पर्वत– पर्वतका विभिन्न दुर्गम भेगका अँध्यारा बस्तीमा उज्यालो पु¥याउन स्थापना गरिएका लघु जलविद्युत् आयोजना अलपत्र बनेका छन्। दुई दशकदेखि युएनडीपी, विश्व बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भएका जिल्लाका ११ आयोजना अहिले पूर्ण रूपमा बन्द भएका हुन्।
पाँच वर्षअघिसम्म तीन मात्र आयोजना सञ्चालनमा रहे पनि अहिले केन्द्रीय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तार भएसँगै ती बन्द भएका हुन्। पछिल्ला केही वर्षयता सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत पर्वतका सबै स्थानीय तहका सबै वडामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तार भएको छ।
दक्षिण पर्वतको सरौखोलाको १२ किलोवाट क्षमताको अगुवाखोला, पाङराङको साढे ७ किलोवाट क्षमताको गढीसिद्ध र ११ किलोवाटको बाच्छाखोला, हुवासको १२ किलोवाट क्षमताको गेडीखोला, भोर्ले गाविसको १६ किलोवाट क्षमताको धुवाकोट, क्याङ गाविसमा सञ्चालित १६ किलोवाट क्षमताको घट्टेखोला लघु जलविद्युत् पूर्ण रूपमा बन्द छन्।
बाच्छा गाविसको बाच्छाखोलाका १९ र २१ किलोवाटको बाच्छाखोला लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुन छाडेको छ। पर्वतको मोदी गाउँपालिका–१ भुकतांगलेको २७ किलोवाट क्षमताको ठाडोखोला लघु जलविद्युत् आयोजना दुई वर्षअघि आएको पहिराले पुरिएपछि अलपत्र बनेको छ।
उता महाशिला गाउँपालिका–२ भोक्सिङको ६ किलोवाट क्षमताको छहरेखोला र ९ किलोवाट क्षमताको छर्छरेखोला लघु जलविद्युत् आयोजना दुई वर्षअघि गाउँमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार भएपछि त्यत्तिकै थन्किएको छ। मर्मत अभाव र कम क्षमता हुने भए पनि स्थानीयले मर्मतमा बेवास्ता गरेका हुन्।
तत्कालीन जिविस ऊर्जा शाखाका प्रमुख मञ्जु शिलाकारले मर्मतका लागि बजेट अभाव भएको बताए। मर्मत गरेपछि लामो समयसम्म काम गर्न छाडेपछि स्थानीयले यसमा बेवास्ता गरेका हुन्। शिलाकारले गाउँमा उत्पादन गरिएको बिजुली सस्तो भए पनि केन्द्रीय लाइन आएपछि उपभोक्ताबाटै यसप्रति बेवास्ता हुँदै गएको बताइन्।पछिल्लो समय स्थानीय तहले उक्त लघुविद्युत् मर्मत गर्न बजेट विनियोजन गरेका छैनन्। स्थानीयको सक्रियता कम हुँदा केन्द्रीय लाइनसँगै गाउँमा सञ्चालित आयोजना बन्द हँुदै गएको बाच्छाका भीमबहादुर खड्काले बताए।
जिल्लाका ११ लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट १५६ दशमलव पाँच किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो। त्यसबाट १,०४३ घरधुरीका ९००० बासिन्दा लाभान्वित भएका छन्। ‘२५ वाट क्षमताको बल्ब महिनाभर चलाएको २५ तिरे पुग्थ्यो’, तत्कालीन ऊर्जा अधिकृत शिलाकारले भनिन्, ‘केन्द्रीय लाइनभन्दा लघु जलविद्युत्बाट उत्पादित बिजुली सस्तो भए पनि ग्रामीण बासिन्दाले यसलाई बेवास्ता गर्न थालेका छन्।’
युएनडीपी, विश्व बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा २०५५ देखि सञ्चालनमा रहेका यी आयोजना अहिले भग्वानशेष बनेका छन्। ११ आयोजनाका लागि २ करोड २५ लाख खर्चिए पनि केन्द्रीय प्रसारणको विस्तार, स्थानीय तह र उपभोक्ताको बेवास्ता तथा मर्मत अभावले लोप हुने अवस्थामा पुगेका हुन्।–रासस