निर्देशकलाई छिर्न नदिने कर्मचारीको चेतावनी, प्रशासन भन्छ- औचित्यहीन विरोध

काठमाडौं- भदौ १२ गतेदेखि कान्ति बाल अस्पताल विकास समितिका कर्मचारी आन्दोलनमा छन्। २४ बुँदे माग राख्दै सुरु भएको कर्मचारी आन्दोलनका विषयमा प्रशासनले भने गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। प्रशासनले चासो नदिएपछि बुधबारदेखि कालोपट्टी बाँधेर कर्मचारी काममा छन्। 

अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने, कर्मचारी सेवा अवधि नवीकरण गर्नुपर्ने, खरिदका काममा अनियमितता भएकाले छानबिन गर्नुपर्ने, निर्देशक र लेखा अधिकृतले अस्पतालले छोड्नुपर्नेलगायत माग आन्दोलनरत कर्मचारीको छ। समितिका ३०० कर्मचारीको आन्दोलनलाई अस्तालका ल्याब टेक्निसियन शमशेर नेपालीले गरिरहेका छन्। 

'विकास समितिको कर्मचारीले आन्तरिक कमाइबाट तलब लिने हो। २०७३ देखि अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन भएको छैन। तलबभत्ताको वृद्धिविकास रोकिएको छ,' नेपाली भन्छन्, 'निर्देशक र लेखा अधिकृत नै खरिदमा अनियमितता गर्ने, कमिसन खाने, आफ्नो मान्छे राख्ने गलत काम गरेका छन्। त्यसैले हामीले आन्दोलन सुरु गरेका छौं।' 

'आन्दोलनरत पक्षले वार्तामा आउनुअगाडि नै माग पूरा गर्नुपर्ने सर्त तेर्स्याएको छ। वार्ता नभई कसरी माग पूरा गर्ने? यसरी वार्ता हुन सक्दैन। त्यस्तो वार्ताको औचित्य छैन।’

आफूहरुको समस्याको विषयमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीसँग पनि छलफल गरिसकेका बताएका उनीहरूले २१ गतेसम्म निचोड निस्कने आश्वासन पाएका छन्। त्यसैले सो अवधिसम्म अस्पतालमा कालोपट्टी बाँधेर सांकेतिक रूपमा विरोध जनाइरहेका छन्। २१ गतेसम्म पनि कुनै निचोड ननिस्किए निर्देशक र लेखा अधिकृतलाई अस्पताल प्रवेशमा निषेध गर्ने चेतावनी दिए। 

अस्पतालले डा प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन वार्ताका लागि बोलाएको छ। प्रशासनले आन्दोलनरत पक्षलाई पनि एकजना संयोजकसहित ५ जनाको वार्ता टोली गठन गरी सोको लिखित जानकारी अस्पताल प्रशासनलाई दिन आह्वान गरेको थियो। आन्दोलनरत पक्षले वार्ता समिति बनाएर पनि वार्ताका लागि नआएको कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक युवनिधि डा बसौला बताउँछन्। 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउनपछि नियुक्ति गरिएका सबै नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने पनि आन्दोलनरत पक्षको सर्त छ। 

'आन्दोलनरत पक्षले गुणबहादुर देउलाको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको जानकारी दिएको छ। त्यसमा १६ जना को-को छन् भन्ने खुलेको छैन,' डा बसौला भन्छन्, 'आन्दोलनरत पक्षले वार्तामा आउनुअगाडि नै माग पूरा गर्नुपर्ने सर्त तेर्स्याएको छ। वार्ता नभई कसरी माग पूरा गर्ने? यसरी वार्ता हुन सक्दैन। त्यस्तो वार्ताको औचित्य छैन।’

आन्दोलनरत पक्षले अस्पताल प्रशासनलाई पत्र पठाउँदै तीन बुँदा ३ बुँदे सर्त पठाउँदै ती स्वीकार भए मात्रै वार्ताको टेबलमा बस्ने बताएको छ। पत्रमा वार्तामा बस्नुपूर्व नै करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको कम्तीमा ६ महिनाको म्याद थप गरिनुपर्ने उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउनपछि नियुक्ति गरिएका सबै नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने पनि आन्दोलनरत पक्षको सर्त छ। 

निर्देशक डा बसौला सर्त नै स्वीकार गरेपछि वार्ताको औचित्य नहुने बताउँछन्। विकास समितितर्फका करार र ज्यालादारी कर्मचारी आगामी पुस मसान्त २०७९ सम्मका लागि सम्झौता गरी काममा लगाउने निर्णय अस्पताल विकास समितिको बोर्ड बैठकले गरेको बताउँछन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को श्रावण १ पछि गरिएका सबै नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने सर्त कर्मचारीको छ। सबै कर्मचारीको नियुक्ति नयाँ नियुक्ति नै हुने भएकोले करार तथा ज्यालादारीका कर्मचारीको उक्त माग पूरा गर्न अस्पताल प्रशासन बाध्य नहुने बसौला बताउँछन्। 

त्यस्तै २४बुँदे मागपत्रको बुँदा नं. १०, ११ र १३ आर्थिक अनियमितताका विषय छन्। ती विषय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय वा महालेखा परीक्षक वा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट छानबिन हुने भएकाले सबै माग पूरा गर्न अस्पताल प्रशासन मात्र पर्याप्त नभएको दाबी निर्देशकको छ। आ.व. २०७८/७९ को आन्तरिक लेखा परीक्षणसमेत भइरहेकोले यसले बेरुजु निर्धारण गरेमा सो को जिम्मेवारी तत् तत् व्यक्ति वा संस्थाले नै लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको निर्देशक बसौला बताउँछन्। कानून विपरित हुने कार्यमा अस्पताल प्रशासन जो कोहीसँग कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बसौलाले चेतावनी दिए। 

यस्ता छन् आन्दोलनरत कर्मचारीका माग
१) विकास समितिलाई आफ्नो मान्छे जागिर खुवाउने भर्ती केन्द्र बनाउने कार्य बन्द गरियोस। विना दरबन्दी कहिले मन्त्रीको मान्छे, कहिले सचिवको मान्छे त कहिले कस्को मान्छे भन्दै अनेक बहानामा मनोमानी जागिर खुवाउने काम सधैँ भैरहनु गलत हो। यसलाई सुधारियोस र विगत ६ महिना यताका सबै बिना दरबन्दीका अनियमित नियुक्तिहरु खारेज गरियोस्।

२) कर्मचारी भर्ना गर्दा हाल कार्यरत कर्मचारीहरुको दरबन्दी बाहेकको रिक्त दरबन्दीमा वा नयाँ सिर्जित दरबन्दीमा मात्र प्रचलित विधि अपनाई खुल्ला प्रतिस्पर्दाबाट छनौट गरी नियुक्ती गर्ने व्यवस्था मिलाईयोस्। एक महिने ज्यालादारी प्रथा खारेज गरियोस्। हाल ६ महिना भन्दा बढी अबधी काम गरेका ज्यालादारी कर्मचारीलाई स्वत करारमा लगियोस्। 

३) हाल कार्यरत ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारीहरुको करार अबधी सकिएको ४५ दिन वितिसक्दा पनि करार नविकरण नभएको हुँदा २४ घण्टा भित्र अविलम्ब करार नवीकरण गरियोस्।

४) कान्ति बाल अस्पताल कर्मचारी नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख भै कर्मचारीको स्तरवृद्धि तथा तहमीलान समितिले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था हुँदाहुदै स्थायी भएको १४ वर्ष सम्म पनि एक तह पनि स्तरवृद्धि नभएकोले प्रचलित कानून बमोजिमको स्तरवृद्धि तथा सहमीलान तत्काल गरियोस्।

५) स्थायी कर्मचारीहरुको सावधिक बिमा योजना तत्काल लागू गरियोस्।

६) करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद गराई नियमित गर्ने कार्य तत्काल गरियोस्। 

७) अवकाश प्राप्त कर्मचारीको उपदान रकम तथा अन्य निवृत्तिभरणको भुक्तानी सेवा निवृत्त भएको एक हप्ता भित्रै गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्।

८) ओजेटी तथा ईन्टर्नशिप गराए वापत प्राप्तहुने आम्दानीको निश्चित प्रतिशत रकम कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ताको रुपमा बाँड्ने व्यवस्था भएको र विगतमा बाँड्दै पनि आएकोमा गएका ५ वर्ष देखि यस्तो भत्ता वितरण नगरिएको हुँदा तत्काल एकमुष्ट हिसाब किताब गरि वितरण गरियोस्।

९) विमा बोर्डबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त हुने सोधभर्ना रकमको १० प्रतिशत रकम प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत बिमा कार्यक्रम लागु भएदेखि हाल सम्म ककन कर्मचारीले यो कति प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गरे सो को विवरण सार्वजनिक गरियोस्।

१०) २०७५/०३/२० को कान्ति बाल अस्पताल विकास समितिको निर्णयले तोकेभन्दा विपरित गएर स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट प्राप्त १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता वितरण भनी गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर निर्देशक डा युवानिधि बसौलाले रु २०००० (रुपैया बिस हजार), उपसचिव लेखा श्रीराम दाहालले रु २००००/–(रुपैयाँ बिस हजार) लगायत निर्णयले तोकेभन्दा अतिरिक्त अनाधिकृत कर्मचारीहरुले पनि भत्ता खाएको देखियो। यसरी अनाधिकृत व्यक्तिहरुले के कति कारणले भत्ता खाएको हो कारणसहित रकम फिर्ता गरियोस्।

११) पछिल्लो पटकको कोभिड भत्ता वितरणमा अनियमितता भएकोले सो वितरणकोसम्पूर्ण हिसाव किताब सार्वजनिक गरियोस्। कोमिङ महामारी पछि अस्पतालमा सरुवा भै आएका निर्देशक डा युवानिधि बसीला उपसचिव भवनाथ खतिवडा, उपसचिव (लेखा) श्रीराम दाहाल लगायत तत्कालीन (कोभिड समयाबधीमा हाजीरी नै नभएका अन्य कर्मचारीहरूले समेत कोभिड भत्ता खाएको/खुवाएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोले तत्काल त्यस्ता कर्मचारीले खाएको भत्ता खाने खुवाउनेबाट असुलउपर गरियोस्।

१२) कोटेशन खरिद विधिबाट सीधै १० लाख नजिकको खरिद गर्ने पुजीगत खर्चको लागी प्राप्त एकमुष्ट बजेटलाई टुक्र्याएर बजार खरिद गर्ने जस्ता कार्य अविलम्ब बन्द गरियोस र बोलपत्र (टेण्डर) को माध्यमबाट खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्।

१३) गत असार महिनामा मात्र गरिएको लगभग ३ करोड भन्दा बढीको मनोमानी बजार खरिदको छानविन गरि अनियमितता गर्न लाई काबाही गरियोस्।

१४) उपसचिव वा सो सरहको कर्मचारीले निजी प्रयोगको लागि चारपांग्रे सवारी साधन सुविधा नपाउने व्यवस्था भए पनि अस्पतालका उपसचिवहरुले सो सुविधा उपभोग गर्दै आएकोले अविलम्ब कटौती गरियोस्।

१५) सेवा करार अन्तर्गत हाल अस्पतालमा १२ देखि १४ जना मात्र सुरक्षा गार्डले सेवा प्रदान गरिरहेको देखिन्छ तर भुक्तानी भने १८ देखि २० जना बराबरको गर्ने गरेको र कमिशनको खेती गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएकोले सो सम्बन्धि कर्मचारीको हाजीरी विवरण र भुक्तानी विवरण सार्वजनिक गरियोस्।

१६) अस्पतालको काउण्टर संचालनको लागि हिमालयन बैंक सँग ५ वर्षको सम्झौता गरेको जानकारी प्राप्त भएकोले कुन नियम कानूनका आधारमा एकै पटकमा ५ वर्षको सम्झौता गरिएको हो र किन गरिएको हो। सो दीर्घकालिन सम्झौता तत्काल रदगरी हरेक वर्ष नविकरण गर्ने व्यवस्था गरियोस। यो पाँच वर्षे सम्झौताका सर्तहरु सहितको कागजातहरु सार्वजनिक गरियोस्।

१७) सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकार उपलब्ध गराईयोस। जसको लागि अविलम्ब सूचना अधिकारी तोक्ने काम होस्। आर्थिक पारदर्शीता अन्तर्गत भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीहरुले व्यवस्था गरे बमोजिम कार्यालय (अस्पताल) ले हरेक महिना गरिने खरिद एवं आर्थिक कारोबारको विवरण महिनाको अन्तमा सूचना पाटीमा टास गर्ने र सूचना माग्नेलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइयोस र गत असार र श्रावण महिनाको विवरण तत्काल सार्वजनिक गरियोस्।

१८) विभिन्न बैंक र विभिन्न नाममा खोलिएका अस्पतालका बैंक खाताहरुको विवरण सार्वजनिक गरियोस। आव २०७८/२०७९ को सबै खाताहरुको विवरण (बैंक स्टेटमेन्ट) सार्वजनिक गरियोस्।

१९) हप्तामा ४० घण्टा ड्युटी गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान सबै तह र तप्काका कर्मचारीहरुमा कडाइका साथ लागु गरियोस्। अस्पतालमा हाजीरी गरेर, अस्पतालको काम नगरेर अध्यायन अध्यापनमा हिड्ने प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापकहरुको कानुनी प्रावधान के हो जानकारी गराइयोस्।

२०) यूनियनहरुले समय समयमा पेश गर्ने सुझाव, सल्लाह तथा जायज मागहरुको सुनुवाई होस्।

२१) विकास समितिका कर्मचारीहरुको अपमान हुनेगरी पूर्वाग्रही ढंगले हालसालै गरिएको कार्य विभाजन खारेज गरी सम्मानजनक व्यवहार गरियोस्।

सुनियोजित ढंगले मननपरेको कर्मचारीको विरुद्धमा आधारहिन झुटा आरोपहरु लगाई बेनामी उजुरी दर्ता गर्ने गराउने र सोही उजुरीलाई आधार मानी लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने जस्ता षडयन्त्र मूलक कावही बन्द गरियोस्।

(२३) श्रेणीविहिन कर्मचारीहरुकी व्यवस्थापन हाउस किपिङ्ग अन्तर्गत गरियोस नर्सिङ्ग प्रशासकलेनियन्त्रण गर्ने व्यवस्था हटाइयोस्।

२४) अस्पताल विकास समिति तफका आर्थिक कारोबार बार्षिक बजेट बनाएर स्वीकृत बजेटको सिमाभित्र रही नियन्त्रित ढंगले गरियोस सम्पूर्ण आम्दानी खर्चको छुटै लेखा परिक्षण गर्न व्यवस्था गरियोस्।