भदौ १२ : सर्वोच्च अदालतमा 'गोरु ब्याएको' दिन

काठमाडौं- १२ भदौको साँझ । नेपाल ल क्याम्पस अगाडिबाट विद्यार्थीको जुलुस निस्कियो। नारा थियो ‘सत्ता नछोड् एमाले, हामी साथ दिनेछौं।’ १२ भदौ ०५२ मा सर्वोच्च अदालले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला सुनाएपछि सडकबाट एमालेसमर्थित युवा र विद्यार्थीले देखाएको असन्तुष्टि थियो त्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिएको थियो। तत्कालीन राप्रपा र कांग्रेस मिलेर उक्त प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतमा एमालेले सरकार बनाएको थियो।

२०५० सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम ‘फेल’ भएपछि पनि संसद विघटन भएको थियो। त्यो विघटनविरुद्ध पनि  प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। तर, सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरेको थियो।

एउटा प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन सदर गर्ने अर्काले गरेको बदर गर्ने भन्दै त्यसबेला टिप्पणी भएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको विघटन सदर हुने मनमोहनले गरेको विघटन बदर हुने भन्दै अनेक प्रश्न उठाइएको थियो।

१२ भदौको त्यो फैसला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको विशेष इजलासबाट भएको थियो। ११ जनाको विशेष इजलासमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसलामा तीन न्यायाधीशले विमति जनाएका थिए।

१२ भदौको फैसला हुँदा अहिलेका नेकपा स्थायी समितिका सदस्य योगेश भट्टराई अखिलका अध्यक्ष थिए। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला पूर्वाग्रहपूर्ण भएको भन्दै अखिल तथा युवा संघले तत्कालै जुुलुस निकालेका थिए। जुलुसमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायलगायत पुनःस्थापनाका पक्षमा लागेका अरू सात न्यायाधीशको पुत्ला सडकमा घिसारिएको थियो।

नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट न्यायाधीशहरूको पुत्ला सडकमा घिसारिएको घटना थियो त्यो । एमाले नेतृत्वको सरकारलाई ‘नाजीवादी’ र ‘हिटलरवादी’ भन्दै ल्याएको बजेटसमेत फैसलाले बदर गरेको थियो। फैसलाप्रति तत्कालीन राप्रपाका नेता राजेश्वर देवकोटाले सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गरेका थिए। 

फैसलामा सरकारलाई दिइएको नाजीवादी र हिटलरवादीको संज्ञाप्रति विमति जनाएका थिए। उनको टिप्पणी थियो, ‘सर्वोच्चमा गोरु ब्यायो। हामी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि मात्र सर्वोच्चमा गएका थियौं ।’

तर, फैसलाले मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पनि उल्टाइदिएको थियो। राप्रपा नेता देवकोटाले त्यसैलाई सर्वोच्चमा हराएको गोरु खोज्न (प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना) गएको र बजेटसमेत उल्ट्याइदिएर  ‘गोरु ब्याएर बाछो फेला परेको’ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए।