काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार, प्रयोग र माइनिङलाई गैरकानुनी घोषणा गरिएकोविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विपक्षी राष्ट्र बैंकको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको अदालत प्रशासनले बताएको हो।
अधिवक्ता सागर बराल, दीपेश ढकाल, कोसिस गिरी, सम्पूर्ण बस्नेत र सौगातराज बरालले रिट दायर गरेको निवेदनमाथि बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो। राष्ट्र बैंकले विभिन्न मितिमा पटक–पटक क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार, प्रयोग र माइनिङ गैरकानुनी भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिएर सूचना निकालेको थियो।
बिहीबारको बहसमा राष्ट्र बैंकका सूचना खारेज गरी मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई उक्त सूचनाका आधारमा पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नहुने बताएको छ।