काठमाडौं– सहकारी विभागले सहकारी संघ–संस्थालाई आर्थिक वर्ष पूरा भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै विभागले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७५(१) बमोजिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसक्न र वित्तीय रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न निर्देश गरेको हो।
यस्तै, संस्थाको नियमित वार्षिक साधारणसभा पुस मसान्तसम्म सकिसक्न र साधारणसभा सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र सभाको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि, उपस्थितिको प्रमाणित प्रतिलिपि, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, लामो फाराम प्रतिवेदनसहित नियामक निकायमा अनिवार्य बुझाउनसमेत विभागले सहकारी संघ–संस्थालाई आग्रह गरेको छ।
साधारणसभा गर्दा सहकारी संस्थाको साधारणसभा पहिलो संशोधन निर्देशिका, २०७६ को गाइडलाइनअनुसार धेरैभन्दा सदस्यको उपस्थितिमा मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गर्नसमेत विभागले सबै सहकारी संघ–संस्थालाई भनेको छ।