कांग्रेसको विधान मस्यौदा समिति : दुई सदस्य चयन गर्न शीर्ष नेतालाई सकस 

काठमाडौं- संविधान जारी भएको तीन वर्ष बित्न लाग्दा पार्टीका संगठनात्मक संरचनालाई संघीय संरचनाअनुसार निर्माण गर्न विधान संशोधन गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको मस्यौदा समितिले अझै पूर्णता पाएको छैन। 

पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको ७ भदौमा भएको बैठकले पार्टी विधानलाई समसामयिक संशोधन गर्न गठन गरेको मस्यौदा समितिमा जिल्ला सभापतिमध्येबाट दुर्इ जनालाई स्थायी आमन्त्रित सदस्यको हैसियतमा राख्ने सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। 

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समितिमा रहने जिल्ला सभापतिको सिफारिसमा ढिलाइ गरेको संस्थापन पक्षको आरोप छ। नेता पौडेलले आफूलाई दुर्इ जना जिल्ला सभापतिको नाम समितिमा सिफारिस गर्न दिन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ। 

सभापति देउवा भने जिल्ला सभापतिको प्रतिनिधित्व आफ्नो गुटबाट प्रदेश-२ का सभापतिमध्ये वरिष्ठ एक जनालाई ल्याउने तयारीमा छन्। तर, जिल्ला सभापतिमध्ये वरिष्ठ भनेर चिनिएका सप्तरीका दिनेश यादव र पर्साका अजय द्विवेदी दुवैले त्यस पदमा बस्न अनिच्छा देखाएका छन्। 

उनीहरूले काठमाडौंमा बस्ने मस्यौदा समितिको बैठकमा आफूहरुलाई ओहोरदोहोर गर्न मन नलाग्ने र जिल्लाकै संठनमा बढी समय दिनुपर्ने बताउँदै मस्यौदा समिति सदस्यको रूपमा बस्न अनिच्छा देखाएका हुन्। 

नेता पौडेलले भने आफ्नो गुटमा धेरै समूह रहेको बताउँदै असन्तुष्ट नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको सिफारिसबमोजिम जिल्ला सभापतिमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ जगदीश्वर नरसिंह केसीलाई मस्यौदा समिति सदस्यमा राख्न दबाब दिएका छन्। 

सिटौलाको सिफारिसबमोजिम केसीलाई समावेस गरे मध्यमार्गी नेता भनेर चिनिएका अर्जुननरसिंह केसीलाई समेत सम्बोधन हुने निष्कर्षमा पौडेल थिए। तर, मस्यौदा समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरूका तर्फबाट यसअघि सिफारिस गरिएकाहरू सबै खस/आर्य समुदायबाट मात्र बनाइएकामा विरोध भएपछि पौडेलले रोल्पाका सभापति अमरसिंह पुनलाई समिति सदस्यमा सिफारिस गरेका हुन्। 

नेता पौडेललाई नेता प्रकाशमान सिंहले भने आयोजक जिल्ला काठमाडौंका सभापति सबुज बानियाँ (कृष्ण)लाई मस्यौदा समिति सदस्यमा राख्न पौडेललाई दबाब दिँदै आएका छन्।
 
आफ्नोतर्फबाट दुर्इ जिल्ला सभापतिलाई समावेश गर्न नेता पौडेलले गरेको सिफारिसलार्इ सभापति देउवाले भने आपसी सल्लाह गरेर टुंगो लगाउने बताएका छन्। तर, उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रदेश-२ बाट एक जिल्ला सभापतिलाई राख्न देउवालाई दबाब दिइरहेका छन्। 

एक वर्षअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा गर्न बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको १६ वैशाखको बैठकले संघीय संरचनाबमोजिम पार्टीलाई अगाडि बढाउन भदौभित्र महासमिति बैठक गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

तर, सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलको सल्लाहमा भदौभित्र गरिने भनिएको महासमिति बैठक ७ देखि ९ मंसिरमा काठमाडौंमा गर्ने निर्णय भएको छ। 

सभापति देउवाले नेता पौडेल र सिटौलासँगको सहमतिविपरित नौ सदस्यीय विधान मस्यौदा समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरू फरमुल्लाह मन्सुर र रमेश लेखकलाई राखेपछि समितिको पहिलो बैठक पौडेल पक्षधर सदस्यले बहिस्कार गरेका थिए। पछि देउवाले जिल्ला सभापतिको गत असारमा भएको हेटौंडा भेलाको सहमतिबमोजिम जिल्ला सभापतिको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने भनेपछि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक ९ भदौमा बसेको थियो। 

विधान मस्यौदा समितिमा पौडेलको गुटबाट नवीन्द्रराज जोशी, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल र प्रदीप पौडेललाई सिफारिस गरेका थिए। चार सदस्यमा पनि पौडेललाई सिटौलाले, रिजाललाई महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, बडुलाई नेता सिंहको सिफारिस थियो।