काठमाडौं– स्थानीय तह चुनावको खर्च विवरण पेस नगर्ने १ लाख २३,७८३ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाहीस्वरूप स्पष्टीकरण सोधिएको बताएका हुन्।
निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचनमा भएका खर्च विवरण तोकिएको ढाँचामा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर तोकिएको समयावधिभित्र विवरण नबुझाउने १ लाख १५,१३१ जना र तोकिएको समयावधिभन्दा ढिलो गरी बुझाउने ८,६५२ गरी १ लाख २३,७८३ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको हो।
उनीहरूलाई आयोगले तोकिएको समयावधिभित्र के–कुन कारणले खर्च विवरण नबुझाएको र तोकिएको समयावधिभित्र खर्च विवरण नबुझाएकामा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो? भनी सफाइसहितको स्पष्टीकरण माग गरेको हो। स्पष्टीकरण सात दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न आयोगले निर्देश दिएको छ।
आयोगले खर्च विवरण पेस गरेका २१,२३० जना उम्मेदवारको हकमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षका उम्मेदवारले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको कार्यालयमा सात दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र वडा सदस्य पदका उम्मेदवारले वडा कार्यालयमा सात दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो।
विवरण सार्वजनिक गरेपछि त्यसको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन निर्देशनसमेत दिइएको छ। निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने उम्मेदवारको नाम थर, स्थानीय तह, उम्मेदवार भएको पद र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको मितिसहितको एकीकृत विवरण तयार गरी सबै निर्वाचन कार्यालयलाई निर्वाचन आयोगमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ।