काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालु पुँजी मार्गदर्शन अव्यवहारिक भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको 'चालु पुँजी मार्गदर्शन, २०७९' का विषयमा आइतबार औपचारिक प्रतिक्रिया दिँदै महासंघले कुल कारोबारको २५ प्रतिशत मात्र कर्जा दिने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायको लागि चालु पुँजी कर्जाको सीमा उद्योगको प्रकृति अनुसार २ करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा २५ प्रतिशत गर्नु अव्यवहारिक भएकोले तत्काल उक्त व्यवस्था हटाउन महासंघको माग छ।
चालु पुँजी कर्जाको सीमाले व्यवसाय सञ्चालनमा मात्र नभई उद्योगको क्षमतामा समेत गम्भीर असर पार्ने महासंघको दावी छ। व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जाको सीमा बैंक स्वयंले निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई महासंघले सुझाव दिएको आइतबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
चालु पुँजी कर्जालाई ५ वर्षको आवधिक कर्जा नभई निरन्तर कर्जा नै गरिनुपर्ने पनि महासंघको सुझाव छ। 'ब्याजदरको उतार चढाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, इन्धनको मूल्य, कच्चा पदार्थको मूल्य, लजिष्टिक्स तथा फ्रेट शुल्कमा समेत वृद्धि भएको हुँदा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने महासंघको ठहर छ,' जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अहिलेको यथार्थ अवस्थाको आकंलन नै नगरी ल्याइएको यो व्यवस्थाले थप समस्या ल्याउनेमा निजी क्षेत्र सशंकित रहेको महासंघको भनाइ छ।
कर्जा सर्तअनुसार कर्जा रकम व्यवसायिक प्रयोजनमा उपयोग गरे/नगरेको यकिन गर्न अनुगमन गरी कारवाही गर्नुको सट्टा सबै उद्योगी व्यवसायीलाई एउटै बास्केटमा राख्नु गलत भएको महासंघको भनाइ छ।