नागरिकता विधेयक सहमतिकै दस्तावेज हो : सांसद विश्वकर्मा

काठमाडौं– सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकमाथि राजनीति नगर्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई आग्रह गरेका छन्। 

२०७२ को संविधान, २०६३ को अन्तरिम संविधान र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमै आधारित भएर सरकारले ल्याएको  विधेयकमा कसैले पनि असहमति जनाउनुपर्ने कारण नरहेको उनले बताए।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद विश्वकर्माले नागरिकताबाट वञ्चित लाखौं नेपालीलाई नागरिकता दिने उद्देश्यका साथ आएको सो विधेयक पारित गर्ने काममा विलम्ब गर्न आवश्यक नरहेको दाबी गरे।

उनले भने, ‘नागरिकता विधेयक दुवै सदनबाट पारित भयो। संसदीय प्रणालीमा संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने हो। त्यसो नगरी १४ दिन विलम्बपछि फेरि संसद्मा पुनर्विचारका लागि संविधानको धारा टेकेर आएको छ। यसलाई हामीले अन्यथा लिन मिल्दैन।’

उनले २०७२ को संविधानमा संघीय कानुनअनुसार नागरिकता प्रदान गरिनेछ र जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गरिनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको तर्क गरे। उनले भने, ‘२०७५ मा विधेयक ल्यायौं। त्यो विधेयक समितिमा गयो। समितिमा २२ महिना अलमलियो। नागरिकताविहीनले नागरिकता पाउने छाँटकाँट भएन। त्यसपछि पुनः त्यसैलाई हामीले अध्यादेशको रूपमा ल्याइएको हो। राष्ट्रपतिले लालमोहर नलगाई फिर्ता पठाएको अध्यादेशलाई फेरि जस्ताको तस्तै अहिलेको सरकारले पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सहमति भएको छ। यसमा विवाद नगरौं।’

पूर्व फर्किंदा एकखाले, पश्चिम फर्कंदा अर्को खाले, उत्तर फर्किंदा एउटा, दक्षिण फर्किंदा अर्को राष्ट्रियता देख्न नहुने उनको भनाइ छ।