निर्वाचन सुरक्षा बन्दोबस्तीका लागि आयोगको चारबुँदे निर्देशन

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आउँदो ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले गृह मन्त्रालयलाई चारबुँदे निर्देशन दिँदै सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन आग्रह गरेको हो।

आयोगको निर्देशनसँगै सबै सुरक्षा निकायको चुनाव केन्द्रित सुरक्षा योजना बनाएर गृह मन्त्रालयले आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सम्पूर्ण सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदस्थापना गरी विवरण पठाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ।

गृहलाई आयोगले दिएको चारबुँदे निर्देशनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को  दफा ४ बमोजिमको सुरक्षा योजना तयार गरी आयोगमा उपलब्ध गराउने। २०६४ देखि २०७९ साल वैशाख ३० गतेसम्म सम्पन्न विभिन्न निर्वाचनबाट उपलब्ध तथ्य, तथ्यांकसमेतका आधारमा मतदान कार्यमा विभिन्न खाले अवरोध सिर्जना भएका अति संवेदनशील तथा संवेदनशील मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रको तथ्यगत विवरण तयार गरी सोहीअनुसारको सुरक्षा योजनाको प्रबन्ध गरी कुनै पनि मतदान केन्द्रमा मतदान कार्यमा अवरोध नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता हुने गरी विस्तृत सुरक्षा योजना तयार गरी तद्नुसार सुरक्षाकर्मी खटनपटनको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउने।’ 

यस्तै, विशेष कारणवश कुनै पनि मतदान केन्द्रमा मतदान कार्यमा अवरोध हुने वा गर्ने स्थिति सिर्जना हुन गए निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ५० बमोजिम आवश्यक कारबाही हुने बेहोराको जानकारी सबै सुरक्षा निकायलाई अग्रिम रूपमा दिन पनि आयोगले सुझाएको छ।

सुरक्षा व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी कम हुने अवस्था भए सुरक्षाको थप व्यवस्थाका लागि सेवानिवृत्त तालिम प्राप्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय सेवादल र स्थानीय तहका नगर प्रहरी तथा स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा भर्ना गरिएका तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई निजहरू सेवानिवृत्त हुँदाका तत्तत् पदअनुसार नियुक्ति दिई परिचालन गरी निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। 

आयोगले आगामी २० भदौसम्म स्वीकृत दरबन्दीबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदस्थापना गरीे आगामी २५ भदौभित्र आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह सचिवलाई निर्देशन दिएको छ। 

निर्वाचनको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन गरी तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न अन्तरनिकाय समन्वय गर्न, निर्वाचनका क्रममा अनुगमन गर्न, निर्वाचन आचारसंहिता जिल्ला अनुगमन समिति, जिल्ला जनशक्ति व्यवस्थापन समन्वय समिति र जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समितिलगायतका समितिमा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने भएकाले गृह मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिइएको आयोगले बताएको छ।