नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा जनमत विभाजित नगर्न एमाले नेता ज्ञवालीको खबरदारी

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले नागरिकता विधेयकजस्तो संवेदनशील विषयमा जनमत विभाजित गर्ने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। 

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद ज्ञवालीले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएर आएको विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने अवसरको रूपमा लिन सत्तापक्षलाई आग्रह गरे।

नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई ‘हेड काउन्ट’को रूपमा नलिई यसमा विवेक पु¥याएर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सांसद ज्ञवालीले सो विधेयकमा संसदीय नियमावलीअनुसार संशोधन प्रश्ताव राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराए।

जनताको प्रतिक्रियालाई समेत सुनेर सो विधेयकबारे सदनले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि सोहीअनुसार छलफललाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। सांसद ज्ञवालीले बहुमतको आधारमा सो विधेयक जबर्जस्ती पारित गरिए त्यसको परिणाम राम्रो नहुने बताए।

उनले भने, ‘नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकमाथि यो महत्त्वपूर्ण दस्तावेजमा सुधार गर्ने अवसर राष्ट्रपतिको सन्देशले दिएको छ। यसलाई सदनले गम्भीरतापूर्वक लिओस्।’

सत्ताको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसले आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको हिमायती भन्दै आए पनि सदनमा विचाराधीन विषय, सदनको सर्वोच्चताको टुंगो गर्नुपर्ने विषयलाई बन्दकोठामा बसेर नेताहरूले प्रतिनिधिसभा, संसद्को अधिकारलाई संकुचन गर्न खोजेको उनको आरोप छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको धारा १३६ को उपदफा ३ ले यसरी सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि सबै प्रक्रिया अरू विधेयकसरह हुने भनिएकामा उक्त नियमावलीको दफा १११ र दफा १०७ लाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानमा राखेर प्रत्येक माननीयको संशोधन राख्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उनको छ।

ज्ञवालीले भने, ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिले लैंगिक समानता, आमाको प्रजनन् अधिकार, उनको आत्मासम्मानजस्ता प्रश्नतिर ध्यानाकर्षण गराउँदै बाबुको स्वघोषणा गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले आमाको आत्मसम्मानमा चोट पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभएको छ। कम्तीमा पनि सदनमा रहेका महिला माननीयले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हो। विधेयकमा उठाइएका प्रत्येक प्रश्नमाथि प्रतिनिधिसभाले गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गर्न जरुरी छ।’

जन्म वा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रश्न होस् वा वैवााहिक अंगीकृतको प्रश्न होस्। यो सिंगै देशको साझा सवाल रहेको उनले दाबी गरे।