सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न प्रयोजनको लागि ७ करोड ६० लाख मूल्य बराबरको गाडी (सवारी साधान) खरिद गर्ने भएको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार पिकअप भ्यानका लागि ६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यसैगरी ह्याभी सवारी साधन खरिदका लागि १ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
मंगलबार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बार्षिक कार्यक्रम र बजेट अनुसार २४ वटा विद्यालयलाई डिजिटल विद्यालय निर्माण गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। वार्षिक कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीको समृद्धिका लागि डिजिटल स्कूल स्थापना गर्नेका लागि मन्त्रालयले ३ करोड बजेट छुट्याइएको बताए।
‘नयाँ स्कूल बनाउने होइन भैरहेकै २४ वटा विद्यालयलाई डिजिटल बनाउने हो ।’ भण्डारीले भने ‘प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १÷१ वटाका दरले २४ वटा विद्यालयलाई डिजिटल विद्यालय बनाउनेछौँ ।’
सडक नाटक पनि देखाउने
यस्तै जनचेतना मूलक अभियानका लागि कर्णालीमा सडक नाटक समेत देखाइने भएको छ। कर्णालीमा ब्याप्त कुरिती, कु-संस्कार र सामाजिक अन्धविश्वासलाई हटाउनको लागि सडक नाटक पनि देखाइने भएको छ। कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आफ्नो बार्षिक कार्यक्रममा नै ७९ ठाउँमा सडक नाटक देखाउने उल्लेख छ। ‘कर्णालीमा व्याप्त कुरिती र कुसंस्कारविरुद्ध कर्णालीका विभिन्न ठाउँमा नाटक देखाइने छ।’ मन्त्री नरेश भण्डारीले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा र जनचेतना फैलाउन सडक नाटक प्रभावकारी हुनेछ।’
सरकारले सञ्चारमाध्यम चलाउने
यस्तै आगामी वर्षभित्र कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यम समेत सञ्चालन गर्ने भएको छ। सरकारले गरेका काम कारबाहीलाई जनतामाझ लैजान सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ। प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने प्रादेशीक टेलिभिजन र एउटा प्रादेशीक रेडियोको लागि बजेट समेत छुट्याई सकिएको छ। सरकारले सञ्चालन गर्ने रेडियो र टेलिभिजनका लागि ८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यस्तै प्रदेशिक छापाखानका लागि ५ करोड रकम समेत विनियोजन गरिएको छ।
यस्ता छ मन्त्रालयको बार्षिक कार्यक्रम र बजेट
प्रदेश प्रहरी संगठनतर्फ भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि : २५ करोड
प्रादेशिक छापाखानाको लागि : ५ करोड
प्रादेशिक सञ्चार माध्यमको पूर्वाधार निर्माण एवम् प्रर्बद्धनका लागि : २ करोड
सल्यान, कालिकोट, पश्चिम रुकुम, जुम्ला र सुर्खेत जिल्लाका कारागारको भवन निर्माणका लागि : ३ करोड ४३ लाख
सवारी साधन खरिद (पिकअप भ्यान) का लागि : ६ करोड
सवारी साधान खरिद (ह्याभी) का लागि : १ करोड ६० लाख
प्रदेश प्रहरी सञ्चार उपकरण खरिदका लागि : ५० लाख
डिजिटल स्कुल कार्यक्रमका लागि : ३ करोड
प्रादेशिक टेलिभिजन र रेडियो स्थापनका लागि : ८ करोड
सुरक्षा अनुसन्धान तथा अन्वेषणका लागि : ५ करोड
डिजिटल प्रदेशको डिपिआर तयार गर्नको लागि : १ लाख ५० हजार
कारागारबन्दीको सिप विकास तालिमका लागि : १० लाख
कानून तर्जुमा, मानव अधिकार र सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमका लागि : २ करोड १९ लाख
प्रादेशिक कानून आयोग गठनका लागि : ५० लाख
सूचना आयोग गठनका लागि : १ करोड
शान्ति सुरक्षा अभियानका लिाग : ९ करोड
प्राकृतिक प्रकोप एवम् विपद न्यनिकरण तथा उद्धारका लागि : ५ करोड
बाढी पहिरो पिडित पुनःस्थापना परियोजनाको लागि : ७ करोड
द्वन्द पिडित राहत तथा सिप विकास कार्यक्रमका लागि : ४ करोड ५० लाख
आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठनका लागि : २ करोड
सुधार गृह स्थापना तथा सञ्चालन अनुदानका लागि : २ करोड ५० लाख
पत्रकार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि : ५ लाख
जम्मा : ९३ करोड ५२ लाख
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४