मंगलबार, असार ४, २०८१

'त्रिविको मुख्य समस्या दलीयकरण र भागबन्डा संस्कृति हो'

त्रिविले प्राध्यापकहरुको नियुक्ति त गर्छ तर, उनीहरुले के गर्ने भनेर कुनै मार्गदर्शन गरेको छैन। जसरी कर्मचारी नियुक्ति लोकसेवा आयोगले गर्छ, त्यसरी नै विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरु नियुक्ति गरिएको अवस्था छ। उहाँहरुले सेवा आयोगबाट नाम निकाल्नुहुन्छ र गएर पढाउनुहुन्छ।
 |  आइतबार, भदौ १९, २०७९

कौशल काफ्ले

कौशल काफ्ले

आइतबार, भदौ १९, २०७९

काठमाडौं– देशकै सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय अर्थात् त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पछिल्लो समय तालाबन्दी र आन्दोलनको घटनामात्र सुनिने गर्छ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रगतिलाई लिएर बहस हुनुपर्ने ठाउँमा यस्ता विषय भने गौण छन्। प्रायजसो तोडफोड र तालाबन्दीका समाचारमात्र बाहिर आइरहेका हुन्छन्। 

triton college

विश्वविद्यालयको गिर्दो साखले पनि सरोकारवालाहरुमा चिन्ता पैदा गरिरहेको छ। विश्वविद्यालयमा देखिएका अनेकन समस्या र त्यसका समाधानको विषयमा जति चर्चा हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको पाइँदैन। राजनीतिक दलको हस्तक्षेप र प्राध्यापकहरुको ‘असक्षमता’ले विश्वविद्यालय थप धराशायी बन्दै गइरहेका टिप्पणी बाहिर सुनिन्छन्। यिनै सेरोफेरोमा टेकेर हामीले कसीमा त्रिवि–६ मा लामो समय त्रिविमै काम गरेका र विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनको अनुभव बटुलिसकेका शिक्षाविद्–शिक्षाकर्मी डा. प्रेम फ्याकसँग कुराकानी गरेका छौं।

तपाईंको अनुभवमा त्रिविका प्राध्यापकहरु कत्तिको स्वायत्त छन्? एउटा राम्रो विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकले कसरी काम गर्न पाउँछ र त्रिविमा कस्तो अवस्था छ? 
त्रिविको मात्र हैन। नेपालका प्रायः सबै विश्वविद्यालयमा उस्तै अवस्था छ। प्राध्यापकहरुले आफ्नो विशेषज्ञताका आधारमा अनुसन्धानको काम गर्न पाइरहेका हुँदैनन्। आफैँमा उनीहरु स्वायत्त छैनन्। प्राध्यापकहरुले आफूले विद्यार्थीलाई पढाउने कोर्सहरु नै बनाउन पाउँदैनन्। अनुसन्धान त परको कुरा, एउटा आफ्नै कोर्स बनाएर पढाउने अधिकार पनि प्राध्यापकलाई छैन। अर्कैले निर्धारण गरेको कुरामा टेकेर काम गर्नुपर्छ।

त्रिविले प्राध्यापकहरुको नियुक्ति त गर्छ। तर, उनीहरुले के गर्ने भनेर कुनै मार्गदर्शन गरेको छैन। जसरी कर्मचारी नियुक्ति लोकसेवा आयोगले गर्छ, त्यसरी नै विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरु नियुक्ति गरिएको अवस्था छ। उहाँहरुले सेवा आयोगबाट नाम निकाल्नुहुन्छ र गएर पढाउनुहुन्छ।

त्यस्तै त्रिविले प्राध्यापकलाई ‘रेकोग्नाइज’ गर्ने भनेकै हाजिर गर्यो कि गरेन, दिइएको कोर्स पढाएर सक्यो कि सकेन भन्ने कुरालाई मात्र आधार मानेर गरिरहेको छ। जस्तो, तपाईं एउटा विषयको प्रोफेसर हुनुभयो। विश्वविद्यालयले यो विषय पढाउनु भनेर भनेको हुन्छ। त्यो विषयको कोर्सहरु डिन कार्यालयले डिजाइन गरेको हुन्छ। तपाईंको नियुक्ति कुनै क्याम्पसमा हुन्छ। र, त्यो क्याम्पसमा गएर पढाउने काम मात्रै अहिले भइरहेको छ। पढाउने विद्यार्थी नहुँदा त हाजिर गरेमात्र पनि भयो। कक्षामा पस्नु भयो कि भएन मात्र हेरेरै त्रिविले प्राध्यापकको मूल्यांकन गरिरहेको हुन्छ। ठ्याक्कै विद्यालय शिक्षामा जसरी पढाइन्छ, विश्वविद्यालयमा पनि उस्तै छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयको पढाउने तरिकामा त्यस्तो तात्विक भिन्नता छैन।

corrent noodles
Metro Mart

त्रिविले अनुसन्धानको पाटोलाई कत्तिको जोड दिएको छ? 
विश्वविद्यालयले त थोरबहुत देशको परिस्थितिअनुसार भएपनि एउटा ‘मिनिमम स्ट्यान्डर्ड’ बनाउनु पर्यो नि। राम्रो विश्वविद्यालयहरुमा प्राध्यापकलाई पढाउने र अनुसन्धन गर्ने कुरामा ५०–५० प्रतिशत ‘वर्क लोड’ दिइएको हुन्छ। विश्वविद्यालयले प्राध्यापकहरुको मूल्यांकन गर्ने आ–आफ्नो मापदण्ड बनाएको हुन्छ। 

तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नियुक्ति लिएर जाँदै गर्दा ‘आजदेखि सेवा आयोगमा उत्तीर्ण हुनुभएको हुनाले तपाईंलाई यो विषयमा फलानो क्याम्पसमा नियुक्ति गरिएको छ’ भन्ने बाहेक कुनै कुरा भनिँदैन। तपाईंले के गर्ने भनेरै विश्वविद्यालयले स्पष्ट पार्दैन। कक्षा शिक्षणको अलवा ‘रिसर्च फण्ड’हरु ल्याउने, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सहकार्य गराउने र सामाजिक योगदान जस्ता कुराहरुमा प्राध्यापकहरुलाई समावेश गराउने कुरामा त्रिवि जान जरुरी छ जुन अहिले भएको छैन। यदि प्राध्यापकहरुलाई साँच्चै काम लगाउने हो भने त्रिविले आफ्ना केही मापदण्ड बनाउनुपर्छ। कक्षा शिक्षणको साथै प्राध्यापकले कस्तो अनुसन्धान गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई आधार मानेर त्रिविले मूल्यांकन गर्नुपर्छ। तर प्राध्यापकले काम गरेन भन्दिएर मात्र सबै समाधान हुँदैन। पहिला त विश्वविद्यालयकै उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्यो।

विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरुमा चाहिँ पढाउने बाहेक अध्ययन–अनुसन्धानको काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी कत्तिको देख्नुहुन्छ?
प्राध्यापकहरुमा त्यो पनि देखिन्छ। ‘एकेडेमिक’ कामहरु गर्न उपयुक्त ठाउँ भनेकै विश्वविद्यालय त हो। तर समस्या चाहिँ हाम्रो संरचना र संस्कृतिमै छ। प्राध्यापक हुनु भनेको विश्वविद्यालयको कक्षामा गएर पढाउने भन्ने कुरामै सीमित छ। हामीले त्यही ‘प्राक्टिस’ गरिरहेका छौँ। अनि प्राध्यापकहरु पनि त्यही संस्कृतिअनुसार चल्दा धेरै अनुसन्धानहरु हुन सकिरहेको छैन। प्राध्यापकको ‘प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट’का कुराहरुमा विश्वविद्यालयले मापदण्ड नै बनाउनुपर्छ। त्यसो हुँदा हुटहुटी भएकाले त काम गरिहाल्छन्, नभएकालाई पनि त्यसरी काम गर्न बाध्य बनाउँछ। त्यसैले पहिला त हाम्रो संरचना र संस्कृतिमै सुधार गर्न आवश्यक छ।

त्रिविले प्राध्यापकहरुको नियुक्ति त गर्छ तर, उनीहरुले के गर्ने भनेर कुनै मार्गदर्शन गरेको छैन। जसरी कर्मचारी नियुक्ति लोकसेवा आयोगले गर्छ, त्यसरी नै विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरु नियुक्ति गरिएको अवस्था छ। उहाँहरुले सेवा आयोगबाट नाम निकाल्नुहुन्छ र गएर पढाउनुहुन्छ।

विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरु छान्ने विधि चाहिँ ठिक छ? यदि छैन भने के सुधार आवश्यक देख्नुहुन्छ? प्राध्यापकहरुको नियुक्ति कसरी र के आधारमा गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ?
अहिलेको हाम्रो प्राध्यापक छान्ने प्रक्रिया, विधि र संरचना ठिक छैन। यो एकदम पुरानो विधि हो। कर्मचारी नियुक्ति गरेजस्तो प्रक्रिया भयो। यसमा व्यापक रुपमा सुधार हुनुपर्छ। यस्तो खाले ‘सेलेक्सन मेथोड’ अन्यत्र खासै देखिन्न। 

सामान्यतयाः एउटा प्राध्यापक ‘हायर’ गर्दा विश्वविद्यालयले राम्रो मान्छे कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर सोच्छ। तर, त्रिविले जागिर खोल्दा नेपाली नागरिक ४० वर्ष नपुगेको मान्छे चाहियो भन्छ। जसरी लोकसेवा आयोगमा परीक्षाको विज्ञापन खोलिन्छ। अनि कसरी यो विश्वविद्यालय भयो? कसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालय भयो? 
एउटा राम्रो विश्वविद्यालय बनाउने र राम्रो मान्छे ल्याउने हो भने त संसारभरका विज्ञहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्यो नि। हाम्रै देशका नागरिक कति देशमा प्रोफेसर छन्। विश्वविद्यालयमा नागरिकताको आधारमा भन्दा पनि विज्ञताको आधारमा प्राध्यापकहरुको छनोट हुनुपर्ने होइन र? विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरु भनेको एउटा ‘ग्लोबल सिटिजन्स’ नै हुन्। हाम्रा प्राध्यापकहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने हुनुपर्यो नि। हाम्रो अनुसन्धान र विज्ञता विश्वभरिका अनुसन्धानदाताहरुले पढ्ने हुनुपर्यो नि। त्यसैले हामीले झन् सबैलाई खुला गरेर आफ्नो विश्वविद्यालयमा राम्रा मान्छे ल्याउनुपर्ने हो नि। विश्वविद्यालय भनेको आफैँमा एउटा ‘ग्लोबल स्पेस’ बन्नुपर्छ। त्यत्तिकै हाम्रो कोर्सहरु ‘ग्लोबल’ हुन् भनेर दाबी गरेर मात्रै सुधार हुँदैन।

हाम्रोमा अन्य समस्याहरु पनि छन्। प्राध्यापकहरुको तलब र अनुसन्धानको लागि चाहिने सुविधाहरु उत्साहजनक छैन। बाहिरका प्रोफेसर ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। दक्षिण एसियाकै तलबको ‘मिनिमम स्ट्याण्डर्ड’ पनि यहाँ छैन। अर्को त हाम्रो सेलेक्सन प्रक्रिया झन्झटिलो र असान्दर्भिक छ।

उसो भए अब के गर्नुपर्ला? हामीले कस्तो विधि अपनाउनु पर्छ? 

अब कस्तो प्राध्यापक विश्वविद्यालयमा आवश्यक छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने परिपाटी नै फेर्नुपर्यो। सम्बन्धित विभागले निर्धारण गर्नुपर्ने हो। हाम्रोमा चाहिँ केन्द्रीकृत सेवा आयोग छ। राम्रा विश्वविद्यालयमा यस्तो सेवा आयोग भन्ने नै हुँदैन। तर, ‘हायर’ गर्ने मान्छेहरुलाई ‘प्रोफेसनल’ तालिम दिन, उनीहरुलाई सहयोग गर्न एउटा ‘ह्युमन रिसोर्स अफिस’ भन्नेजस्तो हुन्छ। हाम्रोमा त सेवा आयोगले सोलोढोलो परीक्षा लिन्छ। विशिष्टीकृत हुन सकेकै छैन। परीक्षा लिँदा कुनै विषयमा डिग्री लिएको मान्छे लिखितमा पास भएको छ भने उसैलाई हायर गरिन्छ। जस्तो, राजनीतिशास्त्रमा कुनै मान्छे खोजियो भने त्यसमा डिग्री लिएको जोकोही भएपनि हुन्छ। राजनीतिशास्त्र भित्रका अन्य विविध कुराको विशेषज्ञता उसमा छ–छैन, विभागको आवश्यकता के’मा हो भन्ने नै हेरिन्न।

त्यसैले यस्ता कुराहरु केलाएर प्राध्यापक नियुक्ति गर्न विभागहरुलाई नै जिम्मा दिन आवश्यक छ। समान्यतया विश्वविद्यालयको कुनै विभागमा विज्ञहरुको एउटा कमिटी हुन्छ। जसलाई आफ्नो विभागमा कस्तो मान्छे ल्याउने? भएका प्राध्यापकहरु भन्दा अलि फरक क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने प्राध्यापकहरुको खोजी गर्छ। आएका आवेदनहरु केलाएर उसले गरेको रिसर्च, शिक्षण अुनभव र अनुसन्धानको भावी योजनाहरुको आधारमा केही निवेदकहरुको नाम ‘सर्टलिस्ट’ गरिन्छ। जसको लागि निश्चित मापदण्ड तोकिएको हुन्छ। कुनै लिखित परीक्षा भन्ने हुँदैन। सर्टलिस्टमा परेकाहरुलाई विश्वविद्यालयले आफैँ पैसा तिरेर आफ्नो अनुसन्धानको बारेमा प्रस्तुति दिन बोलाउँछ। उसले विद्यार्थी, प्राध्यापक, सेलेक्सन कमिटीदेखि जोकोही सरोकारवालासँग खुला बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। बहसमा जो कोहीले पनि प्रश्न गर्न पाउँछ। विद्यार्थीहरुले आपूmलाई लागेको सबै सोध्न सक्छन्। त्यसपछि ‘टिचिङ डेमोन्स्ट्रेसन’ हुन्छ। विद्यार्थीले त्यहाँ पनि प्रश्नहरु गर्न पाउँछन्। र, अन्त्यमा कमिटीले अन्तर्वार्ता गरेर प्राध्यापक लिन्छ। अन्य सम्झौताहरु गरिन्छ।

तर, हाम्रोमा त विद्यार्थीले केही थाहा नै पाउँदैनन्। को–कसरी आइरहेको छ भन्ने नै थाहा हुन्न। हामी एकदमै केन्द्रीत प्रणालीमा छौँ। माथि भनिए जस्तो तरिकाबाट हाम्रोमा पनि प्राध्यापक छान्ने हो भने त गज्जव नै हुन्थ्यो नि। डिपार्टमेन्टहरुले यसरी काम गर्नै पाउँदैनन र पो कुरो बिग्रिएको छ। तर समस्या पनि छ। अहिलेको स्थितिमा यी सबै गर्दा दलीय प्रभाव पर्ने देखिन्छ। विभिन्न दलहरुको चलखेल हुन्छ। राम्रो काम गर्न गाह्रो छ। यसको लागि सबै दलहरुले विश्वविद्यालयले गर्ने कामहरुमा अवरोध गर्नु हुन्न।

कोही आंशिकको नाममा, कोही करार–स्थायी भएर प्राध्यापकहरु त्रिविमा छिर्छन्। तर, पछि आंशिक अयोग्य, फलानो योग्य भन्ने खालका कुराहरु आउँछन्। बाहिरका मान्छेले योग्य–अयोग्य भन्दै गर्दा विद्यार्थीहरु नै त्यति बोलेको सुनिँदैन। विद्यार्थीले नै कक्षाबाट प्राध्यापकलाई ‘रिजेक्ट–असेप्ट’ गर्ने भन्ने कुरा हुन्न? यदि अयोग्य हो भने विद्यार्थीले कैयौँ वर्षसम्म किन पढाउन दिइरहन्छन् त? प्राध्यापकको परीक्षा ‘ओपन स्पेस’मा विद्यार्थीलाई नै लिन दिए के हुन्छ?
यसको एउटा सरल समाधान छ। म आफैँ डिपार्टमेन्ट प्रमुख हुँदा धेरै आंशिक प्राध्यापकहरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरु नाम चाहिँ आंशिक हो, काम चाहिँ ‘फुल टाइम’ हो। अहिले त्रिविका कतिपय क्याम्पसहरुमा हेर्नुभयो भने सबैभन्दा धेरै पढाउने आंशिक प्राध्यापकहरु नै हुनुहुन्छ। यदि उहाँहरुले नपढाउने हो भने धेरै क्याम्पस ठप्प हुन्छ। किन फुल टाइम प्राध्यापकहरुले पढाइरहनु भएको छैन त? यसबारे बुझ्न आवश्यक छ।

आंशिकहरुलाई मात्र दोष थोपरेर भाग्ने छुट छैन। किनभने यो हाम्रो व्यवस्थापकीय कमजोरी हो। त्रिविले नै यत्रो वर्षदेखि परीक्षा गर्न सकेको छैन। किन आंशिक प्राध्यापक विश्वविद्यालयमा राख्नुपर्ने स्थिति आयो? यो हाम्रो ‘सिस्टम’को कमजोरीले हो। समयमा विज्ञापन खोल्दिने, परीक्षा लिने हो भने त यो समस्या नै आउँदैन थियो।

प्रकाशित: Sep 04, 2022| 16:50 आइतबार, भदौ १९, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्