ब्याजदर हस्तक्षेपले जन्माएको विकृति : दीर्घकालीन मुद्दती योजनाप्रति राष्ट्र बैंक किन उदासीन?

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा गरेको हस्तक्षेपको नकारात्मक असर बैंकिङ प्रणालीमा देखिन थालेका छन्। नेपालका वाणिज्य बैंकले दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने गरी मुद्दतीका निक्षेप योजना धमाधम सार्वजनिक गर्दा समेत राष्ट्र बैंक मौन छ।

बैंकले २३ वर्षसम्मका दीर्घकालीन मुद्दती योजना ल्याउँदा समेत राष्ट्र बैंकले कानुन अभाव देखाएर टारिरहेको छ। अहिले बजारमा तरलता अभाव रहेको र ब्याजदर उच्च भएको समयमा वाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप, रेमिट्यान्स मुद्दती निक्षेप र संस्थागत मुद्दती निक्षेपका तीन योजनामा दुई गुणादेखि १० गुणासम्मको प्रतिफलको ग्यारेन्टी गरिरहेका छन्।

व्यापारचक्रमा आउने विभिन्‍न उत्तरचढावका कारण ब्याजदर तलमाथि भएमा यस योजनाले बैंक समस्यामा पर्न सक्ने देखिन्छ। अल्पकालीन समस्या सामाधान गर्न दीर्घकालीन दायित्व उठाउँदा बैंकको लागत बढ्न गई मुनाफा घट्ने सम्भावना रहने विषयमा राष्ट्र बैंक जानकार नभएको पनि होइन। बैंकको सम्पत्ति र दायित्वबीचको 'मिसम्याच' कम गर्न यस योजनाले सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।

यस्ता योजनाका कारण बैंकको मुनाफामा कमी आउँदा एकातर्फ बैंकको कार्यक्षमतामा ह्रास आउँछ भने न्यून प्रतिफलका कारण लगानीकर्तामा न्यून आकर्षण रहन्छ। दीर्घकालीन दायित्वका कारण बैंक समस्यामा पर्ने जोखिम छ। ५० खर्ब निक्षेपकर्ताको दायित्व बोकेका बैंकले ४५ खर्बभन्दा बढी कर्जा लगानी गरेका छन्। कुनै पनि बैंकमा समस्या आएमा जनताको निक्षेप पनि जोखिममा पर्ने भएकाले बैंकले यस्ता प्रडक्ट ल्याउँदा राष्ट्र बैंक सचेत हुनुपर्नेमा उल्टै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)लाई कारण देखाएर उम्किने प्रयासमा छ। 

यस मुद्दती योजना अन्तर्गत रेमिट्यान्स मुद्दतीमा १२.०३ प्रतिशत, संस्थागत मुद्दतीमा ९.०३ प्रतिशत र व्यक्तिगत मुद्दतीमा ११.०३ प्रतिशत ब्याज निरन्तर रुपमा दिनुपर्ने हुन्छ। तरलता अभाव रहेकाले अहिले बैंकहरुले उक्त ब्याजदर दिइरहेका छन्। तर तरलता सहज भएको अवस्थामा उक्त ब्याजदर दिने सम्भावना भने रहँदैन। बैंक मुख्य आम्दानी कर्जा प्रवाहबाट प्राप्त हुने ब्याज र निक्षेपमा दिने ब्याज मुख्य खर्च हो। खराब कर्जा हुने अवस्था देखेमा बैंकहरुले निश्चित रकम खराब कर्जाको रुपमा बुक गर्नुपर्छ। जसले बैंकको नाफामा कमी ल्याउँछ। त्यसैले बैंकले सोचविचार गरेर कर्जासम्बन्धी योजना ल्याउँछन्। 

हाल नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा स्थिर ब्याजदर र परिवर्तनशील ब्याजदरका आधार कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ। अल्पकालमा ब्याजदर परिवर्तन हुने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दैनन्। अधिकांश बैंकहरुले परिवर्तनशील ब्याजदरका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्छन्, ताकि ब्याजदर समयोजन गरेर जोखिम कम गर्दै नाफा अधिकतम गर्न सकियोस्। ब्याजदर घटबढ हुँदा बैंकहरुको ब्याजबाट प्राप्त आम्दानीमा पनि प्रभाव पर्छ। बैंकको आम्दानीमा कमी आएको बेलामा उक्त योजना अन्तर्गत पनि बैंकहरुले निश्चित रकम छुट्याएर निक्षेपकर्ताको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्छ। अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खर्च बुक गर्नुपर्छ।

राष्ट्र बैंकको गलत कदमका कारण अझै पनि नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ। निक्षेपको ब्याजदर बढ्न नदिँदा कर्जाको ब्याजदर बढ्न पाएन। कर्जाको ब्याजदर कम हुँदा व्यवसायीहरुले सस्तोमा कर्जा पाए। सस्तोमा कर्जा उपलब्ध भएकै कारण गत आर्थिक वर्षमा इतिहासमै सर्वाधिक १९ खर्ब २० अर्बको वस्तु आयात भयो भने १७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु व्यापारघाटा देखियो।

त्यसै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच कायम रहेको तीव्र प्रतिस्पर्धा, राष्ट्र बैंकले कर्जामा गरेको क्षेत्रगत विविधीकरण तथा अन्य नियामकीय प्रावधान, प्रोभिजनिङको व्यवस्था, कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने खर्चका कारण पनि बैंकको नाफा घट्दै गएको छ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धिका कारण पनि लगानीकर्ताले न्यून प्रतिफल प्राप्त गरिरहेका छन्। लाभांशको रुपमा नगद लाभांशभन्दा पनि बोनस सेयर वितरणलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता राख्दा लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने प्रतिफल घट्दै गएको छ। 

लाभांशको रुपमा बोनस सेयर वितरण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बढ्दै गएको छ। नगद लाभांश वितरण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नगद लगानीकर्ताको खातामा जाने र अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने दायित्वबाट मुक्त हुनका लागि बोनस सेयर वितरणमा जोड दिने गरिएको छ। बोनस सेयर वितरणपछि बैंक वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी र सेयर संख्या बढ्छ भने मूल्य घट्छ।

छिमेकी मुलुक भारतमा कुनै पनि बैंकले यस्तो उच्च ब्याजदरमा यति लामो अवधिको मुद्दती योजना ल्याएका छैनन्। भारतीय बैंकले १० वर्ष अवधिसम्मका मुद्दती योजनामा करिब ६.५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिने गरेको पाइन्छ। त्योभन्दा कम अवधिको मुद्दतीको ब्याजदर अझै कम छ।  

ब्याजदरमा हस्तक्षेपको मुख्य कारण
खासगरी एनआईसी एशिया बैंकले यो मुद्दती योजना पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको थियो। उसैलाई पछ्याउँदै सरकारी बैंकहरुले समेत यस्तै योजना ल्याएका छन्। नेपालको बैंकिङ प्रणाली यस अवस्थामा आइपुग्‍नुमा राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत हस्तक्षेप प्रमुख कारक देखिन्छ। गत आर्थिक वर्ष नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिपर्धा गरिरहेको भन्दै ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्‍यो। जसका नकारात्मक असरहरु बैंकिङ प्रणालीमा मात्रै होइन समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ।

संस्थागत निक्षेप खोसाखोस गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निकै आक्रामक ढंगबाट ब्याजदर बढाए। व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई पनि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई भन्दा कम ब्याजदर बैंकहरुले घोषणा गरिरहेका थिए। गत वर्ष असोज महिनाको ब्याजदर बढ्दा मौन रहेको राष्ट्र बैंकले कात्तिक महिनाको ब्याजदर बढाउने सीमा तोकेको थियो। 

संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने, एक पटकमा ब्याजदर बढाउँदा अघिल्लो महिना कायम रहेको ब्याजदरको १० प्रतिशत मात्रै बढाउन पाउने र बढेको ब्याजदर तुरुन्त फिर्ता गरी निर्देशन बमोजिम ब्याजदर कायम गर्न भन्दै ३ बुँदे निर्देशन जारी गर्‍यो। त्यसपछि कात्तिक २७ गते राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र माइक्रोफाइनान्स कम्पनीले आफ्नो इन्डस्ट्रिजको औसत १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर बढाउन नपाउने व्यवस्था गर्‍यो। 

कात्तिकमा अधिकांश वाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीको ब्याजदर ९.३६ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपतर्फ १ प्रतिशत बिन्दु कम अर्थात् ८.३६ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरे। कात्तिक २७ गतेको निर्देशनपछि औसतका आधारमा ब्याजदर बढाउँदै वाणिज्य बैंकहरुले १०.०५ प्रतिशत व्यक्तिगत मुद्दतीको ब्याजदर कायम गरे। त्यसपछि गत फागुनमा मात्रै बैंकहरुले १ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर बढाएका छन्। राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको क्याप नै तोके पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसअनुरुप पनि ब्याजदर बढाएका छैनन्। 'भद्र सहमति'को नाममा बैंकहरुले ब्याजदरमा कार्टेलिङ गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले बैंकर्स संघमार्फत ब्याजदरमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरिरहेको आरोपसमेत लाग्‍ने गरेको छ। ब्याजदर बढ्दा व्यावसायिक लागत बढ्ने र यसले मूल्यवृद्धि हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढ्नबाट रोकेको छ। 

खासगरी एनआईसी एशिया बैंकले यो मुद्दती योजना पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको थियो। उसैलाई पछ्याउँदै सरकारी बैंकहरुले समेत यस्तै योजना ल्याएका छन्।

राष्ट्र बैंकको उक्त गलत कदमका कारण अझै पनि नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ। निक्षेपको ब्याजदर बढ्न नदिँदा कर्जाको ब्याजदर बढ्न पाएन। कर्जाको ब्याजदर कम हुँदा व्यवसायीहरुले सस्तोमा कर्जा पाए। सस्तोमा कर्जा उपलब्ध भएकै कारण गत आर्थिक वर्षमा इतिहासमै सर्वाधिक १९ खर्ब २० अर्बको वस्तु आयात भयो भने १७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापारघाटा देखियो। आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आयातको हिस्सा करिब ४० प्रतिशत पुगेको छ। उच्च व्यापारघाटाका कारण चालू खाता घाटा (एक वर्षको अवधिमा आयात भएका वस्तु तथा सेवाको कुल मौद्रिक मूल्यमा वर्षभरी भएको निर्यात, रेमिट्यान्स, अनुदान र पेन्सन लगायतबाट प्राप्त भएको नगद नगद घटाएपछि आउने मौद्रिक मूल्य) ६ खर्ब २३ अर्ब पुगेको छ। जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा १२.८ प्रतिशत हो।

यसले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको देखाउँछ। चालू खाताको बढ्दो घाटाले शोधनान्तर घाटा पनि उच्च रह्यो। गत वर्ष शोधानान्तर घाटा २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ। यसको सबैभन्दा ठूलो दबाब विदेशी मुद्राको सञ्‍चितिमा पर्‍यो। गत वर्ष नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्‍चिति १८.९ प्रतिशतले घट्दै ९ अर्ब ५४ अर्ब डलर कायम भएको छ। यस्तो सञ्‍चितिले नेपालको ६.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा र ७.८ महिनाको वस्तु आयात धान्‍न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। युक्रेन-रुस युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, इन्धन, कोइला, स्टील लगायतका वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण पनि विदेशी मुद्राको सञ्‍चितिमा दबाब परेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। 

राष्ट्र बैंक तथा सरकारले गरेको अनेक हस्तक्षेपका गत जेठबाट विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा गरेको नियमन तथा हस्तक्षेपले आयात बढ्यो। जसका कारण राष्ट्र बैंकले अनेक नीतिगत हस्तक्षेप गर्दा व्यापारमा विचलन देखियो। राष्ट्र बैंकले विभिन्‍न ४७ वस्तुको प्रतितपत्र (एलसी) मा कडाइ गर्‍यो। केही वस्तुमा ५० प्रतिशत र केही वस्तुमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्‍यो। उक्त व्यवस्थाका बाबजुद पनि वस्तु आयात हुने क्रम रोकिएन। व्यवसायीहरुले नगद मार्जिनको व्यवस्थापन गर्नका लागि एक बैंकबाट कर्जा लिएर अर्को बैंकबाट एलसी खोल्न थाले। त्यति मात्रै होइन, एलसीमा कडाइ गरिएका वस्तुहरुको अवैध आयात भएको बताइन्छ। जसको भुक्तानीका लागि हुण्डीको प्रयोग हुँदा विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आयो। अवैध बाटोबाट वस्तु आयात हुँदा एकातर्फ पुँजी पलायन भयो भने अर्कोतर्फ कर छली गरी वस्तु आयात भयो। जसले गर्दा सरकारले लक्ष्यानुसार राजस्व असुली गर्न सकेन। 

राष्ट्र बैंक तथा सरकारले गरेको अनेक हस्तक्षेपका गत जेठबाट विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा गरेको नियमन तथा हस्तक्षेपले आयात बढ्यो। जसका कारण राष्ट्र बैंकले अनेक नीतिगत हस्तक्षेप गर्दा व्यापारमा विचलन देखियो।

उक्त हस्तक्षेपकारी नीतिले पनि काम नगरेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विभिन्‍न कर्जामा कडाइ गर्‍यो। ४७ वस्तुको एलसीको कडाइलाई यथावत् राख्दै राष्ट्र बैंकले विभिन्‍न कर्जाको जोखिमभारलाई पुनरावलोकन गर्‍यो। गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा समायोजन गरिसक्नु पर्ने शर्तसहित रियल स्टेट कर्जा, आयात कर्जा, सेयर कर्जा र हायरपर्चेज कर्जाको जोखिमभार बढायो। राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनपश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उक्त कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरे। उक्त कर्जा प्रवाह गर्दा अतिरिक्त रकम जोखिमका लागि छुट्याउनुपर्ने न्यूनतम पुँजी कोषमा समेत त्यसको असर पर्ने देखेपछि ती कर्जा प्रवाहमा कमी आएको राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

त्यस्तो त  मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जा ४ करोड र १२ करोडको सीमा लगाएको थियो। जसले सेयर लगानीकर्ता आक्रोशित र आन्दोलित भएका थिए। ३२ सय अंकको बिन्दुमा पुगेको नेप्से राष्ट्र बैंकको उक्त हस्तक्षेप र बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता अभावले १९७० अंकको बिन्दुमा झरिसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १२ करोडसम्म कर्जा लिन पाउने र साना लगानीकर्ताको जोखिमभार १०० कायम गरे पनि बजारले गति लिन सकेको छैन। जसको प्रमुख कारण बैंकिङ प्रणाली रहेको तरलता अभाव नै हो। 

गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी) हटाएर कर्जा-निक्षेप (सीडी) अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याएपछि गत असोजबाट तरलतामा चाप परेको थियो। गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ८५ प्रतिशत रहेको सीसीडी अनुपात हटाएर राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गर्‍यो। जसका कारण बजारमा चरम तरलताको अभाव भयो र बैंकहरुले ब्याजदर बढाएका थिए। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेपलाई गलत मान्‍न तयार छैनन्।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र ब्याजदरमा गरिएको हस्तक्षेपकै कारण मूल्य स्थायित्व कायम भएको भन्दै ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्‍नबाट रोकिएको बताउँछन्। 'राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको सीमा तोकेकै कारण ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्‍नबाट रोकिएको छ। १८ प्रतिशत ब्याजदर पुगेको अहिलेको मूल्यवृद्धि कहाँ पुग्‍ने थियो? त्यसप्रति राष्ट्र बैंक गम्भीर भएको हो। कर्जामा गरिएको हस्तक्षेपकै कारण अहिले १३-१४ प्रतिशतमा कर्जा उपलब्ध भएको हो। यसलाई हामीले गलत रुपमा हेर्नु हुन्‍नँ। अर्थतन्त्रका सबै पक्षको गम्भीर विश्लेषण गरेर राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको सीमा तोकेको हो,' मिश्रले भने। 

गत वर्ष सस्तो ब्याजदरका कारण अत्यधिक आयात भएको भने उनी पनि स्वीकार गर्छन्। तर, राष्ट्र बैंकले सही समयमा उचित कदम चालेको उनको बुझाइ छ। 

उद्योगी-व्यवसायीको प्रभावमा परेर गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दबाब दिए। कोभिड-१९ प्रभावित उद्योगी-व्यवसायीहरुलाई बैंकको बढ्दो ब्याजदरका कारण थप प्रताडित भएको भन्दै निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरुले अर्थमन्त्री शर्मालाई निरन्तर दबाब दिएपछि बैंकर्स संघका सदस्यहरुलाई बोलाएर उनले छलफल गरेका थिए।

गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी) हटाएर कर्जा-निक्षेप (सीडी) अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याएपछि गत असोजबाट तरलतामा चाप परेको थियो। गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ८५ प्रतिशत रहेको सीसीडी अनुपात हटाएर राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गर्‍यो। 

ब्याजदर नियमन गर्ने दायित्व राष्ट्र बैंकको भएकाले विगतका कुनै पनि अर्थमन्त्रीहरुले बैंकर्सलाई मन्त्रालय बोलाएर ब्याजदर नबढाउन निर्देशन दिएको उदाहरण छैन। तर, शर्माले ब्याजदर नबढाउन निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। 

राष्ट्र बैंकलाई भने ब्याजदर बढाउने वा घटाउने विषयमा अर्थमन्त्रीबाट हस्तक्षेप नभएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोत बताउँछ। राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर सञ्‍चालक समितिले उक्त निर्णय लिएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। 'ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेका हुन् भन्‍ने मलाई लाग्दैन। राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा नियन्त्रण आवश्यक देखेपछि हस्तक्षेप गरेको हो। राष्ट्र बैंक सञ्‍चालक समितिको निर्णयबाटै ब्याजदर नियमन गर्ने कुरा आएको जस्तो लाग्छ,' स्रोत बताउँछ। 

श्रीलंका टाट पल्टिएको घटना बाहिरिएपछि निकै गम्भीर बनेको राष्ट्र बैंकले पुन: अप्रत्यक्ष कर्जा प्रवाहमा हस्तक्षेप गर्‍यो। राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागले त्यसबेलाका २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर अत्यावश्यक वस्तुबाहेक वस्तु आयातमा कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दियो। उक्त निर्देशनपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विवादमा तानिए र उनलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट निलम्बन गरियो।

गभर्नर निलम्बन रहेकै अवस्थामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा १० हार्मोनिक कोड भएका वस्तुको आयातमा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइयो। भदौ १४ गते तास, कुरमुरे, चुरोट लगायतका ६ वटा वस्तुको आयात खुला गरिएको छ भने निजी सवारी साधान र विदेशी मदिराको आयातमा प्रतिबन्ध कायमै राखिएको छ। 

सरकारको उक्त निर्णयका कारण राजस्वमा २१ प्रतिशत योगदान गर्ने अटो क्षेत्र पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको छ। यस वर्षको नाडा अटो सो आयोजना नगर्ने पक्षमा व्यवसायीहरु पुगेका छन्। अटो व्यवसायीहरु दसैंको व्यापार चौपट भएको बताउँछन्। सवारीसाधनको आयातलाई पूर्णरुपमा निगरानी गर्न सकिने भए पनि अन्य प्रतिबन्धित वस्तुको अवैध आयातलाई भने सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन।

अवैध आयात भएका रक्सी बजारमा छ्याप-छ्याप्ति पाइन्छ। अवैध रुपमा आयात भएको मदिरा बजारमा उच्च मूल्य बिक्री गरेर कालोबजारी भइरहेको छ। अवैध आयात हुँदा सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व गुमिरहेको छ। राष्ट्र बैंकको जेठ र असारको वित्तीय विवरणले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत गरेको छ। यद्यपि व्यापारमा प्रतिबन्ध कायमै छ।