उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगका संयोजक तथा सदस्यले लिए नियुक्ति पत्र, संयोजक लीलामणिको सुविधा मन्त्रीसरह

काठमाडौं– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारी र श्रमिकको न्यूनतम तलब, भत्ता तथा पारिश्रमिक पुनरवलोकन गर्न बनेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगका संयोजक तथा सदस्यहरूलाई नियुक्ति पत्र दिएका छन्।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ३६७ मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको न्यूनतम तलब तथा सुविधा पुनरवलोकन गर्न र श्रमिकको तलब सुविधा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ६ भदौमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको थियो।  

आयोग पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठन भएको हो। संयोजक पौड्यालसहित सदस्यहरू पूर्वसचिव विमल वाग्ले र राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डे नियुक्त भएका छन्। आयोगले सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमबमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमान समायोजन गर्न सिफारिस गर्ने बताइएको छ। त्यस्तै, नेपालका सम्पूर्ण श्रमिकको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधाका मापदण्ड पनि आयोगले सिफारिस गर्नेछ।

सरकारले आयोगलाई दिएको कार्यसर्तमा विगतमा गठन भएका तलब, भत्ता पुनरवलोकन गर्नेसम्बन्धी आयोग, समिति र कार्यदलबाट प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनबाट आवश्यक सूचना संकलन गरी विश्लेषण गर्ने,  दक्षिण एसियाली  मुलुकका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा अध्ययन एवं अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन विश्लेषण गरी नेपालका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा सिफारिस गर्ने, नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमबमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमान समायोजन गर्न सिफारिस गर्ने, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालगायतका निकाय तथा संवैधानिक निकायसमेतको जोखिम, कार्यसमय, अतिरिक्त कार्यसमय, कार्यभारको आधारमा उत्प्रेरणा योजनासमेतको अध्ययन विश्लेषण गरी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने गरी सिफारिस गर्न भनिएको छ।

आयोगको समयावधि तीन महिना तोकिएको छ। आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्ले यसको म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ। आयोगको कार्यालय संघीय मामिला मन्त्रालयमा रहनेछ। आयोगका संयोजकले मन्त्रीसरह र सदस्यहरूले  राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीसरह पारिश्रमिक तथा मर्यादाक्रम तय गरिएको छ।

अर्थमन्त्री शर्माले संयोजक तथा सदस्यहरूलाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्दै सरकारले सबैलाई न्याय र समयानुकूल हुने पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधाबारे गहिरो अध्ययन गरेर आयोगबाट सुझाव प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। संयोजक पौडेलले विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएकामा अर्थमन्त्री शर्मालाई धन्यवाद दिँदै समयमै सरकारले अपेक्षा गरेका सुझाव दिइने बताए।