प्रहरी-प्राधिकरण साझेदारीमा २५ वटा गाडी चार्जिङ स्टेसन थपिँदै

काठमाडौं- नेपाल प्रहरी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी समझदारीपत्रमा सोमबार हस्ताक्षर भएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीको तर्फबाट प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह र प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। 

समझदारीअनुसार प्रहरी कल्याण कोषद्वारा हाल सञ्चालित ५ वटा पेट्रोल पम्प, प्रस्तावित ४ वटा पेट्रोल पम्प र बाँकी प्रहरी कार्यालयका अन्य उपयुक्त स्थानमा गरी २५ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिनेछ। चार्जिङ स्टेसन दीर्घकालीन रुपमा प्रहरी कल्याण कोष मातहत सञ्चालन हुने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौताका अनुसार प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेसनका सम्पूर्ण उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ भने उपकरणहरुको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङ समेत गर्नेछ। यस्तै, प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउने छ र निर्माण भएपछि चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा सुरक्षा गर्नेछ।

सम्झौताअनुसार प्रहरीले आफूखुसी दर निर्धारण गर्न पाउनेछैन। चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणले समयानुकूल निर्धारण गरेको दरमा सर्वसाधारणलाई समेत सर्वसुलभ रुपमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। यस्तै, सवारी साधन चार्ज गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने महसुल पनि प्राधिकरणले संकलन गर्नेछ। तर, विद्युत वितरण विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युत महसुल दरको शुल्कमा हुने कुल नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको रुपमा प्रहरी कल्याण महाशाखाले पाउने छ।

चार्जिङ स्टेसनका उपकरण तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब एक करोड रुपैयाँ लाग्ने बताउँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत महसुलमा पनि विशेष सहुलियत दर औसतमा प्रतियुनिट करिब ५ रुपैयाँ तोकिएको जनाए। उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गरी गुड्ने गाडीको प्रतिकिलोमिटर खर्च १५÷२० रुपैयाँ पर्छ भने विद्युतबाट चल्ने गाडीको धेरै सस्तो प्रतिकिलोमिटर करिब ६० पैसादेखि १ रुपैयाँ पर्छ।

प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न देशभरका ५१ स्थानमा छिटो चार्ज गर्न सक्ने अत्याधुनिक चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ। ५० वटै स्टेसनको कन्ट्रोल काठमाडौंबाट हुनेछ भने सवारीसाधनको चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्युआर कोड वा मोबाइल एपमार्फत बिल भुक्तानी गर्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।