सम्पत्ति शुद्धीकरण : नेपाल 'ग्रे एरिया'मा पर्ने जोखिम कायमै

काठमाडौं– सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी)को मूल्यांकनमा नेपाल ‘ग्रे’ एरियामा पर्न सक्ने सरोकारवाला निकायहरुले चेतावनी दिएका छन्।

०७९ असार २१ गते (२०२२ जुलाई) देखि सुरु भएको नेपालको मूल्यांकन २०८० भदौ (२०२३ सेप्टेम्बर)मा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै सकिनेछ। सो मूल्यांकनमा नेपाल ग्रे एरियामा पर्न सक्ने विभिन्न आधारहरु रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। 

उनले विशेषगरी एपीजीले दुई वटा विषयमा प्राविधिक पक्ष र कार्यान्वयन पक्षमा विशेष ध्यान दिने बताउँदै हाल संसद्मा रहेका १५ वटा ऐन पास भएमा प्राविधिक पक्षमा केही सुधार भए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा भने नेपाल निकै कमजोर रहेकोले ग्रे एरियामा पर्न सक्ने दावी गरे। ‘नेपाल कार्यान्वयनको पक्षमा निकै कमजोर छ। एपीजीको टोलीले अनसाइट भिजिट गर्दा जुनसुकै बेला जहाँसुकै गए पनि कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको पक्षको बारेमा बुझ्न सक्छ। त्यसैले हामीले कानुन बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने। 

गभर्नरले सन् २०११–०१२ मा नेपाल ग्रे एरियामा पर्दाको समय स्मरण गर्दै भने, ‘नेपालमा अनसाइट भिजिटका लागि आएका एपीजीका टिम लिडरले नेपालको एयरपोर्टमा झरेर ‘कस्टम डिक्लेरेसन फर्म’ भरेछन् र चुपचाप खल्तीमा राखेछन् जानाजान। उनीसँग सो फर्मको बारेमा नेपालका कुनै पनि अधिकारीले चासो व्यक्त गरेनन्। तर भोलिपल्टको मिटिङमा उनले सो फर्म खल्तीबाट झिकेर भनेका थिए– तपाईंहरुको कस्टम डिक्लेरेसन फर्म यहाँ छ।’ गभर्नर अधिकारीले नेपालको मूल्यांकन गर्न आउने टिमले विषेशगरी निजी क्षेत्रसँग चासो राख्ने बताए। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लाई २०७० मा संशोधन गरेपछि पुनः संशोधन गर्न नसकिएको र एफएटिएफले विभिन्न सुधार गर्नका लागि भनिसकेको अवस्थामा नेपालले सुधार गर्न नसकेको जानकारी दिए। त्यस्तै उनले नेपाल ग्रे एरियाबाट बच्नका लागि एक महिनाभित्र नै १५ वटा विभिन्न कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै आज वा भोलि बस्ने क्याबिनेटमा ती कानुनहरु पुग्ने र अध्यादेशबाट नै भए पनि जारी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुसँग आग्रह गरिएको जानकारी दिए। 

उनले ती कानुनहरु ल्याएपछि प्राविधिक पक्षको मूल्यांकनको हकमा भने केही सुधार भएको बुझ्न सकिने र प्रभावकारिताको मूल्यांकन भने एपीजीको टोलीले नै आएर २ पटक स्थलगत भ्रमण नै गर्ने भएकोले त्यसको रिजल्ट भने कस्तो हुने भन्ने विषय आकलन गर्न नसकिने बताए। ती कानुन अभावमा हजारौं मुद्दाहरु अनुसन्धान नै गर्न नसकिएको पनि जिकिर उनले गरे। सचिव एकदमै छिटो परिवर्तन हुने हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा गम्भीर हुन नसकेको पनि उनको दाबी छ। 

कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले राजस्व छली नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भए पनि अर्थ मन्त्रालय राजस्व उठाउनेमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाए। उनले राजस्व कसरी आयो भन्ने विषयमा गहन खोजी हुन नसकेको दाबी गर्दै जबसम्म देश ‘क्यास इकोनोमीबाट’ ‘प्लास्टिक इकोनोमी’मा जाँदैन, तबसम्म देशको अर्थतन्त्रमा शुद्धीकरण नहुने दावी गरे। 

सन् २०२३ पछि एफएटीएफका प्रावधानहरु झन् कडा आउने हुँदा त्यसको लागि पनि नेपाल तयार हुनुपर्ने उनले बताए। वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख दीर्घबहादुर रावलले राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा नेपालमा सबैभन्दा उच्च जोखिम भ्रष्टाचार, कर छली, वित्तीय अपराध (बैंकिङ कसुर) र हुन्डी रहेको बताउँदै यी क्षेत्रको जोखिम घटाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले सबैभन्दा बढी जोखिम मुद्रा सटही गर्ने कम्पनीहरु, रेमिट्यान्स प्रवाह गर्ने कम्पनीहरु, घरजग्गाको कारोबारी, हुन्डीका क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको देखिएकोले यी क्षेत्रलाई कस्ने गरी कानुन आउनुपर्ने स्पष्ट पारे। बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने भएकोले वित्तीय जानकारी इकाइले सो क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेको पनि जानकारी उनले दिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विशेषज्ञ डा. हरि नेपालले सबैभन्दा बढी समस्या वास्तविक धनी पत्ता लगाउन नसक्नु नै रहेको बताए। 

उनका अनुसार नेपालमा अरुको नामबाट कारोबार गर्ने प्रचलन धेरै भएको हुँदा वास्तविक कारोबारी सधैं फुत्किने अवस्था आउने गरेको छ। वित्तीय अपराधसँग जोेडिएका कुनै पनि मुद्दामा कर्मचारीहरुले हात हाल्न नचाहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘हामीले सय पटक नेपालका सबै सरकारी निकायका कर्मचारीसँग छलफल गर्यौं, त्यहाँबाट सधैं एउटै रिजल्ट आयो। त्यो हो– वित्तीय अपराधसँग जोडिएको मामिलामा कर्मचारीहरु काम गर्न चाहँदैनन्।’

उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा सधै तीनवटा ‘प’ (पैसा, पद र पहुँच)ले प्रभावित बनाएको छ। कानुन, आइटी र एकाउन्टेन्टको संयोग भएमा देशमा आर्थिक अपराध बढ्ने चेतावनी दिँदै उनले यी कुराहरुको नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमन राम्रोसँग हुनुपर्ने स्पष्ट पारे। यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण मूल्यांकन सन् २०२० मा हुनुपर्ने थियो तर कोभिडका कारण दुई वर्ष धकेलिएको हो।