हात बाँधेर खटनपटनको निर्देशन दिँदा निष्प्रभावी बनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग

काठमाडौं– नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन। नियामक निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीका मुद्दालाई महत्त्व नदिँदा विभाग निरीह भइरहेको छ।

यी निकायले कानुन पालनामा ध्यान नदिँदा कानुनले वर्जित गरेका गतिविधिमा संलग्न भई वित्तीय अपराध गर्ने र अकुत कालो धन आर्जन गर्ने क्रम नेपालमा बढ्दो छ। यसरी गैरकानुनी ढंगबाट कमाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि विभिन्न माध्यमको प्रयोग भइरहेको जानकारी पाए पनि नियामकीय निकायले कुनै पनि कदम चाल्न सकेका छैनन्।

भ्रष्टाचार, कर छली, हुन्डी, बैंकिङ फ्रड, विभिन्न डिजिटल सम्पत्तिमा भएको लगानी, लागूऔषध, मानव बेचबिखन, अवैध हातहतियार तथा खरजना, वन्यजन्तुको चोरी निकासीजस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सरकारी तथा गैरसरकारी नियामकीय निकायले कानुनबमोजिमको भुमिका खेल्न नसकेको विभागको गुनासो छ।

यसले गर्दा विभागको भूमिकामाथि प्रश्नचिह्न मात्रै खडा भएको छैन, नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफएटीएफको पारस्परिक मूल्यांकनमा नकारात्मक सुचीमा पर्ने निश्चितजस्तै छ। गत वैशाखदेखि एफएटीएफअन्तर्गत एसियाको सम्पत्ति शुद्धीकरण हेर्ने निकाय एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह(एपीजी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण मूल्यांकनको काम अगाडि बढाइसकेको छ।

मंसिरको निर्वाचनपछि एपीजीको टोली नेपालमै आएर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पेस गरिएका कागजातका आधारमा विभिन्न नियामकीय निकायसँग छलफल तथा अनुसन्धान गर्दै छ। त्यसपछि एपीजीले नियमित रूपमा नेपालका सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग नियमित छलफल गर्नेछ। सन् २०२३ मा नेपालको प्रतिवेदन एफएटीएफलाई प्रस्तुत गर्नेछ।

८० प्रतिशत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा ठोकिए पनि मन्त्रालय नै आयस्रोत नखोज्ने उपायको खोजीमा रहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग कर छलीका विषयमा बेखबरजस्तै बनेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा अनुसन्धान पेचिलो बन्दै छन्।

८० प्रतिशत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा ठोकिन्छन्। तर अर्थ मन्त्रालय नै आयस्रोत नखोज्ने उपायको खोजीमा रहेको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व अनुसान्धान विभाग कर छलीका विषयमा बेखबरजस्तै बनेको छ। यसले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा अनुसन्धानमा असहयोग पुगेको छ।

नेपालमा कर छलीका विषयमा दुई प्रकारका कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था छ। सामान्य कर छली भएको पाइए कर कानुनबमोजिम दण्ड तथा जरिमाना गरिन्छ भने मनी ल्याउन्डरिङ ठहर भए जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर आन्तरिक राजस्व विभागले विगत १० वर्षमा कर छलीसम्बन्धी एउटा पनि मुद्दामा दर्ता गराएको छैन। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियारको दुरुपयोगका भ्रष्टाचार मुद्दा प्रत्येक वर्षमा ५०० बढी अगाडि बढाउँछ। तर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ३÷४ वटा मुद्दा मात्रै विभागमा पठाउने गरेको छ।

यसरी नियामकीय निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दालाई कम महत्त्व दिँदा नेपालको स्तर खस्किँदै गएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई बताउँछन्। एपीजीले मूल्यांकनका क्रममा कार्यान्वयनको पाटोमा प्रश्न उठ्न सक्ने उनले बताए।

‘कर छलीसम्बन्धी मुद्दा आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका कार्यालयले हाल्नुपर्छ। विगत १० वर्षमा विभागले एउटा पनि मुद्दा हालेको छैन। विभागसँग एमओयू भयो तर एउटा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा आन्तरिक राजस्व विभागले पठाएको छैन। विभागले एमओयू गरेको अख्तियारले वार्षिक ५०० वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हाल्दा कति वटामा सम्पत्ति शुद्धीकरण भेटियो भनेर विभागलाई पठाएको तथ्यांक एपीजीले हेर्छ। तर उसले पठाएको तथ्यांक हेर्दा १/२ वटा बढी भेटिँदैन। तिम्रो भ्रष्टाचर हेर्ने निकायले नै मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी इस्यू नै बुझेको रहेनछ भनेर कार्यान्वयनको पाटोमा कमजोरी देखाइदिन्छ’, उनले भने।

• सम्पत्ति शुद्धीकरणमा खस्किँदै नेपालको स्तर, एपीजीको नकारात्मक सूचीमा पर्ने जोखिम

नेपाल प्रहरीमा दर्ता हुनेमध्ये ८० प्रतिशत मुद्दा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित हुने गरेका छन्। तर प्रहरीले ५ प्रतिशत पनि मनी ल्याउन्डरिङसम्बन्धी मुद्दा विभागमा पठाउँदैन। एपीजीले पारिस्परिक मूल्यांकन गर्दा यस्ता विषयमा प्रश्न उठाउँछ। तर विभागले यस विषयमा जवाफ दिने अवस्था हुँदैन।

विभाग सरकारका अन्य कुनै पनि निकायसँग कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सक्दैन र मुद्दाको माग गर्न पनि सक्दैन। वित्तीय अपराधसम्बन्धी अधिकांश कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीबाट हुन्छ। नेपालबाट विदेशमा पठाउने मझौला स्तरका कारोबार स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र ठूला कारोबार राष्ट्र बैंकमार्फत हुने गरेको छ। विभिन्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थाहरूको अडिट  गर्ने काम चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले गर्छन्। उनीहरूले गर्ने अन्तिम लेखा परीक्षणका क्रममा हुने अनियमितता र मिलेमतोबारे विभागमा खासै जानकारी तथा सूचना आउँदैन।

नेतृत्वदायी भूमिकामा छैन विभाग
विभागले प्रारम्भिक तहमा गएर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न पाउँदैन। विभागले विभिन्न २१ वटा नियामकीय निकाय सूचना आदान–प्रदानका लागि सम्झौता–पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ। ती निकायले दिएको सूचना तथा रिपोर्टिङका आधारमा वित्तीय अपराध, आपराधिक घटनामा भएको वित्तीय लगानी र उक्त लगानीका आधारमा प्राप्त हुने प्रतिफलबारे विभागले अनुसन्धान गरी मुद्दा अगाडि बढाउने गर्छ। अभियोजन विशेष अदालतमा दायर गर्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणलगायतका मन्त्रालयका विभिन्न निकाय, अख्तियार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र विभिन्न पेसागत संगठनसँग पारस्पारिक सुचना आदान–प्रदानका लागि एमओयू गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा डामिएकाहरू राजनीतिक दलको ओत लागेपछि तामेलीमा राखेर राजनीतिक रूपमा लेनदेनका आधारमा मिलाउने गरिएको छ। अझ कतिपय मुद्दा अगाडि नबढाउने सर्तमा विभागमा महानिर्देशकदेखि अनुसन्धान अधिकृतसमेत पठाइँदा कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अवस्था छ।  

राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सहकारी विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, वाणिज्य विभाग, समाज कल्याण परिषद्, बिमा समिति, वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, नोटरी क्लब, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग,धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन विभाग, अध्यागमन विभाग, प्रहरी प्रधान कार्यालयलगायतका नियमनकारी निकायले विभागसँग सूचना आदान–प्रदानका लागि समझदारी–पत्र(एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका छन्।

तर ती निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्वन्धी मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्दैनन्। विभागले विगत ५ वर्षमा ५० वटा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोजन विशेष अदालतमा दर्ता गराएको छ, जसमा ८० प्रतिशत मुद्दा जितेको छ। विभागले दायर गरेको मुद्दा निकै न्यून देखिन्छन्।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १३६ उजुरी प्राप्त भएकामा ३ वटा मुद्दा मात्रै अदालतमा दर्ता गरिएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। प्राप्त उजुरीमध्ये २० उजुरी राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइबाट प्राप्त भएका छन्।

विभाग यी र यस्ता विभिन्न निकायसँग निर्भर हुनुपर्ने र कमजोर संस्थागत क्षमताका कारण कार्यसम्पादन फितलो भएको भट्टराई बताउँछन्। ‘विभिन्न निकायसँग निर्भर हुने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागको काम प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन। विभागले न गृह मन्त्रालय थर्काउन सक्छ, न त अख्तियारलाई मुद्दा किन नपठाएको भन्न सक्छ। त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अनुसन्धान गर्ने मात्रै भयो। अन्य निकायले समन्वय गरेनन्। त्यसले अनुसन्धान राम्रो हुन सकेन। यो बाध्यात्मक अवस्था हो’, उनले भने।

सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग : कालो धन सेतो बनाउन चाहनेको फन्डा

विभागको संस्थागत क्षमता पनि कमजोर देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको विभागलाई केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ल्याएइएको छ। विगतमा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहँदा मन्त्रालयले नै खटाएका करिब ४८ जना कर्मचारीबाट सञ्चालन हुँदै आएको  विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरेपछि ७९ जनाको दरबन्दीबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ।

निजामती कर्मचारीका अलावा नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी पनि थपिएको छ। विभागमा अहिले निजामती समूहका ६८, नेपाल प्रहरीका ६ र राष्ट्रिय अनुसन्धानका ५ कर्मचारी कार्यरत छन्। १ महानिर्देशक र १० निर्देशकअन्तर्गत विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हेर्दै आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १३६ उजुरी प्राप्त भएकामा ३ वटा मुद्दा मात्रै अदालतमा दर्ता गरिएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। प्राप्त उजुरीमध्ये २० उजुरी राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइबाट प्राप्त भएका छन्।

विभागले सशक्त रूपमा काम गर्न नसकेपछि ओलीकै पालामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ठूला मुद्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य सचिवले नेतृत्व गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। तर विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुका कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यस विषयमा समय दिन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य सचिवले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई बोलाएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा खेलेको भूमिकाबारे प्रश्न गर्नुपर्ने भट्टाराईको तर्क छ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य सचिवले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रमुखलाई बोलाएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा भएको प्रगति विवरणमा माग गर्नुपर्ने हो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले हेरेका अपराधसम्बन्धी मुद्दामा कति सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा छन भनेर जानकारी लिनुपर्ने हो। त्यस्ता मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सीधै कानुनी कारबाही गर्न सक्छ। त्यो पनि भएको देखिँदैन’, उनले भने।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नेतृत्व लिएर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाका सवालमा सबै निकायसँग आपसी समन्वय मिलाएर अगाडि बढ्न सके मात्रै पारिस्परिक मूल्यांकनमा राम्रो गर्न सकिने अवस्था रहने नत्र नेपालको स्तर खस्किने भट्टराई बताउँछन्।

राजनीतिक हस्तक्षेप
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ठुला मुद्दामा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। एक जना सहसचिव स्तरका कर्मचारीको नेतृत्वमा विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धानसम्बन्धी आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउँछ। उसलाई  कुनै पनि ठूला मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढाएकै आधारमा सरुवा गरिन्छ। सोही  कारण पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणका ठूला मुद्दामा दोषीलाई कारबाही हुन सकेको छैन। वर्षौंदेखि अजय सुमार्गीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विभागमा अड्किएर बसेको छ।

यसैगरी उद्योगपति विनोद चौधरी, व्यवसायी चन्द्र ढकाललगायतका मुद्दा पनि तामेलीमा छन्। राजनीतिज्ञहरूको नाममा मुद्दा नपरे पनि उनीहरू निकट व्यक्तिहरूको नाममा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा पर्ने र त्यसलाई राजनीतिक रूपमा लेनदेनका आधारमा मिलाउने गरिएको छ। कतिपय मुद्दा अगाडि नबढाउने सर्तमा विभागमा महानिर्देशकदेखि अनुसन्धान अधिकृतसमेत पठाउने गरिएको छ।