलिँदो परिवेशमा पूर्वाधारको प्राथमिकता र त्यसको माग गर्ने लगानीक मागमा फरकपन आएको बताए।  

कोभिड महामारीले अहिलेसम्मका पूर्वाधार, त्यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा अपनाइएका मोडल, सहभागिताजस्ता विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको धारणा छ। जलवायु परिवर्तन, सामाजिक बृहत्तर हित, सबै लाभान्वित हुने पूर्वाधारको दीर्घकालीन लक्ष्यका प्राथमिकता र प्रकृतिमा परिवर्तन आएसँगै यसले धेरै लगानी माग गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

सीमित सरकारी स्रोत–साधनबाट राज्यका अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नकै लागि अपर्याप्त हुँदै गएको समय सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको उनीहरूको जिकिर छ। यसका लागि सरकारले बनाउनुपर्ने नियामकीय व्यवस्था, निजी क्षेत्रको भरोसा जाग्ने वातावरण निर्माण आवश्यक रहेकामा उनीहरूले जोड दिए। 

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पूर्वाधार पहिलो सर्त भए पनि यसमा वृहत अध्ययन तथा अनुसन्धान, लक्ष्य निर्धारण, जोखिम तथा लाभको हेक्का राख्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)का वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए।  

शासकीय सनकको भरमा अपारदर्शी पूर्वाधार निर्माणबाट बच्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। नेपालले भविष्यमुखी पूर्वाधार निर्माणमा कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

‘पहिलोदेखि तेस्रो औद्योगिक क्रान्तिसम्म नेपालले पर्याप्त काम गरेको छैन। हरेक औद्योगिक क्रान्तिबाट संसारका धेरै देशले लाभ लिए पनि नेपालले यसमा लाभ लिन सकेको छैन। अहिलेको चौथो औद्योगिक क्रान्ति, जुन एआई, सूचना प्रविधि, मसिन लर्निङको उदय भएको छ, यस्ता डिजिटल पूर्वाधारमा ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भने। 

कोरोना महामारीकालमा एसियाली क्षेत्रका देशहरूले १.७ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी गुमाएको एसियाली विकास बैंकले अनुमान गरेको छ। एकातिर महामारीको क्षति, अर्कोतिर आधुनिक पूर्वाधारमा गर्नैपर्ने लगानीको दबाब रहेकाले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको आवश्यकता बढ्दै गएको छ। पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता एसियाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको एडीबीका उपाध्यक्ष अशोक लभासाले बताए।

कोरोना महामारीकालमा एकातिर राजस्व घटेको र अर्कोतिर महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गर्नुपर्ने खर्चका कारण नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ। यही कारण नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने  उनको भनाइ छ।

पूर्वाधारमा हुने लगानी ठूलो रकममा हुन्छ । यसको जोखिम पनि धेरै हुने तर त्यस्तोमा उल्टो हरेक आयोजनामा राजनीतिकरण हुने गरेको लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताए। ‘निजी लगानी चाहिन्छ भन्नेमा हामी सबै सहमत छौं। तर यहाँ जुन खाले राजनीतिकरण हुन्छ, यो माइन्डसेट परिवर्तन हुन आवश्यक छ,’ पन्तले भने।  

पूर्वाधार निर्माणमा लगानीका लागि स्रोत अभाव तथा निजी क्षेत्रको अनिच्छाभन्दा पनि सरकारी नीति, नियमकै कारण अवरोध भइरहेको नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले बताए। अनुमानयोग्य नीति अभावमा कयौं पूर्वाधारका परियोजना प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। 

पीपीपी मोडल पूर्वाधार निर्माणका लागि राम्रो भए पनि नेपालमा सफल हुन नसकेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए। दुई कारणले यो मोडल नेपालमा सफल नभएको उनको दाबी छ।

‘पहिलो त साझेदारी भन्नेबित्तिकै इमानदारी चाहिन्छ, जुन दुवैतिर उत्तिकै हुनुपर्छ। तर नेपालमा यस्तो भइरहेको छैन। अर्को भनेको हाम्रा कयौं कानुन समयसान्दर्भिक छैनन्,’ उनले भने। लगानी आकर्षित गर्न कयौं कानुनी सुधार भए पनि धेरै कुरामा अझै सुधार हुन बाँकी रहेको खतिवडाको भनाइ छ।