चालु पुँजी कर्जामा २० देखि ४० प्रतिशतसम्मको सीमा

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने चालु पुँजी कर्जालाई कडाइ गरेको छ। उच्च आयात भइ विदेशी मुद्रा सञ्‍चिति र शोधनान्तर स्थितिमा दबाब र बजारमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले आयातका लागि प्रयोग हुने चालु पुँजी कर्जामा कडाइ गरेको हो।

मंगलबार चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७९ जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले यो कर्जामा सिमा तोकेको हो। चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमनमा एकरुपता कायम गर्ने, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं कर्जाको उपयोगलाई पारदर्शी बनाउन र कर्जा सदुपयोगिता हेर्ने आधारभूत पद्धति विकास गर्नका लागि समेत मार्गदर्शन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशनको मस्यौदा एक वर्ष अघि जारी गरेर सरोकारवालाहरुसँग सुझाव लिएको थियो। 

मार्गदर्शनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक वर्ष भन्दा कम अवधिको चालु पुँजी कर्जामा ऋणीको वार्षिक अनुमानित कारोबार-बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

तर, उद्यम व्यवसायको आदिको विश्लेषण गरी विशेष आवश्यकता देखिएमा भने ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने भए पनि यसका लागि भने कर्जाको फाइलमा कारणहरु स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। 

यसैगरी निश्चित अवधिका लागि प्रदान गरिने चाँलु पुँजी कर्जामा भने अनुमानित कारोबार-बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म सिमा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था छ। दुवै प्रकृतिको कर्जा नविकरण गर्न सकिने प्रावधान मार्गदर्शनमा राखिएको छ। 

त्यस्तै स्थायी चालु पुँजीका लागि भने कम्तीमा ५ वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ। तर यसका लागि पाँच वर्षको अनुमानित वित्तिय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखा परीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी बैंकको आफ्नै चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति बमोजिम लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

चालु पुँजीको लागि अचल सम्पत्तिको सुरक्षणको अनिवार्य गरिएको छैन। तर, बैंकहरुले प्रत्येक तीन-तीन महिनमा चालु सम्पति र दायित्वको निरीक्षण र वर्षमा एक पटक आकस्मिक निरीक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन समेत कर्जा फाइलमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

निरीक्षण गर्दा कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएमा कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

कर्जा प्रदान गर्दा धितोमा रहने मालसामानको अनिवार्य बिमा गरेको हुनुपर्ने र चालुँ पुँजी कर्जासम्बन्धि नीति संचालक समितिबाट पारित गरि लागू गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।